थन्कियो नगद

थन्कियो नगद

• अधिक तरलतालेे पुँजी पलायनको जोखिम

अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ, सेयर बजारलाई। त्यही बजारमा पछिल्लो दुई साता ठूलै उछाल देखियो। २० मंसिरमा सेयर बजार परसिूचक (नेप्से)ले चार वर्षयताकै उच्च अर्थात् ७ सय ७ दशमलव ४१ विन्दु छोयो।

कतिपय अर्थविद्ले पुँजी बजारको यस उछाललाई संविधानसभा चुनाव र त्यसको परण्िाामको प्रभाव ठानेका छन् भने केहीले यसलाई बैंकिङ् प्रणालीमा विद्यमान लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता बढी हुनुलाई ठहर्‍याएका छन्। तर, आ-आफ्ना तर्कका बीच अहिले विद्यमान अधिक तरलताको अवस्था धेरै लम्बिनु हुँदैन भन्नेमा सबैको मतैक्य देखिन्छ।

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाह विस्तार समानुपातिक ढंगले नहुँदा तरलतामा असर पर्छ। हालको अधिक तरलताको स्थिति निक्षेप परचिालनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको गति सुस्त हुन गई ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नगद वाणिज्य बैंकहरूमा थन्किएका कारण सिर्जना भएको हो।

बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुँदा त्यसले लागत बढ्न गई नाफामै असर पर्छ। अधिक निक्षेपको लागत उठाउनकै लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विभिन्न मौदि्रक औजारहरूमा लगानी गर्छन्। अत्यधिक तरलताको अवस्था लामो समयसम्म रहँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुने जोखिम बढ्ने सानिमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन्। भन्छन्, "मार्जिन लेन्डिङ् र घरजग्गा व्यवसायतर्फ अत्यधिक कर्जा सोझिँदा समस्या निम्तिनेतर्फ बैंकरहरू चनाखो हुनुपर्छ।"

अत्यधिक तरलताका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजबीचको अन्तर स्प्रेड दर पनि क्रमशः साँघुरो बन्दै गएको छ। कर्जा प्रवाहमा कमी आएका कारण बैंकहरूले त्यसमा लिने ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन्। कर्जामा लिने ब्याजदर कम भएपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः घटाउनुपर्ने हुन्छ। यसले पुँजी पलायनको जोखिम निम्त्याउने विशेषज्ञहरू औँल्याउँछन्। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "महँगीको तुलनामा ब्याजदर न्यून हुँदा भारतका सीमावर्ती सहरतर्फ पुँजी पलायनका लागि बाटो खुला हुन्छ।"

हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेड दर ६.८९ प्रतिशत रहेको छ भने आगामी पुसदेखि उक्त दरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ। जबकि, गत साउनमा उक्त दर ७.०१ प्रतिशत थियो। तरलता यसरी बढ्नुका प्रमुख दुई कारण देखिन्छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेका कारण एक महिनामै ६० अर्बले निक्षेप बढेको थियो। गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ३१ अर्बले कर्जा प्रवाह विस्तार भएको छ भने निक्षेप एक सय अर्बले बढेको थियो। निक्षेपमा भएको वृद्धिले गर्दा कर्जा-निक्षेप अनुपात साउनमा ७८ प्रतिशतबाट ७४ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसयता वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक नहुँदा तरलता बढ्न पुगेको देखिन्छ। चालू वर्षको वाषिर्क बजेट समयमै आए पनि पूरै संयन्त्रको ध्यान निर्वाचनमा केन्दि्रत भएकाले पनि सरकारी खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुन पुगेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसमेत स्वीकार्छन्।

विदेशी मुद्रा, विशेष गरी अमेरकिी डलरसँग नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने रकममा ३८.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनुका साथै सटही दरका कारण नेपाली मुद्राको आपूर्ति बढी हुन गई तरलता बढेको देखिन्छ। यसबीचमा वैदेशिक व्यापार पनि सन्तोषजनक रहन पुग्यो। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात व्यापारमा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा निर्यात व्यापार पनि सोेही प्रतिशतले बढेको थियो। रेमिट्यान्समा वृद्धि र वैदेशिक व्यापारमा सुधार हुँदा शोधनान्तर स्थिति पनि सहज बन्न पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति करबि ५३ अर्बले बचतमा छ। यसले पनि बैंकहरूमा तरलता बढाएको हो।

बैंकरहरू दोस्रो संविधानसभा चुनावका कारण पनि तरलता बढेको दाबी गर्छन्। चुनावअघि र पछिका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने पनि तिनको दाबी सही ठहरिन्छ। २९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूसँग १० खर्ब ६७ अर्बको निक्षेप रहेकामा त्यसको एक सातामै ७ मंसिरमा आइपुग्दा आठ अर्बले बढेर १० खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ। जबकि, कर्जा प्रवाह उक्त अवधिमा एक अर्बले मात्र विस्तार भएको छ। यसले पनि चुनावताका अनौपचारकि रूपमा बजारमा रहे पनि वित्तीय प्रणालीमा भित्रिन नसकेको नगद फेर िबैंकिङ् च्यानलमा छिरेको देखाउँछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली पनि समयमै आएको पूर्ण बजेट, विनिमय दरमा आएका गिरावटका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि र ठूला चाडबाड र लगत्तै चुनाव परेका कारण कर्जा प्रवाहको गति केही सुस्त भएको र बैंकहरूको तरलतामा वृद्धि भएको बताउँछन्। चाडपर्वताका लगानीकर्ता फेस्टिभ मुडमा रहने र लगत्तैको चुनावका कारण उनीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेका कारण पनि निक्षेप परचिालनको तुलनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

तरलतालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा पुँजी पलायनको जोखिम पनि छ। अधिक तरलताका कारण बैंकहरूमाथि कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब बढ्दै गएको र त्यसले सेयर बजार, घरजग्गा र अन्य क्षेत्रमा फुर्माइस खर्च बढ्न जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको बैंकर भुवन दाहाल औँल्याउँछन्। पछिल्ला दुई साता सेयर बजारमा देखिएको उछालले पनि दाहालको उक्त भनाइलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ। दाहालले भनेजस्तै अनुत्पादक खर्च वृद्धि भएमा आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुने र त्यसले आयात स्वतः बढाउनेछ। त्यसले व्यापार घाटा बढाउने र शोधनान्तर स्थितिमै असर पार्नेछ ।

भारतबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले पनि बजारमा भारुको उपलब्धता सहज भएको र त्यसले पनि बजारको तरलता बढाउन भूमिका खेलेको बैंकरहरू दाबी गर्छन्। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लगानीको वातावरण सहज बनाएको खण्डमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न गई कर्जा प्रवाह विस्तार हुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले वाषिर्क बजेटमार्फत ४४ अर्ब रुपियाँको आन्तरकि ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको हुँदा अधिक तरलताको अवस्था पुसदेखि सुधार हुँदै जाने र यसलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौदि्रक औजारहरूको प्रयोग गररिहेको प्रवक्ता ज्ञवाली बताउँछन्।

पछिल्ला चार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले ६ पटक रभिर्स रपिो र एकपटक आउटराइट सेल अक्सनजस्ता मौदि्रक औजार प्रयोग गरेर ७३ अर्ब रुपियाँ बजारबाट खिचिसकेको छ। तरलता लामो समयसम्म कायम रहेमा केन्द्रीय बैंकले मौदि्रक औजारहरू प्रयोग गर्दै जाने ज्ञवाली बताउँछन्। अधिक तरलताको बहानामा सेयर बजारलगायतका क्षेत्रमा चहलपहल बढेको मौकामा अनावश्यक चलखेल हुन सक्नेतर्फ लगानीकर्ता आफैँ चनाखो हुनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ।

अर्थविद् केशव आचार्य पनि चुनावका कारण अनौपचारकि क्षेत्रमा रहेको नगद पनि बैंकिङ् प्रणालीमा भित्रिएको बताउँछन्। भन्छन्, "स्रोत खोजिने डरले अनौपचारकि क्षेत्रमा रहेको नगद चुनावका बेला इन्धन, मदिरा, होटल आदिमा भएको खर्च र त्यहीँबाट बैंकिङ् प्रणालीमा भित्रिएको हुन सक्छ।" अहिलेको तरलताको अवस्था अल्पकालीन भएको र चुनावी परण्िाामले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएका कारण माघदेखि अधिक तरलताको समस्या सेलाएर जाने तर्कसँग अर्थविद् आचार्य पनि

सहमत देखिन्छन्।

यस वर्ष समयमै बजेट आएकाले विगतका वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुने र त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न गई लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरएिको थियो। तर, सरकारी संयन्त्र पूरै निर्वाचन केन्दि्रत भएकाले निजी क्षेत्रसमेत पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगे। आचार्य भन्छन्, "असारमा बजेट आएदेखि नै पूरै मुलुकको ध्यान चुनावमा केन्दि्रत भयो। पूरै सरकारी संयन्त्र चुनावमा केन्दि्रत हुँदा पुँजी खर्च भएन, जसका कारण निजी क्षेत्रमा पनि खासै उत्साह देखिएन।" परण्िाामतः कात्तिक मसान्तसम्म सरकारी ढुकुटीमा ४६ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ थुपि्रन पुगेको छ।

प्रचलित भनाइ के छ भने सरकारले एक रुपियाँ खर्च गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र ६ रुपियाँ खर्च गर्ने गरी चलायमान बन्छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला कदमका कारण पनि बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा अंकुश लाग्न पुगेको बताउँदै अर्थविद् आचार्य थप्छन्, "अख्तियारले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चासो देखाउन थालेपछि उच्च अधिकारीहरू कर्जा प्रवाहमा जोखिम उठाउने मुडमा छैनन्। यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्दै दीर्घकालीन असर निम्त्याउन सक्छ।"





तरलताको वर्तमान अवस्थामा पुसदेखि नै सुधार हुनेछ र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक मौदि्रक औजारहरू प्रयोग गरिरहेको छ ।

भास्करमणि ज्ञवाली

प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक





अधिक तरलताका कारण सेयर र घरजग्गा व्यवसायमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुन गई जोखिम निम्तिन सक्छ ।

भुवन दाहाल

नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक