डलरको उचाइ
गत साउनदेखि आश्चर्यजनक रूपमा उतारचढाव भइरहेको अमेरकिी डलरको भाउ ७ भदौमा
नयाँ उचाइमा पुग्यो। उक्त दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको विनिमय दर १ सय ३
रुपियाँ ५० पैसा तोक्यो। तर, पछिल्लो विनिमय दर मुलुकको अर्थतन्त्रको
अवस्था र मौदि्रक जोडघटाउका कारण निर्धारण भएको भने होइन। ०४९ सालबाट नेरु
(नेपाली रुपियाँ) र भारु -भारतीय रुपियाँ)बीच कायम स्थिर विनिमय दरका कारण
यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
दुई दशकअघि निर्धारति एक सय भारुबराबर १ सय ६० नेरुको स्थिर विनिमय दर अद्यापि कायम छ। डलरको तुलनामा भारु कमजोर बन्दै गएकाले नेरु पनि स्वतः कमजोर बनेको प्रस्ट छ। बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर र वैदेशिक लगानीको प्रवाह कम हुँदै गएकाले पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्र संकुचन उन्मुख रहेकाले ६ भदौमा एक डलरबराबर भारु ६५.५६ सम्म कारोबार भयो। भारु कमजोर हुँदै गएपछि पछिल्लो एक महिनाभित्रै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता (आईआईआई)हरूले करबि १ अर्ब ३० करोड डलरबराबरको सरकारी र कर्पोरेट ऋणपत्र बेचेका थिए।
भारतीय उत्पादनको प्रमुख बजार युरोपमा देखिएको मन्दीका कारण उसको निर्यात व्यापार नराम्रोसँग प्रवाहित भएको छ। यसैबीच ५ भदौमा डच बैंकले आगामी एक महिनाभित्र एक डलरका लागि ७० भारु खर्चिनुपर्ने प्रक्षेपण गरेपछि भारतीय अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने विश्लेषण गरएिको छ। भारुलाई थप कमजोर हुन नदिन भारत सरकारले सञ्चित डलर बेच्ने र वैदेशिक लगानीका लागि थप क्षेत्र खुला गर्नेलगायतका कदम चाल्दै आएको छ। भारतीय रजिर्व बैंक -आरबीआई)ले भारुलाई थप कमजोर हुन नदिन दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरसिकेको छ।
एकथरी विश्लेषकहरू व्यापार घाटा कम गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अनुरूप भारुलाई केही हदसम्म कमजोर बनाउने सोचमा सरकार रहेको बताउँछन्। डलर महँगो भएपछि निर्यात व्यवसाय फस्टाउने र त्यसले आन्तरकि उत्पादन वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा अन्ततः त्यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै थप गति दिने भएकाले पनि भारतीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले जानीजानी भारु कमजोर हुनबाट रोक्न खासै तदारुकता नदेखाएको ती विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
यसैबीच अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र भारुसँगको विनिमय दरका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ। डलर र भारुबीचको सम्बन्धका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पररिहेको प्रभाव र असरका बारेमा सरकारले बेवास्ता गरेको नेपाल उद्योग परसिंघका उपाध्यक्ष हरभिक्त शर्माको ठम्याइ छ। भन्छन्, "आयात महँगिएर सीमित उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रतिकूल असर परेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन।" उनी पछिल्लो अवस्थालाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्य डलरको अधिमूल्यनका कारण अर्थव्यवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने बताउँछन्। आचार्य महँगी बढ्नुलाई सबैभन्दा ठूलो अल्पकालीन समस्या ठान्छन्। भन्छन्, "तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात महँगो बन्ने र भारतबाट हुने आयातमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप पर्नेछ।" विदेशी विनिमयमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिले दसैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वलाई खल्लो बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। डलरकै कारण तेस्रो मुलुकबाट आयत हुने तयारी पोसाक, सवारी साधन, कम्प्युटरलगायतका वस्तुसँगै नेपालीको वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण पनि महँगिँदै गएको छ। सरकारबाट हुने वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी र डलरमा गरिने कारोबारहरू पनि प्रभावित हुनेछन्।
त्यसै गरी खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनासँग विद्युत् खरदि दर सम्झौता (पीपीए) डलरमा गरएिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप घाटा हुनेछ। त्यस अतिरिक्त विदेशी ऋणमा सञ्चालन हुने भनिएका माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेजस्ता परियोजनाहरूको लागत पनि बढ्नेछ। भारु कमजोर भएकै कारण भारतमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप परेको छ।
अर्थविद्हरू डलर बलियो भएको मौका छोप्दै सट्टेबाजहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमै आँखा लगाउने जोखिम रहेको बताउँछन्। "विदेशका वाणिज्य बैंकहरूले एक महिनाभित्र एक डलरबराबर भारु ७० पुग्ने प्रक्षेपण गररिहेकाले सट्टेबाजहरूले सरकारको ढुकुटीमा रहेको डलर खिच्ने खेल सुरु गर्न सक्छन्," अर्थविद् आचार्य भन्छन्, "अहिले डलर खिच्ने र भाउ बढेपछि हुन्डीबाट भित्र्याएर साट्न सक्ने भएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्छ।" आचार्यले आशंका गरेजस्तै घटना सन् १९९७ मा थाइल्यान्डमा घटिसकेको छ। विदेशी मुद्राका सट्टेबाजहरूले वैदेशिक व्यापारमार्फत त्यस्तो चलखेल गर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
विनिमय दरमा परेको चापलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रका सामु अवसर र सम्भावना पनि प्रशस्त छन्। वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाह थप बढेर जानेछ। यसबाट चाडपर्वको संघारमा तिनीहरूका परविार थप लाभान्वित हुनेछन्। विशेष गरी जापान, अमेरकिा, बेलायत, अस्ट्रेलियादेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स विनिमय दरका कारण प्रभावित हुने गर्छ। सामान्यतः डलर बलियो भएमा बढी नेरु हात पर्ने लोभका कारण त्यही मौका छोपेर रोजगारीमा रहेकाहरूले आफ्नो कमाइ घर पठाउने गर्छन्।
हुन त त्यसरी भित्रिने रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च हुने र त्यसले अन्ततः आयात बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि समेत डलर महँगिनु सुखद खबर हो। अधिकांश कारोबार डलरमै हुने भएकाले यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। तर, नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो गतिलो ब्रान्डिङ् गर्न नसकेका कारण सोचेजस्तो लाभ लिन नसकिने देखिन्छ। निर्यातमूलक उद्योगका लागि पनि यो राम्रो अवसर हो। तर, नेपाल उद्योग परसिंघका उपाध्यक्ष हरभिक्त शर्मा भने भएका उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्नुपर्ने भएकाले निर्यातबाट फाइदा लिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "निर्यातको तुलनामा आयात नौ गुणाले बढी भएपछि त्यसै अनुसारको परिणाम देखापर्दै जानेछन्। त्यसले महँगी बढाउनेछ। समग्रमा डलरको भाउ उकालो लागे पनि त्यसको मार खेप्ने भनेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले नै हो।"
दुई दशकअघि निर्धारति एक सय भारुबराबर १ सय ६० नेरुको स्थिर विनिमय दर अद्यापि कायम छ। डलरको तुलनामा भारु कमजोर बन्दै गएकाले नेरु पनि स्वतः कमजोर बनेको प्रस्ट छ। बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर र वैदेशिक लगानीको प्रवाह कम हुँदै गएकाले पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्र संकुचन उन्मुख रहेकाले ६ भदौमा एक डलरबराबर भारु ६५.५६ सम्म कारोबार भयो। भारु कमजोर हुँदै गएपछि पछिल्लो एक महिनाभित्रै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता (आईआईआई)हरूले करबि १ अर्ब ३० करोड डलरबराबरको सरकारी र कर्पोरेट ऋणपत्र बेचेका थिए।
भारतीय उत्पादनको प्रमुख बजार युरोपमा देखिएको मन्दीका कारण उसको निर्यात व्यापार नराम्रोसँग प्रवाहित भएको छ। यसैबीच ५ भदौमा डच बैंकले आगामी एक महिनाभित्र एक डलरका लागि ७० भारु खर्चिनुपर्ने प्रक्षेपण गरेपछि भारतीय अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने विश्लेषण गरएिको छ। भारुलाई थप कमजोर हुन नदिन भारत सरकारले सञ्चित डलर बेच्ने र वैदेशिक लगानीका लागि थप क्षेत्र खुला गर्नेलगायतका कदम चाल्दै आएको छ। भारतीय रजिर्व बैंक -आरबीआई)ले भारुलाई थप कमजोर हुन नदिन दीर्घकालीन सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरसिकेको छ।
एकथरी विश्लेषकहरू व्यापार घाटा कम गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अनुरूप भारुलाई केही हदसम्म कमजोर बनाउने सोचमा सरकार रहेको बताउँछन्। डलर महँगो भएपछि निर्यात व्यवसाय फस्टाउने र त्यसले आन्तरकि उत्पादन वृद्धि भई रोजगारी सिर्जना गर्ने हुँदा अन्ततः त्यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै थप गति दिने भएकाले पनि भारतीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले जानीजानी भारु कमजोर हुनबाट रोक्न खासै तदारुकता नदेखाएको ती विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
यसैबीच अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र भारुसँगको विनिमय दरका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ। डलर र भारुबीचको सम्बन्धका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पररिहेको प्रभाव र असरका बारेमा सरकारले बेवास्ता गरेको नेपाल उद्योग परसिंघका उपाध्यक्ष हरभिक्त शर्माको ठम्याइ छ। भन्छन्, "आयात महँगिएर सीमित उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रतिकूल असर परेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन।" उनी पछिल्लो अवस्थालाई अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्य डलरको अधिमूल्यनका कारण अर्थव्यवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने बताउँछन्। आचार्य महँगी बढ्नुलाई सबैभन्दा ठूलो अल्पकालीन समस्या ठान्छन्। भन्छन्, "तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात महँगो बन्ने र भारतबाट हुने आयातमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप पर्नेछ।" विदेशी विनिमयमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिले दसैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वलाई खल्लो बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। डलरकै कारण तेस्रो मुलुकबाट आयत हुने तयारी पोसाक, सवारी साधन, कम्प्युटरलगायतका वस्तुसँगै नेपालीको वैदेशिक अध्ययन र भ्रमण पनि महँगिँदै गएको छ। सरकारबाट हुने वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी र डलरमा गरिने कारोबारहरू पनि प्रभावित हुनेछन्।
त्यसै गरी खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनासँग विद्युत् खरदि दर सम्झौता (पीपीए) डलरमा गरएिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप घाटा हुनेछ। त्यस अतिरिक्त विदेशी ऋणमा सञ्चालन हुने भनिएका माथिल्लो तामाकोसी, चिलिमेजस्ता परियोजनाहरूको लागत पनि बढ्नेछ। भारु कमजोर भएकै कारण भारतमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप परेको छ।
अर्थविद्हरू डलर बलियो भएको मौका छोप्दै सट्टेबाजहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमै आँखा लगाउने जोखिम रहेको बताउँछन्। "विदेशका वाणिज्य बैंकहरूले एक महिनाभित्र एक डलरबराबर भारु ७० पुग्ने प्रक्षेपण गररिहेकाले सट्टेबाजहरूले सरकारको ढुकुटीमा रहेको डलर खिच्ने खेल सुरु गर्न सक्छन्," अर्थविद् आचार्य भन्छन्, "अहिले डलर खिच्ने र भाउ बढेपछि हुन्डीबाट भित्र्याएर साट्न सक्ने भएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक र वाणिज्य मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्छ।" आचार्यले आशंका गरेजस्तै घटना सन् १९९७ मा थाइल्यान्डमा घटिसकेको छ। विदेशी मुद्राका सट्टेबाजहरूले वैदेशिक व्यापारमार्फत त्यस्तो चलखेल गर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
विनिमय दरमा परेको चापलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रका सामु अवसर र सम्भावना पनि प्रशस्त छन्। वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाह थप बढेर जानेछ। यसबाट चाडपर्वको संघारमा तिनीहरूका परविार थप लाभान्वित हुनेछन्। विशेष गरी जापान, अमेरकिा, बेलायत, अस्ट्रेलियादेखि मलेसिया र खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स विनिमय दरका कारण प्रभावित हुने गर्छ। सामान्यतः डलर बलियो भएमा बढी नेरु हात पर्ने लोभका कारण त्यही मौका छोपेर रोजगारीमा रहेकाहरूले आफ्नो कमाइ घर पठाउने गर्छन्।
हुन त त्यसरी भित्रिने रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च हुने र त्यसले अन्ततः आयात बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि समेत डलर महँगिनु सुखद खबर हो। अधिकांश कारोबार डलरमै हुने भएकाले यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। तर, नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो गतिलो ब्रान्डिङ् गर्न नसकेका कारण सोचेजस्तो लाभ लिन नसकिने देखिन्छ। निर्यातमूलक उद्योगका लागि पनि यो राम्रो अवसर हो। तर, नेपाल उद्योग परसिंघका उपाध्यक्ष हरभिक्त शर्मा भने भएका उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्नुपर्ने भएकाले निर्यातबाट फाइदा लिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "निर्यातको तुलनामा आयात नौ गुणाले बढी भएपछि त्यसै अनुसारको परिणाम देखापर्दै जानेछन्। त्यसले महँगी बढाउनेछ। समग्रमा डलरको भाउ उकालो लागे पनि त्यसको मार खेप्ने भनेको सर्वसाधारण उपभोक्ताले नै हो।"
सुरेशराज न्यौपानेद्वारा अन्य प्रकाशित लेखहरू
यस अंकको स्तम्भहरू
सबै हेर्नुहोस् »
आँखीझ्याल
[7]
गणराज्य-संवाद
[1]
झल्याकझुलुक
[1]
सिंहदरबार
[1]
जीवनको रंग
[1]
अर्थ/अनर्थ
[1]
पाठकको पत्र
[1]
अभिमत
[1]
गन्तव्य
[1]
सबै हेर्नुहोस् »यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वाधिक
यस अंकका मुख्य लेखहरू
विज्ञापन
तपाईंको प्रतिकृया