बजेट छ, खर्च छैन

बजेट छ, खर्च छैन

• अधिकांश मन्त्रालय विकास निर्माण लक्षित खर्च गर्न असफल

प्रत्येक वर्ष जेठ र असारमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा बेग्लै चहलपहल देखिन्छ। कर्मचारी सखारै कार्यालय पुग्छन्। असारको अन्तिम सातासम्म तिनको दौडधूप हेर्न लायकको हुन्छ।

जसै अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्छन्, त्यो जोस-जाँगर कता हराउँछ कता। आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै मन्त्रालय र तिनका कर्मचारीमा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता भेटिँदैन। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, सरकारको बजेटलाई असफल बनाउने शृंखला। मन्त्रालयहरूको भागमा परेको बजेट खर्च नहुनु अर्थव्यवस्थाका लागि पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ।

गत चैत मसान्तसम्मको खर्चका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोड अर्थात् ३५.२० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। राजनीतिक सहमति नभएर बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ५ मंसिर ०६९ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट पारति 'सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९'कै भरमा सरकारले गत वर्षकै बराबर हुने गरी खर्च गर्ने अख्तियार पाएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सरकारको चालू खर्च २ सय ४६ अर्ब ८७ करोड र विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च ५१ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो। त्यही खर्चका आधारमा २७ चैतमा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले वाषिर्क बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि चाहेको खण्डमा सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले ५१ अर्ब ३४ करोडमा नबढ्ने गरी पुँजीगत खर्च गर्ने अख्तियार पाएका थिए। तर, अख्तियारी पाएर पनि पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोडमै सीमित रह्यो। उक्त अध्यादेश पारति हुनुअघिसम्म सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटको एकतिहाइ ननाघ्ने गरी पेस्की बजेट जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई आधार बनाएर खर्च गरिएको थियो।

पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँदा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधार तयार हुने गर्छ। त्यसैले विकास खर्च न्यून हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र यी सम्भावनाबाट पर धकेलिन जान्छ।

केही वर्षयता वाषिर्क बजेट अर्थात् राज्यले गर्ने खर्च र आम्दानी तथा वित्तीय योजनाका साधन समयमै नआउँदा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। बजेट समयमा नआए पनि साधारण खर्च भएरै छाड्ने तर पुँजीगत अर्थात् विकास, निर्माण र प्रतिफलयोग्य खर्च नहुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको भरमा रहेको निजी क्षेत्र शिथिल देखिएको छ भने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

भनिन्छ, सरकारले एक रुपियाँ खर्च गरेमा त्यसको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रबाट पाँचदेखि ६ रुपियाँसम्मको खर्च हुन्छ। यो प्रक्रियाले पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्न गई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन जान्छ। अर्थविद्हरू सरकारको विकास खर्च न्यून भएकै कारण पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव खेप्नुपरेको जिकिर गर्छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास खर्चको सबैभन्दा ठूलो थैली पाउने मन्त्रालयमा पर्छ। विकास-निर्माण र रोजगारीसँग मन्त्रालयका कामकारबाहीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छन्। देशको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यस मन्त्रालयको समेत पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन। गत चैत मसान्तसम्म मन्त्रालयले ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। तर, मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला भने खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "बजेट नआउँदा पहिलो चार महिना त्यसै खेर गयो। तैपनि, फागुनसम्मको खर्च सन्तोषजनक छ।"

चैत मसान्तसम्मको खर्च विवरण केलाउने हो भने अन्य मन्त्रालयको खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ (हेर्नूस्, बक्स)। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २० करोड ३७ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ। गृह, रक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि विकासलगायत मन्त्रालयको हविगत पनि उस्तै उस्तै छ। फागुनसम्मको खर्चको भुक्तानी हुन वैशाख नै कुर्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयको वास्तविक खर्चको तस्बिर आउन अझ केही समय कुनुपर्ने सचिव सिटौला बताउँछन्। भन्छन्, "आर्थिक वृद्धिका लागि बजेट प्रणालीमै परविर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।"

सिटौलाका अनुसार कतिपय ठाउँमा योजना आयोग र मन्त्रालयबीच नै समन्वय देखिँदैन, कतिपय अवस्थामा भने खर्च नहुने ठाउँमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन।

खर्च हुन नसकेकै कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम पुँजीगत बजेट पाएको छ। जबकि, अर्थमन्त्री कोइरालाले २७ चैतमा जारी गरेको बजेटमा गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्चमा औसत २९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। बजेट आउनुअघिसम्म पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा करबि चार करोड पुँजीगत खर्च परे पनि उसले चैत मसान्तसम्म ९८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेकाले वाषिर्क पुँजीगत खर्च नै घटाएर ७ लाख ८१ हजारमा झारिएको छ।

विकास खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराइसकेको प्रवक्ता जन्मजय रेग्मी बताउँछन्। कोइराला अर्थमन्त्री बनेपछि बसेको समीक्षा बैठकले पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशतमै सीमित रहनु चिन्ताजनक रहेको र त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अर्थले मन्त्रालयहरूको अनुगमन सुरु गरसिकेको छ।

प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयबाट खर्चको अख्तियारी र निकासा गए/नगएको सम्बन्धमा अनुगमन सुरु भइसकेको छ। कतिपय मन्त्रालयले असार मसान्तमा हतारहतार बजेट सक्नका लागि अबन्डामा राख्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा त्यसको समेत अनुगमन गरिएको हो। अरू मन्त्रालयको खर्च र त्यसको पारदर्शिता अनुगमन गर्ने अर्थ आफैँले पनि ४६ करोड ३९ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ करोड ८५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाभित्र एकतिहाइकै हाराहारीमै विकास बजेट खर्च भएका कारण नै सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्च्याइएको छ। सुरुमा यस वर्षको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएकामा विकास खर्चको पछिल्लो तथ्यांकले उक्त वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमै रहने निश्चित भएको छ। यस वर्षको मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा रहने स्थिति छ।

एकातिर आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्नु र अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि अकासिनु मुलुकको अर्थतन्त्र अस्वस्थ बन्दै गएको संकेत हो। आर्थिक गतिविधि कम हुन जाँदा र मूल्यवृद्धि बढ्दा आमजनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आई गरबिी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको विद्यमान व्यवस्थाले पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने गरेको औँल्याउँछन्। हुन पनि, साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पहिलो चरणको काम सकिँदा पुस मसान्त पुग्छ। काम सकिएपछि पनि इन्जिनियरले बिल अनुसारको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा रुजु गर्दागर्दै र प्रमाणित गरसिक्दा फागुन नाघ्छ। त्यसपछि बिलको भुक्तानी दिन लेखापालले चैत मसान्त पुर्‍याउँछन्। त्यसैले चैतसम्म भएको भुक्तानी भनेको पुससम्मको मात्र हो।

अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत प्रणालीलाई पनि दोष दिन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र जोडतोडका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति छ। अर्को प्रमुख समस्या भनेको समयमा बजेट नआउने र आइहाले पनि पारति नहुनु पनि हो। तेस्रो समस्या, मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नहुनु हो। अहिले पहिला दुई समस्याका कारण मन्त्रालयहरूको वास्तविक कार्यसम्पादन क्षमता परीक्षण हुन नपाएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । मन्त्रालयको खर्च क्षमता बढाउनका लागि सचिव र मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विकल्प नभएको खनालको तर्क छ । भन्छन्, "कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने ४० प्रतिशत अंक भौतिक प्रगतिका आधारमा दिइने व्यवस्था भयो भने त्यसमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ।"

थाइल्यान्डमा कुनै योजना समयभित्रै सकेको खण्डमा इन्जिनियरले बचेको रकम पाउने व्यवस्था छ। विज्ञहरू थाइल्यान्डले भौतिक पूर्वाधारमा हासिल गरेको प्रगति त्यही नीतिको परिणाम ठान्छन्।