बोझिलो भारी

बोझिलो भारी

• विद्युत् प्राधिकरणका परियोजनाहरुमा अत्यासलाग्दो विलम्ब

• दार्चुलाको बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट जडित क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेकेदार कोरियन हाइड्रो एन्ड न्युक्लिअर पावर कम्पनी (केएचएनपी) कन्सोर्टियमले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्न सक्ने चेतावनीसहितको पत्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको छ । करिब सात अर्ब रुपियाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको लागत १२ अर्ब नाघिसक्दा पनि सिभिलतर्फ ९० प्रतिशत र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ ८७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
• म्याग्दीको गलेश्वरमा निर्माणाधीन ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ गरेका कारण काम सुरु भएकै वर्ष प्राधिकरणले सिभिल ठेकेदारलाई करिब १४ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मंसिर ०६७ मा २ अर्ब २५ करोड रुपियाँको सिभिल ठेक्का सम्झौता गर्दा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन ।
• ०६५ सालमा निर्माण सुरु भएर ०६८ को मध्यतिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मकवानपुरको भैँसेस्थित १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको सुरुङ खन्ने काम भर्खर पूरा भएको छ । वाषिर्क ४ करोड ८५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाको प्रारम्भिक लागत २ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरिएकामा त्यसमा थप दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । विभिन्न अवरोधका कारण अहिलेसम्म करिब ७० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको उक्त आयोजना भदौ ०७१ मा पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
• प्राधिकरण आफैँले निर्माण गरिरहेको अर्को परियोजना हो, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए । १८ जेठ ०६८ मा औपचारिक थालनी भएको यो आयोजना ३५ महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, क्षमता विस्तारको 'चलखेल' र स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने कुनै छनक देखिँदैन । १२ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा क्षमता विस्तार गर्ने पूर्ववत् निर्णयलाई उल्टाएपछि एक महिनादेखि ठप्प छ । आयोजना सम्पन्न हुन थप ३० महिना लाग्ने देखिएको छ ।

माथिका घटना विवरणले देखाउँछ, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको समेत एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा अगाडि बढाइएका परियोजनाहरूको हविगत। आखिर प्राधिकरणकै परियोजनाहरूमा किन यस्ता समस्या देखिन्छन् त ? पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको भनाइमा, प्राधिकरणको आयोजना छनोटको मापदण्ड नै छैन। अधिकतम सस्ता र ठूला आयोजना मात्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा स-साना आयोजनामा अल्झिएकाले यस्तो समस्या

देखिएको हो।

समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा कतिपय आयोजनाको लागत दुई गुणाले बढ्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चमेलियामा देखिएको पछिल्लो विवादले त्यही संकेत गर्छ। २१ डिसेम्बर २००६ मा निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजना डिसेम्बर २०१२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले त्यसलाई बढाएर २०१५ पुर्‍याइएको छ। यसको सिभिल ठेक्का चीनको गेजुवा वाटर एन्ड पावर कर्पोरेसनले ६ पुस ०६३ मा हात पारेको थियो। सिभिल ठेकेदार गेजुवाले समयमा काम गर्न नसक्दा आफूलाई नोक्सानी भएको भन्दै केएचएनपीले १ करोड ३० लाख डलरको भेरएिसन अर्डर दाबी गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले त्यसको भुक्तानी गर्न आनाकानी गरी र एकातर्फी रूपमा आयोजनाको म्याद दोस्रोपटक लम्ब्याएको भन्दै कम्पनीले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको हो। आवश्यक रकमको जोहो नेपाल सरकार, प्राधिकरण र कोरयिन सरकारले गररिहेका छन्। यसैबीच सिभिल ठेकेदार कम्पनी गेजुवा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा समेत मुछिएको थियो।

क्षमता बढाउन भएका चलखेलका कारण ६० मेगावाट क्षमताको नदी प्रवाही परयिोजना त्रिशूली थ्री ए विवादमै छ। इन्जिनियरङि्, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल अन्तर्गत यसको ठेक्का चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)ले जेठ ०६७ मा करबि नौ करोड अमेरकिी डलरमा पाएको थियो। क्षमता विस्तारका लागि ठेकेदारले गरेको अनावश्यक चलखेलका कारण यो आयोजना थप दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। ठेकेदार कम्पनीसँग डलरमा सम्झौता हुने भएकाले नेपाली रुपियाँ र डलरबीचको विनिमय दरको उतारचढावले पनि अन्तिम लागत निक्र्यौल गर्छ। पछिल्लो ६ महिनाभित्रै नेपाली रुपियाँ अमेरकिी डलरसँग करबि २० प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ। यही क्रम जारी रहने हो भने माथिल्लो त्रिशूलीको लागत पनि बढ्ने निश्चित भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणका आयोजनाहरूमा देखिएका किचलो र अन्योलका पछाडि गहन अनुसन्धान र अध्ययन नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। त्यस्ता प्रक्रिया फितलो हुनाले पनि लागत र समय अनिश्चित बन्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। हुन त आयोजनाको अनुसन्धानका लागि न्यून बजेट खर्चिनुले पनि सरकार त्यसमा गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ। जबकि, जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौँसम्म टिकाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ निर्माणको चरणमा परामर्शदाता र ठेकेदारले डिजाइन परविर्तनजस्ता कारण देखाउँदै भेरिएसन अर्डर दाबी गर्ने गरेका छन्। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव स्वीकार्छन्, "आयोजना छनोट गर्दा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानभन्दा पनि क्षेत्रीयतालाई बढी ध्यान दिइएका कारण समस्या देखिएको हो।"

दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीमा अहिले यस्तै अवस्था देखिएको छ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको यस आयोजना अन्तर्गत मुख्य सुरुङ् मार्ग -टनेल)को काम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा कमसल खालको चट्टान देखा परेको कारण देखाएर १६ किलोमिटरमध्ये अन्तिम पाँच किलोमिटरको डिजाइन फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसबाट आयोजनाको निर्माण अवधि तीन महिना पर सर्ने र करबि डेढ अर्ब रुपियाँ लागत थपिने निश्चित छ। हुन त यो समस्या आउनुअघि प्राधिकरणले अनुमानित लागतमा दुई अर्ब रुपियाँ बचत हुने दाबी गर्दै आएको थियो। उक्त परियोजना डिजाइनको परामर्शदाता नर्वेको नरकन्सल्ट कम्पनी हो। पूर्वप्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्मा भन्छन्, "अनुसन्धान भरपर्दो नहुँदा लागत बढ्न गई ठेकेदार पोस्ने काम भइरहेको छ। त्यसबाट प्राधिकरणका केही कर्मचारी र ठेकेदारका एजेन्टहरूले पनि राम्रै फाइदा लिइरहेका छन्।"

पछिल्लो समय देखिएको अर्को प्रमुख समस्या न्यून रकम खामेर ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्ति पनि होे। यस मामलामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू अलि अगाडि देखिन्छन्। त्रिशूली थ्री एमा भएको चलखेललाई त्यसैको परण्िााम ठान्छन् ऊर्जाविद्हरू। लागत बढेको कारण देखाउँदै पहिलेको लागत र गुणस्तरमा आधारति मोडल छाडेर ठूला परियोजनाहरू ईपीसी मोडलमा अगाडि बढाइएका छन्। डिजाइनमा समस्या देखिएको र त्यसले लागत बढाएकाले त्यसो गरएिको दाबी गरन्िछ। तर, ईपीसी मोडल एजेन्ट र ठेकेदारलाई चलखेल गर्न गतिलो हतियार बन्ने जोखिम देखिएको छ।

समयमै काम पूरा नहुने र त्यसले लागत बढाउने प्राधिकरणका परयिोजनाहरूको रोग नयाँ भने होइन। ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी त्यसका तीता उदाहरण हुन्। ती आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्राधिकरणले ठेक्का रकमभन्दा धेरै बढी भुक्तानी गर्नुपरेको थियो।

समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनुमा अनावश्यक नियुक्ति र कर्मचारी युनियनहरूको चलखेल पनि जिम्मेवार छन्। करबि नौ हजार कर्मचारी रहेको प्राधिकरणभित्र दलनिकट संगठनहरूले सरुवा र अन्य निर्णय गराउन कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई दबाब दिने गरेका छन्। पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मा भन्छन्, "आयोजनामा अतिरत्तिm भत्ता पाइने भएकाले आफूनिकटका कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाउन युनियनहरूबीच ठूलै रसाकस्सी चल्छ। अनावश्यक कर्मचारी भर्ती भएपछि विवाद त हुने नै भयो।" आयोजना प्रमुखले साइटको कामभन्दा पनि खरदि प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक काममा अल्भिmनुपर्ने भएकाले निर्माणस्थलको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकी निर्माण अवधि लम्बिने गरेको शर्मा बताउँछन्। तर, यसमा प्रबन्ध निर्देशक यादव भने सहमत देखिँदैनन्। भन्छन्, "तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पन्न हुनु भनेको आयोजना प्रमुखको करअिरकै लागि सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।" यस्तो अवसर देख्दादेख्दै आयोजना ढिलो होस् भन्ने कसैले नचाहने यादवको जिकिर छ।

पूर्वमन्त्री विष्ट प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नराखी सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन्। भन्छन्, "कार्यसम्पादन मूल्यांकन देखावटी र कागजी नभई वास्तविक भयो भने मात्र समस्या हट्नेछन्।" पछिल्ला वर्षमा कतिपय आयोजनामा ठेकेदार स्वयंले स्थानीय समुदायलाई उचाल्ने गरेका उदाहरण छन्। त्रिशूली थ्री एको क्षमता बढाउन दबाब दिँदै आएको ठेकेदारमाथि आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएका कारण स्थानीय समुदायलाई उचालेर आयोजना ठप्प पारेको आरोप छ।

स्थानीय समुदायमा आयोजनाबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुपर्छ भन्ने गलत सोच हावी छ। स्थानीय समुदायले परियोजनाको स्वामित्व नलिँदा ठेकेदार कम्पनीहरूले यसैमा खेल्ने मौका पाएको पूर्वऊर्जामन्त्री विष्ट बताउँछन्। भन्छन्, "आयोजना ढिलो हुँदा र लागत बढ्दा कसैको भविष्य बन्दैन।"

परियोजना लागत अविश्वसनीय ढंगले बढ्ने तर बिजुलीको दर लामो समयसम्म बढाउन नपाउँदा प्राधिकरणले चरम घाटा बेहोर्दै आएको छ। गत वर्ष मात्र सरकारले प्राधिकरणको २७ अर्ब रुपियाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरेको थियो। तर, गएको एक वर्षमै प्राधिकरणको घाटा सात अर्ब नाघेको अनुमान छ। मुलुकलाई ऊर्जा संकटबाट मुक्त राख्न र आफ्नो घाटा बढ्न नदिन प्राधिकरण व्यवस्थापनले आगामी आयोजनाहरू सुरु गर्नुअघि गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। अन्यथा, स्थापनाको २९ वर्ष पूरा गरेको प्राधिकरण थप शिथिल बन्दै जाने र मुलुकलाई केही वर्षभित्रै लोडसेडिङ् मुक्त गर्ने सरकारी दाबी कागजमै सीमित रहने निश्चित छ।



"प्राधिकरणको आयोजना छनोटको मापदण्ड नै छैन। अधिकतम सस्ता र ठूला आयोजना मात्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा स-साना आयोजनामा अल्भिmएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो।"

- गोकर्ण विष्ट पूर्वऊर्जामन्त्री