हाकिमजति बिदामा

हाकिमजति बिदामा

• सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा तयारीका लागि काम छाडेर लामो अवधि बिदा बस्ने प्रवृत्ति

पर्यटन, संस्कृति तथा नागरकि उड्डयन मन्त्रालयका एक उपसचिव आफ्नै मातहतका शाखा अधिकृतले मागेको बिदा स्वीकृत गरेपछि भन्दै थिए, "मेरै शाखा अधिकृतले परीक्षाका लागि बिदा मागेका छन्। स्वीकृत नगरेर भो ? भोलि फ्याट्ट सहसचिव भए भने त यसले परीक्षाका लागि पनि बिदा नदिएको भन्लान्। त्यो जोखिम किन मोल्ने ?"

उनी मात्र होइन, सिंहदरबार परसिरमा रहेका अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकारीहरूको दैनिकी बनेको छ, बिदा लिने र बिदा स्वीकृत गर्ने। दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयमध्ये शक्तिशाली मानिन्छ, अर्थ मन्त्रालय। सरकारी ढुकुटी परचिालनको मुख्तियार निकाय भएकाले पनि उसको प्रभाव र भूमिका बढी छ। तर, सोही मन्त्रालयका सात उपसचिव र नौ शाखा अधिकृत सहसचिवको २० र २१ पुसको आन्तरकि तथा २४ र २५ पुसको खुला परीक्षाका लागि साता दिन बिदा बसे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरकि उड्डयन मन्त्रालयका चार अधिकृत र एक उपसचिवले परीक्षाको कारण दर्साउँदै त्यसै गरी कार्यालयमा अनुपस्थित भए। मुलुकको आन्तरकि सुरक्षा व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार गृह मन्त्रालयमा समेत आठ जना अधिकृत एकैपटक लामो समय बिदा बसे। योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृतहरूको उपस्थिति निकै पातलो देखिन्थ्यो। चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने खालका प्रारम्भिक सूचकहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला आन्तरकि राजस्व विभागमा पनि परीक्षाको तयारी गर्नेहरूको संख्या उलेख्य थियो। यस अवधिमा कार्यालय हाजिर हुनेहरूबीच पनि आधा दिनको भैपरी बिदा लिनेको होड चलेको थियो।

यस अवधिमा परीक्षाका लागि योग्यता नपुगेका वा निकट भविष्यमै बढुवा हुने सम्भावना रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मात्र कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेका छन्। सहसचिवको परीक्षाअघि देखिएको यो विकृति सुधार्न तत्काल कुनै प्रयास नहुने हो भने आगामी माघमा हुने उपसचिवको परीक्षाताका पनि यी सरकारी निकायहरू यसै गरी सुनसान हुने निश्चित छ। पुसको तेस्रो साता भएको सहसचिवको परीक्षामा आन्तरकि प्रतिस्पर्धा परीक्षा -आप्रप)तर्फ १ सय २६ जना र खुलातर्फ ७ सय ७१ जना प्रतिस्पर्धी थिए। विभिन्न सेवा समूहको आगामी ६ माघदेखि ४ फागुनसम्म  हुने उपसचिवको परीक्षामा आप्रपतर्फ ३ सय ८६ र खुलातर्फ ५ सय ३७ जनाले परीक्षा फाराम भरेका छन्। खुलातर्फका प्रतिस्पर्धीमध्ये केही सरकारी सेवाबाहिरका हुने भए पनि आप्रपका सबै प्रतिस्पर्धी सरकारी कर्मचारी हुन्।

प्रशासनयन्त्रमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्म योजना तर्जुमा र कार्यक्रम स्वीकृतिमा बित्छ। आयोजनाको डिजाइन र स्वीकृति पनि यही अवधिमा हुन्छ। दोस्रो चौमासिक अर्थात् मंसिरदेखि फागुनको समयलाई कार्यान्वयनको चरण मानिन्छ। वाषिर्क लक्ष्य पनि यही अवधिमा हुने प्रगतिका आधारमा निर्धारण हुन्छ। यहीबीचमा ठेक्काको पहिलो किस्ता भुक्तानी हुन्छ। सरकारका वाषिर्क योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको चरण देखिने गरी सुरु हुने समय पनि यही हो। त्यसैले पनि अहिले मन्त्रालय र मातहत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कामको चापले भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने हो। तर, कर्मचारीहरूको व्यस्तता सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि लोकसेवाले निर्धारण गरेको सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा तालिकामा केन्दि्रत भएको छ। उनीहरू सके लामो अवधिको बिदा स्वीकृत गराउँछन्, नभए हाजिर गरेर भाग्ने बाटो खोज्छन्।

हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले मंसिरदेखि माघभित्र प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव र द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिव तहको परीक्षा लिन्छ। यही अवधिमा कर्मचारीहरूबीच कार्यालयको काम छाडी बिदामा बस्ने परम्परा विकृतिकै रूपमा मौलाएको छ। सरकारका वाषिर्क कार्यक्रम तथा योजनाका लक्ष्य पूरा नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये कर्मचारीहरूको अनुपस्थिति र ढिलासुस्ती नै हुने गरेका छन्। पुसदेखि फागुनको अवधिमा सरकारी योजनाहरू ढिलो हुँदा चैतदेखि असारसम्म बजेट सिध्याउन अनावश्यक चलखेल हुने गरेको र यसले भ्रष्टाचारलाई समेत मलजल गरेको एक अधिकारी बताउँछन्। तर, एकै समयमै ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू अनुपस्थित हुँदा देखापर्ने अप्ठ्यारा र असरसँग अवगत हुँदाहुँदै विभागीय प्रमुखहरू वृत्ति विकासका लागि तगारो बन्न नहुने भन्दै छेउ लाग्छन्। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल भने सरकारको कामकारबाहीको प्रगति र गतिमा लोकसेवा आयोगको समयतालिकालाई दोष दिनु तर्कसंगत नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "परीक्षाको सूचना र विज्ञापन निकाल्दा धेरै अभ्यास र गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपालि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै परीक्षा सारएिको थियो।"

निजामती प्रशासन ऐनले कर्मचारीहरूलाई आन्तरकि र खुला दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न सुविधा दिएका कारण बाहिरबाट योग्य र क्षमतावान्व्यक्तिहरूले पनि मौका नपाएको र कर्मचारीहरूमा सरकारी काम थाती राखेरै भए पनि परीक्षाको तयारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। कर्मचारीहरूले पाइरहेको यस्तो दोहोरो सुविधा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने र अन्यथा प्रशासनयन्त्रमा थप बेथिति मौलाउने उनीहरूको चेतावनी छ। प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, "कर्मचारी नै भएपछि जाँच दिनै मिल्दैन। खुला भनेको त बाहिरका योग्य र क्षमतावालालाई निजामती सेवामा भित्र्याउन गरएिको व्यवस्था हो। आन्तरकि र खुला लड्न पाउने व्यवस्थाले दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको छ।" उपसचिव र सहसचिवमा विज्ञापन आह्वान हुने जम्मा पदहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आप्रपबाट पदपूर्ति गरनिे निजामती सेवा ऐनमा छ। लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका भट्टका अनुसार परीक्षा तालिका सरकारसँगको सल्लाहमा तयार गरनिे भएकाले प्रशासनयन्त्रको मूल्याकंन पद्धतिको कमजोरीका कारण यस्ता विकृति मौलाएका छन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति विश्वसनीय नभएकाले पनि बहालवाला कर्मचारीहरू काम छाडेर जाँचमा व्यस्त हुने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ। "सानो मुलुक छ, अवसर थोरै छन्। योग्यता र कामको मूल्यांकन नभएपछि परीक्षाप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो," भट्ट भन्छन्, "प्रणाली र पद्धतिले कामै गरेको छैन। अनि, परीक्षाका लागि बिदामा बस्ने कर्मचारीहरूलाई दोष दिएर केही हुँदैन।"





"योग्यता र कामको मूल्यांकन नभएपछि परीक्षाप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो। प्रणाली र पद्धतिले कामै गरेको छैन। अनि, परीक्षाका लागि बिदामा बस्ने कर्मचारीहरूलाई दोष दिएर केही हुँदैन।"

- प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट