Wednesday, January 29, 2014

बजेट छ, खर्च छैन

बजेट छ, खर्च छैन

  • अधिकांश मन्त्रालय विकास निर्माण लक्षित खर्च गर्न असफल

प्रत्येक वर्ष जेठ र असारमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा बेग्लै चहलपहल देखिन्छ। कर्मचारी सखारै कार्यालय पुग्छन्। असारको अन्तिम सातासम्म तिनको दौडधूप हेर्न लायकको हुन्छ।

जसै अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्छन्, त्यो जोस-जाँगर कता हराउँछ कता। आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै मन्त्रालय र तिनका कर्मचारीमा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता भेटिँदैन। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, सरकारको बजेटलाई असफल बनाउने शृंखला। मन्त्रालयहरूको भागमा परेको बजेट खर्च नहुनु अर्थव्यवस्थाका लागि पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ।

गत चैत मसान्तसम्मको खर्चका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोड अर्थात् ३५.२० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। राजनीतिक सहमति नभएर बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ५ मंसिर ०६९ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट पारति 'सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९'कै भरमा सरकारले गत वर्षकै बराबर हुने गरी खर्च गर्ने अख्तियार पाएको थियो।

आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सरकारको चालू खर्च २ सय ४६ अर्ब ८७ करोड र विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च ५१ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो। त्यही खर्चका आधारमा २७ चैतमा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले वाषिर्क बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि चाहेको खण्डमा सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले ५१ अर्ब ३४ करोडमा नबढ्ने गरी पुँजीगत खर्च गर्ने अख्तियार पाएका थिए। तर, अख्तियारी पाएर पनि पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोडमै सीमित रह्यो। उक्त अध्यादेश पारति हुनुअघिसम्म सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटको एकतिहाइ ननाघ्ने गरी पेस्की बजेट जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई आधार बनाएर खर्च गरिएको थियो।

पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँदा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधार तयार हुने गर्छ। त्यसैले विकास खर्च न्यून हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र यी सम्भावनाबाट पर धकेलिन जान्छ।

केही वर्षयता वाषिर्क बजेट अर्थात् राज्यले गर्ने खर्च र आम्दानी तथा वित्तीय योजनाका साधन समयमै नआउँदा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। बजेट समयमा नआए पनि साधारण खर्च भएरै छाड्ने तर पुँजीगत अर्थात् विकास, निर्माण र प्रतिफलयोग्य खर्च नहुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको भरमा रहेको निजी क्षेत्र शिथिल देखिएको छ भने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

भनिन्छ, सरकारले एक रुपियाँ खर्च गरेमा त्यसको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रबाट पाँचदेखि ६ रुपियाँसम्मको खर्च हुन्छ। यो प्रक्रियाले पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्न गई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन जान्छ। अर्थविद्हरू सरकारको विकास खर्च न्यून भएकै कारण पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव खेप्नुपरेको जिकिर गर्छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास खर्चको सबैभन्दा ठूलो थैली पाउने मन्त्रालयमा पर्छ। विकास-निर्माण र रोजगारीसँग मन्त्रालयका कामकारबाहीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छन्। देशको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यस मन्त्रालयको समेत पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन। गत चैत मसान्तसम्म मन्त्रालयले ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। तर, मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला भने खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "बजेट नआउँदा पहिलो चार महिना त्यसै खेर गयो। तैपनि, फागुनसम्मको खर्च सन्तोषजनक छ।"

चैत मसान्तसम्मको खर्च विवरण केलाउने हो भने अन्य मन्त्रालयको खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ (हेर्नूस्, बक्स)। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २० करोड ३७ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ। गृह, रक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि विकासलगायत मन्त्रालयको हविगत पनि उस्तै उस्तै छ। फागुनसम्मको खर्चको भुक्तानी हुन वैशाख नै कुर्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयको वास्तविक खर्चको तस्बिर आउन अझ केही समय कुनुपर्ने सचिव सिटौला बताउँछन्। भन्छन्, "आर्थिक वृद्धिका लागि बजेट प्रणालीमै परविर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।"

सिटौलाका अनुसार कतिपय ठाउँमा योजना आयोग र मन्त्रालयबीच नै समन्वय देखिँदैन, कतिपय अवस्थामा भने खर्च नहुने ठाउँमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन।

खर्च हुन नसकेकै कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम पुँजीगत बजेट पाएको छ। जबकि, अर्थमन्त्री कोइरालाले २७ चैतमा जारी गरेको बजेटमा गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्चमा औसत २९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। बजेट आउनुअघिसम्म पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा करबि चार करोड पुँजीगत खर्च परे पनि उसले चैत मसान्तसम्म ९८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेकाले वाषिर्क पुँजीगत खर्च नै घटाएर ७ लाख ८१ हजारमा झारिएको छ।

विकास खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराइसकेको प्रवक्ता जन्मजय रेग्मी बताउँछन्। कोइराला अर्थमन्त्री बनेपछि बसेको समीक्षा बैठकले पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशतमै सीमित रहनु चिन्ताजनक रहेको र त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अर्थले मन्त्रालयहरूको अनुगमन सुरु गरसिकेको छ।

प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयबाट खर्चको अख्तियारी र निकासा गए/नगएको सम्बन्धमा अनुगमन सुरु भइसकेको छ। कतिपय मन्त्रालयले असार मसान्तमा हतारहतार बजेट सक्नका लागि अबन्डामा राख्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा त्यसको समेत अनुगमन गरिएको हो। अरू मन्त्रालयको खर्च र त्यसको पारदर्शिता अनुगमन गर्ने अर्थ आफैँले पनि ४६ करोड ३९ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ करोड ८५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाभित्र एकतिहाइकै हाराहारीमै विकास बजेट खर्च भएका कारण नै सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्च्याइएको छ। सुरुमा यस वर्षको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएकामा विकास खर्चको पछिल्लो तथ्यांकले उक्त वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमै रहने निश्चित भएको छ। यस वर्षको मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा रहने स्थिति छ।

एकातिर आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्नु र अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि अकासिनु मुलुकको अर्थतन्त्र अस्वस्थ बन्दै गएको संकेत हो। आर्थिक गतिविधि कम हुन जाँदा र मूल्यवृद्धि बढ्दा आमजनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आई गरबिी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको विद्यमान व्यवस्थाले पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने गरेको औँल्याउँछन्। हुन पनि, साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पहिलो चरणको काम सकिँदा पुस मसान्त पुग्छ। काम सकिएपछि पनि इन्जिनियरले बिल अनुसारको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा रुजु गर्दागर्दै र प्रमाणित गरसिक्दा फागुन नाघ्छ। त्यसपछि बिलको भुक्तानी दिन लेखापालले चैत मसान्त पुर्‍याउँछन्। त्यसैले चैतसम्म भएको भुक्तानी भनेको पुससम्मको मात्र हो।

अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत प्रणालीलाई पनि दोष दिन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र जोडतोडका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति छ। अर्को प्रमुख समस्या भनेको समयमा बजेट नआउने र आइहाले पनि पारति नहुनु पनि हो। तेस्रो समस्या, मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नहुनु हो। अहिले पहिला दुई समस्याका कारण मन्त्रालयहरूको वास्तविक कार्यसम्पादन क्षमता परीक्षण हुन नपाएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । मन्त्रालयको खर्च क्षमता बढाउनका लागि सचिव र मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विकल्प नभएको खनालको तर्क छ । भन्छन्, "कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने ४० प्रतिशत अंक भौतिक प्रगतिका आधारमा दिइने व्यवस्था भयो भने त्यसमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ।"

थाइल्यान्डमा कुनै योजना समयभित्रै सकेको खण्डमा इन्जिनियरले बचेको रकम पाउने व्यवस्था छ। विज्ञहरू थाइल्यान्डले भौतिक पूर्वाधारमा हासिल गरेको प्रगति त्यही नीतिको परिणाम ठान्छन्।

सट्टाबजारको बाछिटा

सट्टाबजारको बाछिटा

इन्डियन पि्रमियर लिग (आईपीएल)को जारी छैटौँ संस्करणको टिम राजस्थान रोयल्सका एस श्रीशान्त, अंकित चौहान र अजित चण्डिला 'म्याच फिक्सिङ्'को आरोपमा १ जेठमा पक्राउ परे। उनीहरूमाथि सट्टेबाजहरू (बुकी)सँग मिलेर आईपीएलका दुईवटा म्याचमा 'स्पट फिक्सिङ्' गरेको आरोप लागेको छ। यो घटनाले फेरि एकपटक क्रिकेट र सट्टेबाजहरूबीचको 'नेक्सस'लाई उजागर गरेको छ। क्रिकेटको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हिलो छ्याप्ने सट्टाबजारको तार भारतको मुम्बईमा मात्र सीमित छैन। यो दुबई हुँदै काठमाडौँसम्म जोडिएको छ।

काठमाडौँका केही क्यासिनो, तिनका एजेन्ट र केही व्यापारीले नेपालभित्र पनि सट्टेबाजीको कारोबार विस्तार गर्दै लगेका छन्। त्यसैले आईपीएलमा बाजी लगाउने सट्टेबाजहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, काठमाडौँमा पनि। ती प्रायः सबैको 'कनेक्सन' क्यासिनोमै गएर टुंगिन्छ। र, क्यासिनोमा रहेका सट्टेबाजीको अखडाको सीधा सम्पर्क भने दुबई र मुम्बईका ठूला बुकीहरूसँग हुने गर्छ।

क्यासिनोबाहिर पनि सट्टेबाजको बेग्लै सञ्जाल छ। सम्पर्कमा आएका सञ्जालका एक कारोबारीका अनुसार उनीहरू क्यासिनोको तुलनामा बढी व्यवस्थित र चुस्त छन्। यो सञ्जालको सम्बन्ध दुबई र आईपीएल चलिरहेको स्टेडियमछेउमा रहेका बुकीहरूसँग हुने गरेको छ। यिनीहरू भरतीय रूपियाँ (भारु)मै कारोबार गर्छन् र ५० हजार भारुभन्दा कमको बाजी लगाउन मान्दैनन्। सञ्जालमा आबद्ध व्यापारीहरूले पूर्वी तराईका झापालगायतका ठाउँबाट भारत र दुबईमा रहेका बुकीसँग सम्पर्क बनाउँदै सट्टेबाजी चलाउने गरेको ती कारोबारीको दाबी छ। न्युरोड क्षेत्रका केही व्यापारी क्रिकेट र फुटबलका ठूला प्रतियोगिताका बेला विदेशी बुकीहरूसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भनेर तराईमै गएर बस्ने गरेका छन्।

बाजी लगाउनेले जिते वा हारे पनि बैंकिङ् च्यानलबाटै कारोबार गर्छन्। हारेको खण्डमा बुकीहरूले दिने खाता नम्बरमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ भने जितेमा आफूले दिने खातामा रकम आइपुग्छ। विगत केही वर्षदेखि सट्टेबाजहरूका लागि आईपीएल ठूलो चाड बनेको छ। अहिले काठमाडौँमा भइरहेको जुवाको आकार प्रस्ट नभए पनि दैनिक करबि पाँच करोड रुपियाँसम्मको बाजी लाग्ने गरेको अनुमान छ। काठमाडौँबाहेक विराटनगर र वीरगन्जमा पनि सट्टेबाजहरू सक्रिय छन्।

काठमाडौँका एभरेस्ट, सोल्टी, हायात, सांगि्रलालगायत होटलका क्यासिनोमा बाजी खेलाउने गरिएको छ। दुई वर्षअघिको विश्वकप फुटबलमा काठमाडौँमै मात्र करबि ५० करोड रुपियाँ बराबरको बाजी लागेको थियो। सट्टेबाजीलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार यस्तो कारोबारमा केही ठूला व्यापारी र क्रिकेट बुझेका पैसावालहरूको संलग्नता छ।

हरेक दिन खेल सुरु हुनुअघि नै सट्टेबाजहरूले बाजीका आधार र अनुपातहरू तय गरसिकेका हुन्छन्। त्यसको निर्धारण कुन टिम कससँग खेल्दै छ, को-को खेलाडी छन्, कुन मैदानमा भइरहेको छ र विगतको नतिजा कस्तो छ आदिलाई आधार मानिएको हुन्छ। क्यासिनोहरूले यही आधारमा बाजीको निक्र्योल गर्छन्। कतिसम्म भने क्यासिनोले आईपीएलका विगतका तथ्यांकहरूलाई केलाउन र विश्लेषण गर्नका लागि क्रिकेटका जानकारहरूलाई नै नियुक्त गर्छन्। नाम उल्लेख गर्न नमान्ने एक सट्टेबाज भन्छन्, "एउटै खेलमा तीन सयवटासम्म बाजी लगाइन्छ। कसले कति रन बनाउँछ, कतिमा आउट हुन्छ भन्नेमा समेत बाजी हुन्छ।"

काठमाडौँको सट्टाबजारमा दुबईबाट तोकिएको दरमा कारोबार हुन्छ। काठमाडौँका प्रमुख एजेन्टले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन्। त्यही अनुसार क्रमशः तलका एजेन्टले पनि आफ्ना लागि कमिसन छुट्याउँछन्। एजेन्टहरूबीच नै कसले कति कमिसन लिइरहेको छ भन्ने खबर हुँदैन। पहिले बाजी लगाएपछि त्यसको प्रमाणका रूपमा फोन रेकर्ड गरिन्थ्यो भने अहिले धेरैजसो विश्वासमा हुने गर्छ।

दुबई र मुम्बईसम्म आफ्नो सञ्जाल भएकाहरू नेपालमा दुई-तीन जना मात्र रहेको दाबी अर्का सट्टेबाजको छ। बजारमा कतिपय यस्ता सट्टेबाजका स-साना नाइकेहरू पनि छन्, जसले नेपाली र नेपालीबीच मात्रै कम रकमको बाजी खेलाउँछन्। उनीहरूलाई दुबई र मुम्बईको दरसँग खासै सरोकार हुँदैन। बाजी लगाएपछि हारजित जे भए पनि भोलिपल्ट बिहान ९ बजेसम्म पैसाको हिसाबकिताब गर्न एजेन्टका मानिस दिइएको ठेगानामा टुप्लुक्क पुग्छन्। क्यासिनो नेपालका एक सट्टेबाज भन्छन्, "सट्टाबजारमा अन्य व्यवसाय र कारोबारमा नभएको इमानदारी देखिन्छ।"

क्यासिनो सञ्चालक र जुवाको लत बसेकाहरूका लागि आईपीएललगायतका प्रतियोगिताहरू वैकल्पिक माध्यम बनिरहेका छन्। अझ क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गरिएपछि व्यावसायिक मन्दी खेपिरहेका क्यासिनोहरूका लागि त यस्तो सट्टेबाजी आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नै बनेको छ। पछिल्लो समय अन्ना, रोयललगायत क्यासिनोमा प्रहरी प्रशासनले कडा निगरानी राखेपछि भने यिनीहरूको कारोबार बाहिरबाटै चलिरहेको छ। प्रहरीको निगरानी कम भएका एभरेस्ट, क्यासिनो नेपाल, तारा क्यासिनोहरूमा भने सट्टेबाजहरूले गतिलै अखडा बनाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ। प्रहरीले छापा मारिहाले पनि खासै प्रमाण नभेटिने र जुवा पनि खेलाउन पाइने भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरूका लागि सट्टाबजार गतिलो विकल्प बनेको छ।

एक अनुमान अनुसार क्यासिनोहरूबाट आईपीएलको सिजनमा मात्र दैनिक दुई करोडभन्दा बढी भारु बिदेसिने गरेको छ। स्थानीय एजेन्टहरूद्वारा खेलाइने स-साना खेलबाहेक पनि क्यासिनोका टेबुल सञ्चालक र उनीहरूसँग गाढा सम्बन्ध भएकाहरूले दिनहुँ ठूलो रकम आईपीएलमा लगाउने गरेका छन्। त्यस्तो सट्टेबाजी पनि भारुमै हुन्छ। क्यासिनोले कारोबार भने हुन्डीमार्फत गर्छन्।

प्रहरी प्रशासन हाकाहाकी भइरहेको यस्तो अवैध जुवा टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहेको छ त ? प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता केशव अधिकारी भन्छन्, "त्यस्ता अवैध क्रियाकलापमाथि हामीले निगरानी राखिरहेका छौँ। अपुष्ट सूचनाहरू आइरहेका छन्, प्रमाण नभईकन समात्न मिल्दैन।"



सट्टेबाजसमेत हैरान

ँम्याच फिक्सिङ्’को बाछिटाले स्थानीय सट्टेबाजहरूको कारोबारसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। उनीहरू यस्तो हर्कतले आफूहरू डुबेको गुनासो गर्छन्। १ जेठमा राजस्थान रोयल्सका तीन खेलाडीको गिरफ्तारीले पनि उनीहरूको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ। हुन पनि जारी आईपीएलका कतिपय नतिजा खेल पण्डितहरूलाई मात्र नभई सट्टेबाजहरूलाई समेत चकित र हैरान पार्ने खालका छन्। २३ वैशाखमा भएको रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र किङ्स-११ पन्जाबबीचको खेलले त्यस्तै अप्रत्यासित नतिजा दियो। सो खेलको नतिजापछि नेपाली सट्टेबाजहरूसमेत केही झस्किएका छन्। सो खेलमा तुलनात्मक हिसाबले कमजोर आँकिएको पन्जाबले अनपेक्षित जित हासिल गरेको थियो। यही कारण सट्टाबजारमा ठूलै उलटफेर भएको अनुमान गरिएको छ।

२२ वैशाखको चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्सबीचको खेलको नतिजालाई पनि सट्टेबाजहरूले शंकाको नजरले हेरेका थिए। आफ्नो गृहमैदानमा भएको उक्त खेल मुम्बईले दोस्रो चरणमा जानका लागि जित्नैपर्ने थियो। तर, उक्त खेल हेर्ने जोकोहीले पनि मिलेमतोको शंका गर्ने आधार भेटिन्थ्यो। मुम्बईले बनाएको १ सय ३९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको चेन्नई फगत ७९ रनमा समेटिएको थियो। तर, जति शंका गरे पनि म्याच नै प्रभावित पार्ने हैसियत नभएका नेपाली सट्टेबाजहरूले म्याचको अनपेक्षित परिणामलाई स्वीकार्दै चुकचुकाउनुको विकल्प थिएन। त्यसैगरी, ३० वैशाखमा मुम्बईमै भएको सनराइजर्स हैदरावाद र मुम्बई इन्डियन्सबीचको खेलले पनि धेरै सट्टेबाजहरूलाई छक्कै बनायो। गृहमैदानकै खेल भएका कारण बाजी लगाउनेहरूका लागि पनि त्यस दिन मुम्बई इन्डियन 'फेभरेट’ नै थियो। त्यसैले बुकीहरूले त्यो म्याच सुरु हुनुअघि काठमाडौँमा मुम्बईको पक्षमा ६८ पैसा र हैदरावादको पक्षमा १ रुपियाँ ३० पैसाको बट्टा तोकेका थिए। हैदरावादले पेस गरेको १ सय ७८ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बई म्याचको अन्तिमतिर हार्ने निश्चित भइसकेको थियो। २४ बलमा ६२ रनको लक्ष्य मुम्बईका लागि असम्भवजस्तै देखिएको थियो। मुम्बई हार्ने करिब निश्चित देखेपछि सट्टेबाजहरूले उसको भाउ चार रुपियाँ र हैदरावादको ३५ पैसा पुर्‍याए। तर, किरन पोलार्डको १० बलमा ४८ रनको अप्रत्यासित इनिङ्ले मुम्बईले जितेपछि सट्टेबाजीको बजारमा ठूलै भूकम्प आयो।

मोबाइलबाटै वित्तीय कारोबार

मोबाइलबाटै वित्तीय कारोबार

  • नगद, डेबिट र क्रेडिट कार्डसँग प्रतिस्पर्धा

ठाकुरद्वारा, बर्दियास्थित जंगल हेभन रिसोर्टका सञ्चालक कृष्णप्रसाद भट्टराई घरमै बसीबसी काठमाडौँमा आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिएको रकम पठाउँछन्। त्यसबाहेक नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा एडीएसएल, मोबाइल, ल्यान्डलाइन फोन र डिसहोमको रिचार्जसमेत एउटा मोबाइल सन्देश पठाएको भरमा घरबाटै गर्छन्। दुई महिनाअघिसम्म उनी त्यति कामका लागि घन्टौँ लगाएर गुलरिया र नेपालगन्जसम्म पुग्थे।

भट्टराईले उपभोग गररिहेका यस्ता सरल र अविश्वसनीय सेवा देशव्यापी बनेको खण्डमा आमनागरकिको जीवन सहज र सरल हुन सक्छ। रकम जम्मा तथा बचत, रेमिट्यान्स कारोबारका लागि मोबाइल फोनमार्फतको प्रविधि बढी सुरक्षित र सहज पनि मानिन्छ। सेवा लिँदाका बखत जुन सिमबाट दर्ता गरिएको हो, त्यसैबाट कारोबार हुनुपर्ने र पासवर्ड पनि आफूले चाहेका बेला तुरुन्त फेर्न सकिने भएकाले अन्य वित्तीय सेवाहरूजस्तै यो पनि सुरक्षित छ।

त्यसमाथि यो प्रविधिले पसल र सपिङ् मल, होटल, रेस्टुराँ, सिनेमा हल आदि ठाउँमा रकम भुक्तानी गर्ने माध्यम बनिरहेको डेबिट र क्रेडिट कार्डबाटै जस्तो मोबाइलमा आधारति यो सेवामार्फत कारोबार गर्न सक्छन्, यसको सेवा लिनेहरूले। त्यसैले यसले भविष्यमा डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न सक्छ। किनभने, यो सहज र सुरक्षित मात्र छैन, पहुँचका दृष्टिले पनि सर्वसुलभ छ। मोबाइल फोनको फैलिरहेको सञ्जालले पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न झन् सजिलो हुँदै गएको छ। ताजा तथ्यांक अनुसार नेपालमा मोबाइल फोनका ग्राहक संख्या दुई करोड नाघिसकेको अनुमान छ। मोबाइल सेवाको विस्तारले नै कुल जनसंख्याको करबि २५ प्रतिशतको पहुँच इन्टरनेटमा भइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक छ।

एकातिर मोबाइल फोनको अविश्वसनीय विस्तार र अर्कोतर्फ नेपालको कुल जनसंख्याको करबि ७० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि वित्तीय सेवाभन्दा बाहिर रहेको वास्तविकताले मोबाइलमार्फत हुने सेवाको सम्भावना प्रचुर रहेको पुष्टि हुन्छ। भौगोलिक विकटताका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि दूरदराजमा शाखा विस्तार गर्न सहज छैन। सामान्यतयाः ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न मात्र ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूसमेत स्वीकार्छन्। त्यसपछि हुने सञ्चालन खर्चको त झन् कुरै भएन। गाउँमा शाखा खोले पनि सुविधा सहरमा जस्तै दिनुपर्ने हुन्छ। यही सीमालाई बुझेर नै होला, पछिल्लो समय अधिकांश बैंकले शाखारहित बैंकिङ् सेवालाई जोड दिँदै आएका छन्। यस्ता सेवा वित्तीय पहुँचमा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा बढी प्रभावकारी साबित भएका छन्। केन्याको 'एम पेसा'लाई त मोबाइल बैंकिङ्को विश्वकै नमुना र सफल कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ। अफगानिस्तान, पाकिस्तानलगायतका मुलुकहरूमा महत्त्वपूर्ण भुक्तानी प्रयोजनका लागि यस्ता सेवा प्रयोग भइरहेका छन्। कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको व्यवस्थाको अधीनमा रहेर वित्तीय सेवाको विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउँछ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवाली बताउँछन्। भन्छन्, "जनताको पैसा चलाएपछि त्यसको नियमन गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिको अधीनमा रहेर वित्तीय पहुँच विस्तारमा सघाउनु राम्रो हो।"

यतिखेर मोबाइलमार्फत कारोबारको नयाँ सेवा देशव्यापी बनाउन करबि आधा दर्जन कम्पनी सक्रिय देखिन्छन्। हुन त यसअघि कतिपय बैंकले 'मोबाइल वालेट', 'मोबाइल मनी'जस्ता वित्तीय सेवा सुरु नगरेका होइनन्। तर, ती सेवा बैंकपिच्छे फरक-फरक र निश्चित ग्राहकबीच नै सीमित थिए। र, त्यस्तो सेवा लिन खोज्ने बैंकमा खाता खोल्नैपर्ने बाध्यता थियो। तर, पछिल्ला 'हेल्लो पैसा' र 'फोन पे'का सेवाहरू भने कुनै एउटा बैंकका ग्राहकमा सीमित छैनन्। यी दुवै मोबाइल भुक्तानीमा आधारति बेग्लाबेग्लै 'प्लेटर्फम' हुन्। 'हेल्लो पैसा' फिन एक्सेस र 'फोन पे' एफवान सफ्टले सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यी दुई प्लेटर्फमसँग बेग्लाबेग्लै ढंगले दर्जनौँ बैंक र मोबाइल सेवा प्रदायकहरू आबद्ध छन्। 'हेल्लो पैसा'को 'सेटलमेन्ट' बैंक लक्ष्मी बैंक र फोन पेको नबिल बैंक हो।

फिन एक्सेसका कार्यकारी अध्यक्ष सञ्जयबहादुर शाह भन्छन्, "हाम्रो गरबिीको कारण भनेकै वित्तीय सेवाको पहुँच नहुनु पनि हो, त्यसलाई चिर्न पनि यस्ता सेवाको विस्तार आवश्यक छ।" शाहको 'हेल्लो पैसा'ले छोटो समयमै मुलुकभर ४ सय ५० भन्दा बढी अपरेटर अर्थात् एजेन्ट पनि नियुक्त गरसिकेको छ। 'हेल्लो पैसा'सँग सबै मोबाइल सेवा प्रदायकहरू र सातवटा बैंक आबद्ध छन्। त्यसै गरी करबि १० वर्षअघि तीन जना युवा विश्वास ढकाल, असगर अलि र सुवास शर्मा मिलेर खोलेको एफवान सफ्टले आफ्नो प्लेटर्फम 'फोन पे'को आगामी ग्राहक संख्या एक लाखभन्दा बढी पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। हालसम्म 'फोन पे'मा १९ वटा बैंक आबद्ध भइसकेका छन् भने यसका सदस्य ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा एउटा म्यासेज देखाउनासाथ सिभिल मल, भाटभटेनी स्टोर, बुद्ध एयर, ब्रोड लिंकलगायतका संस्थाका सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्छन्।

यस्ता सेवाका कारण सहजै उपलब्ध हुने लघुवित्त कर्जाका कारण दुर्गम गाउँमा बस्ने नेपालीहरूले समेत वित्तीय सञ्जालमा प्रवेश पाउन सक्छन्। त्यसले अन्ततः रोजगार सिर्जना गर्नुका साथै ग्रामीण जनताको सशक्तीकरणमा पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ। 'हेल्लो पैसा'को प्लेटर्फम अन्तर्गत रहेर करबि दुई करोड रुपियाँको लघुवित्त कर्जा प्रवाह भइसकेको कम्पनीका अध्यक्ष शाह बताउँछन्।

तर, यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको मुख्य ध्यान भने वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्समाथि रहेको छ। वाषिर्क करबि चार खर्बको रेमिट्यान्सको कारोबारमाथि पकड जमाउन यी कम्पनीहरूबीच एक किसिमको होडबाजी नै सुरु भएको छ। त्यसका लागि गतिलै तयारी पनि गरसिकेका छन्, यी कम्पनीहरूले। जस्तो : 'फोन पे'ले वेस्ट्रन युनियनसँग साझेदारी सम्झौता गरसिकेको छ। सम्झौताले मूर्त रूप पाए वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू आफूले कमाएको रकम पठाउन अहिले बेहोर्नुपरेको झन्झटबाट मुक्त हुने एफवन सफ्टका भाइस-प्रेसिडेन्ट शर्मा दाबी गर्छन्। त्यसैगरी 'हेल्लो पैसा'ले पनि रेमिट्यान्स लक्षित 'प्रोडक्ट'का लागि आवश्यक तयारी गररिहेको छ। यदि गाउँगाउँमा यस्ता वित्तीय सुविधा पुग्ने हो भने अनुत्पादक प्रयोजनका लागि भइरहेको रेमिट्यान्सको थोरै हिस्सा भए पनि बचत हुने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने शाहको तर्क छ।

हुन त यस्ता सेवामाथि सुरक्षाको प्रश्न नउठेका होइनन्। तर, डेबिट र क्रेडिट कार्डको कारोबारप्रति ढुक्क हुन आठ-दस वर्ष लागेजस्तै यस्ता वित्तीय सेवाप्रति सर्वसाधारणको भरोसा हुन पनि केही समय लाग्न सक्छ।

वित्तीय समावेशीकरणको सरकारको एजेन्डालाई नै व्यवहारमा लागू गर्न पनि यस्ता सेवाको प्रयोग र विस्तारका लागि उत्प्रेरति गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रका सञ्जीव सुब्बा बताउँछन्। भन्छन्, "विपन्न क्षेत्र कर्जाका लागि आवश्यक सेवा र सर्त उपलब्ध गराएजस्तै यस्ता प्रविधि र सेवालाई प्रयोगमा ल्याउन र आत्मसात् गर्न राष्ट्र बैंक तथा सरकारले वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्प्रेरति गर्नुपर्छ।" अन्यथा विगतमा देखा परेका विभिन्न वित्तीय उत्पादन तथा सेवाजस्तै त्यत्तिकै हराएर जाने सुब्बाको धारणा छ।

यस्ता सेवाहरूको विस्तारमा अवरोध नभएका होइनन्। मोबाइलको नेटवर्क राम्रो नहुनुलाई शर्मा प्रमुख तगारोका रूपमा देख्छन्। यसतर्फ भने मोबाइल कम्पनीहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यस्ता सेवाको अन्तिम लक्ष्य भनेको नगदविहीन अर्थतन्त्र नै हो। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न मोबाइल सेवा गतिलो वाहक बन्न सक्छ। उता शाह भने कागजी नगदबाटै सबै कुरा हुन्छ भन्ने स्थापित सामाजिक मान्यतालाई प्रमुख अवरोध ठान्छन्। भन्छन्, "अहिलेको प्रमुख प्रतिस्पर्धा भनेको कागजी नोटसँग हो। औपचारकि वित्तीय प्रणाली नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि यस्ता सेवा सहयोगी छन्।"

कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता सेवालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिएकाले पनि अपेक्षा गरे अनुरूप विस्तार हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर, यस्ता कम्पनीको प्लेटर्फम मात्र प्रयोग हुने हो। हार्डवेयर र सफ्टवेयर सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीको भुक्तानी र सेवा केकस्तो र कसरी दिने भन्ने आबद्ध बैंकहरूमै निर्भर रहन्छ। 'हेल्लो पैसा'का शाह भन्छन्, "हामीले त सेवाग्राही, वित्तीय संस्था, मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै सञ्जालमा बाँध्ने मात्र हो।"

वित्तीय सेवा पहुँचको सन्दर्भमा धनी र गरबिबीच रहेको ठूलो खाडल कम गर्न पनि यस्ता प्रोडक्टले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको छ। नेपालजस्ता विपन्न मुलुकका लागि पछिल्ला वर्षमा अवैध कारोबार टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। सरकारी निकायको नजरबाट बच्न अनौपचारकि अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूले बढी नगदको प्रयोग गर्ने गर्छन्। यस्ता अवैध नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न र भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न पनि मोबाइलमा आधारति वित्तीय सेवाहरूले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। त्यसका अलावा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी हुन सक्छ।

यस्ता सेवालाई बैंकहरूले बेग्लै प्रोडक्टका रूपमा नहेरी आफ्ना ग्राहकका लागि दिइने अतिरत्तिm सेवाका रूपमा लिएकाले भनेजस्तो विस्तार हुन नसकेको सुब्बाको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गर्दा लाग्ने खर्चलाई हेर्ने हो भने पनि यस्ता सिर्जनात्मक र नवीन सेवाको विकल्प छैन। सुब्बा भन्छन्, "जति बढी वित्तीय पहुँच भयो, त्यति बढी उद्यमशीलता बढ्छ, उपभोग बढ्छ र त्यसले रोजगारी बढाएर अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नयाँ गति प्रदान गर्छ।"





कारोबारको सरल विधि

मोबाइल आधारित सेवामा आबद्ध हुन वा ग्राहक बन्न सामान्य प्रक्रिया मात्र पूरा गरे पुग्छ। देशव्यापी हुँदै गएका तिनका एजेन्ट वा स्टोरमा गएर वा अनलाइनबाट एउटा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरे पुग्छ। यसका लागि बैंक खाता हुनैपर्छ भन्ने छैन। सामान्य फाराम भरेर आफ्नो मोबाइलमार्फत एउटा सन्देश पठाउनासाथ उक्त व्यक्ति वा ग्राहक सम्बन्धित प्लेटर्फममा आबद्ध हुन जान्छ। बैंक खाता भएकाले त्यसबाटै सोझै रकमान्तर गर्न सक्छन्। बैंकमा खाता नभएकाहरूसमेत अनलाइन वा मोबाइलमार्फत यस्ता सेवासँग आबद्ध हुन सक्छन्।

हेर्दाहेर्दै बर्बादी

हेर्दाहेर्दै बर्बादी

  • बिमा गर्न ठूला व्यवसायी नै अनिच्छुक

२ जेठ राती साढे ९ बजेदेखि सल्केको आगोले चार घन्टामै खरानी बन्यो, विश्वकै उत्कृष्ट १० पुस्तक पसलमा दरिएको ठमेलस्थित पिलगि्रम्स बुक हाउस। नेपाल आउने पश्चिमा पर्यटकहरूका लागि एउटा विशिष्ट गन्तव्य बन्दै आएको पिलगि्रम्समा झट्ट हेर्दा पुस्तक मात्र जलेको छ। वास्तवमा त्यो नेपालको अमूल्य र ऐतिहासिक सम्पदा खरानी भएको हो (हेर्नूस्, तस्बिर) ।

उक्त घटनामा क्षतिको कुनै पनि नगदी हिसाब र आकलन सम्भव छैन। यति हुँदाहुँदै पनि पिलगि्रम्सका सञ्चालक रामानन्द तिवारी सात करोडको हाराहारीमा क्षति भएको सुनाउँछन्। सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा तीन दशकदेखि पश्चिमा नागरकि र तिनका सभ्यता तथा संस्कृतिलाई विभिन्न पुस्तकमा नियालिरहेका तिवारीको ध्यान पिलगि्रम्सको बिमा गर्नतर्फ कहिल्यै गएन। भन्छन्, "सायद कुनै त्यस्तै गल्ती भएर नै होला, भगवान्ले यत्रो ठूलो सजाय दिनुभएको। पक्कै केही न केही त्रुटि भएकै हुनुपर्छ।"

पिलगि्रम्स बुक हाउस रहेको घरको माथिल्लो तल्लाका फेसेस रेस्टुराँ र अरू दुई दर्जन पसललाई पनि आगोको लप्काले छाडेन। उक्त आगलागीमा करबि २० करोड रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। ठमेलजस्ता व्यस्त र साँघुरा केन्द्रमा हुन सक्ने दुर्घटनाले धेरैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो त ठोक्यो तर करोडौँको लगानी गर्ने व्यवसायीहरूले समेत जोखिम वहनका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन।

राजधानीमै करोडौँको व्यवसाय तथा व्यापार गर्नेले समेत बिमामा चासो देखाएनन् भने बाहिरी सहरको अवस्था कस्तो होला ? बिमाप्रति यस्तो उदासीनता देखिनुमा बिमा कम्पनी र निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। थप्छन्, "बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कारोबार विस्तारमा खासै चासो देखाएका छैनन्, समाजमा पनि बिमा भनेको व्यर्थ लगानी भन्ने सोच व्याप्त छ। अर्थतन्त्रको एउटा बलियो सूचक बिमाप्रति जनचासो नहुनु चिन्ताजनक हो।"

नेपालमा बिमाको इतिहास पुरानै भए पनि ०४७ सालपछि अंगिकार गरएिको उदार अर्थनीतिकै कारण यसको विस्तार भएको हो। तथापि, सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई जस्तै बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण यस क्षेत्रको विस्तार केही सुस्त रह्यो। नेपालमा बिमा व्यवसाय विस्तारको प्रचुर सम्भावना भए पनि आफूलाई परेपछि मात्र गम्भीर समस्या ठान्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भन्छन्, "बिमा रकमलाई खर्चका रूपमा लिने, त्यसले जोखिमको बहन गर्छ भन्ने नसोच्ने र अहिलेसम्म केही भएको छैन किन गर्ने भन्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो।"

नयाँ प्रोडक्ट पनि नहुने र नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीहरूबीच बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन एक किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। कम्पनीहरूले बिमा गर्न आउनेहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको र नयाँ बजारको खोजीमा खासै चासो नदेखाएको स्वीकार्छन्, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके तमोट। भन्छन्, "हाम्रो मार्केटिङ् टिमको पहुँच नभएको पनि हुन सक्छ। इन्स्योरेन्स गर्न आउनेसँग मात्र कारोबार हुनुलाई कम्पनीहरूको पनि कमजोरी मान्नुपर्छ।"

हाल जीवन र निर्जीवन गरी २५ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। अग्नि, सामुदि्रक, हवाई, मोटर, अन्य व्यवसाय तथा कारोबारमा आइपर्ने जोखिम वहन गराउने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १७ छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म यी कम्पनीहरूले ३ लाख ७२ हजार ८ सय १७ बिमालेख जारी गरेका छन्। जसबाट ४ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको बिमा शुल्क प्राप्त भएको देखिन्छ। वाषिर्क करबि २१ अर्बको बिमा कारोबारमध्ये निर्जीवन बिमाको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करबि १ दशमलव ३ प्रतिशत हुन आउँछ।

सम्पूर्ण बिमा व्यवसायले अभिकर्ता, सर्भेयर -मूल्यांकनकर्ता) र कर्मचारी गरी करबि ७० हजारलाई रोजगारी दिएको छ। तर, बिमा व्यवसाय अझ त्यसमा पनि निर्जीवन बिमाको अहिलेको आकारलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षमा निर्जीवन बिमाबाट हुने बिमा शुल्क आर्जनको वृद्धिमा देखिएको गिरावटले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालको भनाइमा व्यापार-व्यवसायमा बिमा गर्ने क्रम बढ्नु निजी क्षेत्रले दिगो लगानी गररिहेको र उनीहरूको मनोबल बढेको संकेत हो । त्यसो हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिनु पनि हो। तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्र दिगो लगानीमा भन्दा पनि तत्कालीन लाभ हुने व्यापारतर्फ आकषिर्त भएको छ। राजधानीमा बनिरहेका हाउजिङ् र सपिङ् मलहरूले पनि बिमाप्रति खासै चासो देखाएका छैनन्। बैंकहरूले आफूले दिएको ऋण तथा लगानीमा मात्र बिमा गराउने भएकाले ठूला संरचनाको बिमा गरएि पनि सपिङ् मलभित्र हुने कारोबार र व्यवसायको बिमा विरलै हुने गरेको छ।

राजधानीमा निर्माण गरएिका संरचनाहरूको बिमा अनिवार्य गर्न सकिएको खण्डमा यस क्षेत्रको विस्तार र सम्भावित जोखिम वहन हुन सक्छ। सरकारले केही वर्षअघि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेपछि दुर्घटना बिमाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। भौतिक संरचनाका हकमा पनि सरकारले यस्तै पहल गर्नुपर्ने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक तमोटको धारणा छ।

त्यसो त चार वर्षअघि पिलगि्रम्स सञ्चालक तिवारीले एउटा घटनामा बिमा कम्पनीमा पाँच लाख रुपियाँको दाबी गरेकामा लामो प्रक्रियापछि १९ हजार रुपियाँ मात्र पाएका रहेछन्। उक्त घटनापछि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तिवारीमा त्यसप्रति जाँगर पलाएन। उनले जस्तै रकम दाबी गर्नुपर्दा अनावश्यक झन्झट र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले पनि आममानिसमा निर्जीवन बिमाप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको हो।

बिमित र बिमकबीच सहमति हुन नसकेर विवाद बिमा समितिसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । बिमा कम्पनीहरूमा दाबी पर्ने र त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने उजुरी परेकाले बिमा समितिले चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउन निर्देशन दिएको अध्यक्ष केसीको दाबी छ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका तमोट भने बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीका लागि ढिलाइ गरेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। भन्छन्, "लाखौँ-करोडौँको भुक्तानी दिँदा सामान्य कागजी प्रक्रिया त पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै भुक्तानी दिन नखोजेको भन्न मिल्दैन।"

दाबी भुक्तानी ढिलाइमा बिमितहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको तमोटको ठहर छ। भन्छन्, "बिमा गर्नेले पनि आफ्नो व्यापार-व्यवसाय पारदर्शी ढंगले देखाउन खोज्दैनन्। कतिपय व्यवसायीले दुर्घटनापछि कम्प्युटरको डाटासमेत देखाउन मान्दैनन्। अनि, कसरी समयमै भुक्तानी हुन्छ ?"

अर्को प्रमुख समस्या भनेको जानेबुझेका व्यक्तिले पनि बिमा पोलिसीका सर्त र विवरणमा ध्यान नदिनु हो। बिमा अभिकर्ताले सुरुमै बिमितलाई शुल्कले के-कस्ता घटना र दुर्घटना समेट्छ र त्यसका सर्त तथा सीमाहरूबारे प्रस्ट नपार्ने प्रवृत्ति पनि छ। साथै, बिमा रकम दाबीमा मूल्यांकनकर्ता -सर्भेयर)को भूमिका निणर्ायक हुने भएकाले बिमितले तिनलाई रभिmाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सुरुमा जसरी भए पनि पोलिसी बेच्ने र पछि बिमा रकम तिर्नुपर्ने भएमा हिचकिचाउने प्रवृत्ति पनि छ। कतिपय कम्पनीले नाफा घट्ने भएकाले सकभर रकम नतिर्ने नियत राखेको पाइन्छ।

समितिमा हाल विचाराधीन रहेका निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी ५३ वटा उजुरीमध्ये प्रायः सबै बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन आलटाल गरेको, दाबी अनुसार नदिएको सम्बन्धी छन्। यसबाहेक समितिले निर्णय गरसिकेका उजुरीहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। यस्ता उजुरी बढ्दै जाँदा बिमा व्यवसायीप्रति पहिल्यै कमजोर रहेको सर्वसाधारणको विश्वास थप धरमराउन सक्नेतर्फ कम्पनीहरू सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। अध्यक्ष केसी भन्छन्, "पहिलो चरणमा बिमा व्यवसायभित्र कसरी बढीभन्दा बढी जनतालाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्‍यो। एकपटक फसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु भएन।"





कृषि बिमा अलपत्र

गएको १ माघदेखि लागू गरएिको कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमले खासै गति लिन सकेको छैन। समितिले पशुधन (गाईवस्तु), पशुपन्छी (कुखुरा), माछा, धान, आलु, फल, तरकारी गरी सातवटा कृषि लक्षित पोलिसी तयार गरेको थियो। तर, तीन महिनाको अवधिमा बालीतर्फ एउटा पनि पोलिसी बिक्री भएको छैन भने पशुधन (लाइभस्टक)तर्फ २ करोड १५ लाख रुपियाँ कभर गर्ने गरी पोलिसी बिक्री भएको देखिन्छ।

पशुधन बिमा कार्यक्रमको निराशाजनक प्रगतिले पनि बिमा कम्पनीहरूमा यस क्षेत्रको विस्तारका लागि आवश्यक सोच र उत्साह नरहेको देखाएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित पि्रमियममा ५० प्रतिशत अनुदानसहित उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप बिमा समितिले विभिन्न प्रोडक्टसहित बिमालेख (पोलिसी) जारी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म १७ वटा कम्पनीमध्ये सातवटाले मात्र केही पोलिसी बेचेका छन्। त्यसबापत करबि १० लाख मात्र पि्रमियम तिरएिको छ। कृषिमा आश्रति अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सोही क्षेत्र लक्षित पोलिसीको प्रवर्द्धन नहुनुले धेरैलाई चकित पारेको छ।

बिमा समितिले हालै मात्र १७ वटै कम्पनीका प्रमुखसँगै कृषि र पशुधन बिमासम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। कृषकहरूबाट पि्रमियम रकम बढी भएको गुनासोसमेत आएको बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी बताउँछन्। "सरकारले बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान घोषणा गरसिकेको छ। तर, त्यसको अनुदान कार्यविधि बन्न नसक्दा सुरुमै छुट पाउने कि बिमा गरेपछि त्यसको रसिद देखाएर पाउने भन्ने अन्योल छ," सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके तमोट भन्छन्, "यो प्रस्ट नहुँदा पोलिसी अपेक्षित ढंगले बिक्री हुन सकेको छैन।"

प्रवेशद्वारमै बेइज्जती

प्रवेशद्वारमै बेइज्जती

  • युरो-३ मापदण्डका नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आउने दाबी तर थोत्रा ट्याक्सी विस्थापनमा आशंका

अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजधानी सहर ओहोरदोहोर गर्ने पि्रपेड ट्याक्सी युरो-३ मापदण्डका हुनेछन्। पाँचसिटे एक हजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका ती ट्याक्सीमा सञ्चार सुविधा, डिक्कीबाहेक चार ढोका र एउटै रंग हुनेछ। ट्याक्सी चालकहरू एउटै युनिर्फममा देखिनेछन् र उनीहरू सामान्य अंग्रेजी बुझ्ने र बोल्नसमेत सक्नेछन्।

नेपाल नागरकि उड्डयन प्राधिकरणले टेन्डर प्रक्रियामार्फत गत वर्षको ७ वैशाखमा हरियो नम्बर प्लेटको पि्रपेड ट्याक्सी सञ्चालनको जिम्मा एक निजी कम्पनीलाई दिन गरेको सम्झौताले यही भन्छ।

ठेक्का स्वीकृतपछिको सम्झौता अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका हरियो नम्बर प्लेटका थोत्रा र गएगुज्रेका १ सय ६८ वटा ट्याक्सी चालू आर्थिक वर्षभित्रै विस्थापित गर्नुपर्ने थियो। र, तिनका बदलामा तीन सयवटा युरो-३ मापदण्डका नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो। सम्झौता भएका मितिले तीन महिनाभित्र १ सय ५० वटा नयाँ गाडी र ६ महिनाभित्र बाँकी १ सय ५० वटा गाडी थपिनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म विस्थापित हुनुपर्ने ट्याक्सी गुडिरहेका छन् भने नयाँ कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हुन्, अनिश्चित छ।

वर्षभरि बेपर्वाह रहेका व्यवसायीले असारको पहिलो सातामा भने थोरै भए पनि गाडी दर्ता गराउन क्रियाशीलता देखाएका छन्। र, त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले पनि यसमा सक्रियता देखाएको छ। तर, सम्भावित स्पष्टीकरण वा कारबाहीबाट बच्न आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कम्पनीले गाडी खरदिको यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ। खासमा नयाँ ट्याक्सीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोजबिन सुरु गरेपछि मात्र विमानस्थल कार्यालय सक्रिय भएको हो।

ठेक्का पाएको कम्पनीले ४ असारमा पर्यटक नम्बर उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र लेखेको छ। त्यसअघि विमानस्थल कार्यालयले २३ जेठमा वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई तीन सयवटा गाडीलाई पर्यटक नम्बर उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो। स्रोतका अनुसार विभागले हरियो नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी फाइल मन्त्रालय पठाइसकेको छ । तर, मुलुकको प्रवेशद्वारमै रहेर गिज्याइरहेका रुग्ण १ सय ६८ वटा गाडीका सम्बन्धमा भने केही प्रस्ट्याइएको छैन। जबकि, ती गाडी अत्यन्त थोत्रा भएकाले विमानस्थल र मुलुककै छविमा दाग लागेको महसुस गरी नयाँ गाडी ल्याउन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो। र, टेन्डर प्रतिस्पर्धामा विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था कम्पनीसँग सात वर्षमा १ करोड ६८ लाख ८४ हजार रुपियाँ तिर्ने सर्तमा सम्झौता भएको थियो।

त्यति प्राथमिकताका साथ टेन्डर गरिए पनि यातायात कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा नयाँ पि्रपेड ट्याक्सी सञ्चालनमा आएपछि पुराना हटाउने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको मात्रै उल्लेख छ। प्रतिबद्धता पूरा नगरी पुराना ट्याक्सी पनि सञ्चालन गररिहेको खण्डमा गरिने कारबाही सम्बन्धमा भने विमानस्थल कार्यालय मौन देखिन्छ।

यातायात मन्त्रालयले भने प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न विभागलाई निर्देशनसमेत दिइएसकेको सहसचिव केशव शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, "यसअघि भएको सहमति अनुसारका गाडी ल्याउने हो भने चलाउन पाइन्छ अन्यथा दर्ता हुँदैन। अर्को निर्णय नभएसम्म त्यसमा तलमाथि हुँदैन ।"

हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ६८ वटा पुराना ट्याक्सी विस्थापन गर्ने सर्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यसको बदलामा आयात गरिने नयाँ गाडीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यसअघि ०५६ सालमा तीनपांग्रे विस्थापित गर्दा पनि तत्कालीन सरकारले भन्सार शुल्कमा ९९ प्रतिशत छुट दिएको थियो। तर, ५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको भन्सार सुविधासम्बन्धी प्रस्तावमा 'नीतिगत रूपमा पुनःविचार गर्न फिर्ता पठाउने' निर्णय भयो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको अथ्र्याउँछन्, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू।

उता भन्सार सहुलियत पाउने आशमा रहेका व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सी खरदि प्रक्रियालाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइसकेका थिए। एयरपोर्ट ट्याक्सी सञ्चालन गररिहेको विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक विजय स्वाँर भन्छन्, "राज्यले छुट दिँदैन भने पनि ठीक छ, अब त हामीले आशा पनि गरेका छैनौँ।" उनी आफूहरूले सरकारको मुख नताकेर गाडी बुकिङ् गरसिकेको र साउन महिनाभित्र दुई सयवटा नयाँ गाडी भित्रिसक्ने दाबी गर्छन्।

खासमा थोत्रा ट्याक्सीलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ टेन्डर आह्वानको उद्देश्य विमानस्थल परसिरमा वर्षौंदेखि विद्यमान सिन्डीकेटलाई तोड्नु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। मुलुकको प्रवेशद्वारमै रहेको सिन्डीकेटले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मुलुकको बेइज्जती भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन्। तर, एक वर्षअघि विमानस्थल कार्यालय र ठेक्का पाउने कम्पनीबीच भएको सम्झौताले सिन्डीकेट तोड्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबीको खिल्ली उडाँउछ। जस्तो ः सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले सात वर्षसम्म पि्रपेड पर्यटक ट्याक्सी चलाउन पाउनेछन् र त्यसपछि पनि विमानस्थल प्रशासनलाई सेवा चित्त बुझेको खण्डमा सम्झौता थप सात वर्षका लागि स्वतः नवीकरण हुनेछ।

विमानस्थल परसिरमा रहेको सिन्डीकेटको अन्य मिटर ट्याक्सीबाट समेत चर्को विरोध हुँदै आएको छ। यात्रु बोक्ने विषयलाई लिएर बेलाबेलामा मिटर ट्याक्सी चालक र एअरपोर्ट ट्याक्सी चालकबीच हात हालाहालको स्थितिसमेत सिर्जना भएको छ। यसैबीच सिन्डीकेट तोड्नुपर्नेलगायतका मागसहित मिटर ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्। "विमानस्थलमा सबै ट्याक्सीलाई खुला गर्नुपर्ने तर्क राख्न सजिलो छ तर यात्रु र तिनको सामानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले लिने ?" स्वाँर भन्छन्, "मिटर ट्याक्सीले भाडामा गर्ने मनोमानी कसैबाट लुकेको छैन।"

उता सवारी दर्ता प्रक्रियाको निर्णायक अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीहरू भने एयरपोर्ट ट्याक्सीका सम्बन्धमा विकसित घटनाक्रमप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। यद्यपि, विमानस्थल कार्यालयले जेजस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि पुराना १ सय ६८ वटा ट्याक्सीको निर्णय नभई नयाँ गाडी दर्ता नगरिने विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकाल बताउँछन्। भन्छन्, "पुराना ट्याक्सीका सम्बन्धमा प्रस्ट निर्णय नहुन्जेल नयाँ दर्ता हुँदैन।" विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक दिनेश श्रेष्ठ भने पहिलो चरणमा १ सय ५० र दोस्रो चरणमा १ सय ५० भित्र्याउने पूर्वसहमति अनुसार नै पत्राचार गरिएको बताउँछन्। उनका भनाइमा यो विवाद करबि आठ वर्षदेखि चल्दै आएको होर  टेन्डरका बेलामा पुरानै ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ गाडी ल्याउने सहमति भएको हो। भन्छन्, "स्पेसिफिकेसनमा जे छ, त्यही अनुसारका गाडी मात्र चल्न पाउनेछन्। पूर्वसर्त अनुसारको आएन भने त चल्न दिँदैनौँ।"

सदाबहार किचलो

विमानस्थलमा ट्याक्सीको व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी विवाद नयाँ भने होइन । धेरै वर्षदेखि पुराना ट्याक्सी विस्थापित गर्ने र सिन्डीकेट खारेज गर्ने कुरा उठ्दै आए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

पर्यटकीय सिजनका बेला एउटा ट्याक्सीले दैनिक सात टिपसम्म यात्रु बोक्छन् । एक टिपको औसत पाँच सय रुपियाँ लिन्छन्, यी थोत्रा ट्याक्सीले । अन्य ट्याक्सीको तुलनामा एअरपोर्टका हरिया ट्याक्सीको भाडा करिब दुई गुणा महँगो छ । आम्दानीकै कारण ४०औँ वर्ष पुराना गाडीसमेत राम्रै मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । अझ पुराना ट्याक्सी विस्थापित गरेर नयाँ गाडी खरिद गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार छुट पाइने कुराले पनि यिनको भाउ बढेको छ ।

विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटका यी गाडी चलाउनेहरू संगठित छन् । यी गाडीका धनी वा व्यवसायी र चालकहरूको सक्रियतामा खुलेको हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था कम्पनीले नै अहिले पि्रपेड ट्याक्सीको ठेक्का हात पारेको छ । कम्पनी नयाँ गाडीहरू ल्याउने तरखरमा छ ।

कुनै बेला यहाँ गुन्डा नाइके राजु गोर्खालीको राज थियो । एकपटक त उनी आफैँले टेन्डर पारे र डेढ वर्ष चलाए पनि । मजदुर र चालकले विरोध गरेपछि झगडा पनि भयो । गोर्खालीको समूहले छाडेपछि यसलाई यातायात व्यवसायी महासंघ आफँैले चलायो । एवंरितले ट्याक्सी चालक र व्यवसायीको हातमा गयो, पि्रपेड ट्याक्सीको ठेक्का ।

नेपालकी छोरी लंकाकी बुहारी

नेपालकी छोरी लंकाकी बुहारी

  • दुई देशबीच संस्कृति र संस्कारका सेतु

कोलम्बो, भेषभूषा र भाषा फरक। खान्की फरक। भूगोल फरक। न त सीधा हवाई सम्पर्क नै। यतिका दूरी र असमानता हुँदाहुँदै पनि केही नेपाली चेलीले बुहारीको भूमिकामा श्रीलंकाली परिवारको मन रिझाएकै छन्। राजधानी कोलम्बो, क्यान्डी र मातराका करबि एक दर्जन परिवारमा सम्बन्ध गाँसेका नेपाली चेलीहरूले दुई देशको सम्बन्धलाई नातासाइनोकै तहमा लैजाने श्रेय पनि पाएका छन्।

कलंकी, काठमाडौँकी अञ्जु पाण्डेका ठूला बुबा र ससुरा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयोगका सहकर्मी रहेछन्। उनीहरूबीचको मित्रताले कालान्तरमा कलंकी र कोलम्बोबीच सेतुको काम गर्‍यो। हाल कोलम्बोस्थित इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रसिर्च प्रमुख रहेका पति पुरासिसी जिनादासासँग उनको सुरुआती चिनजान अनलाइनमार्फत भएको हो। उनका ठूला बुबा र ससुराबीचको घनिष्टताले उनलाई यो अवसर जुराइदिएको थियो। भन्छिन्, "पछि त परिवारलाई भेट्न श्रीलंका नै आएँ, बिहेअघि। त्यो पनि दुईपटक।"

जिनादासासमेत बिहेअघि नै तीनपटक नेपाल पुगिसकेका रहेछन्। खुला र आधुनिक भएका कारण अञ्जुको परिवारका लागि विदेशी ज्वाइँ आकाशै खस्ने कुरा थिएन। अञ्जुकी दिदीको समेत विदेशीसँगै बिहे भएकाले पनि जिनादासा पाण्डे परिवारका लागि पहिलो विदेशी सदस्य थिएनन्। श्रीलंकासमेत घुमेको र पारिवारिक घनिष्टताका कारण अञ्जुलाई सिंहाली परिवारमा घुलमिल हुन पनि खासै समस्या भएन। भन्छिन्, "संस्कृति पनि मिल्ने र नेपालीलाई मन पराउने रहेछन्। सुरुका दिनमा भाषाका कारण थोरै समस्या भने पर्‍यो।"

पहिलेदेखिकै सम्बन्ध भएका कारण दुवै परिवारले बिहेलाई भव्य बनाउन केही कसर बाँकी राखेनन्। नेपालमा नेपाली संस्कृति अनुसार र फेरि श्रीलंकामा सिंहाली रीतिरिवाज अनुसार विवाह भयो उनीहरूको। कुनै सुखसयलबाट वञ्चित नरहे पनि काठमाडौँको मौसम र आफन्त तथा साथीभाइको अभाव भने अञ्जुलाई खट्किरहने कुरा हो। भन्छिन्, "यहाँ श्रीमान्, घर र साथीभाइबाहेक माइती जाने भन्ने नै हुँदैन, त्यही कुराचाहिँ मिस गर्छु।"

अञ्जुजस्तै पात्र हुन्, अनिता परियार। आठ वर्षअघि एउटा कार्यक्रममा भाग लिन कोलम्बो पुगेकी उनलाई यहाँको विकास र प्राकृतिक सौन्दर्यले मात्र होइन, एक श्रीलंकाली युवकले पनि मुग्ध पारे। कार्यक्रमकै बेला आफ्ना सिनियरमार्फत हँसिला तन्नेरी एमर्डसँग अनिताको परचिय भयो र त्यही भेट नै उनको जीवनलाई नयाँ मोड दिने आधार बन्यो। अनि, त्यसको केही समयभित्रै उनी कोलम्बोस्थित सिंहाली भाषी क्याथोलिक परिवारमा बुहारी भएर भित्रिन्। अनिता भन्छिन्, "उहाँलाई पहिलोपटक भेट्दा नै श्रीलंकामै बस्छु होला जस्तो लागेको थियो। विशेष गरी उहाँको शान्त स्वभाव

मन पर्‍यो।"

भाषा नमिल्ने र माइतीघर आउजाउ टाढा भए पनि अनिता श्रीलंकन पतिसँगको दाम्पत्य जीवनबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छिन्। विशेष गरी घरभित्र पति र अन्य सदस्यबाट पाउने सम्मानले उनलाई माइतीघरको अभाव महसुस भएको छैन। अफिसबाट फर्केर पतिले घरधन्दामा सघाउने श्रीलंकाली संस्कारबाट त उनी झनै दंग छिन्। भन्छिन्, "म आफ्ना भाइहरूलाई पनि यहाँका राम्रा संस्कार सिक्न भन्छु।" परिवारका सदस्यबीचको आत्मीयता र मेलमिलापका पछाडि शिक्षाको भूमिका रहेको अनिताको बुझाइ छ। क्रिस्चियन परिवारमा भित्रिए पनि अनिताले मन्दिरको पूजापाठ छाडेकी छैनन्, परिवारले पनि त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छ।

बुद्ध जन्मेको मुलुकको नागरकि भएका कारण श्रीलंकाले कहिल्यै पराइ नठानेको उनको सुखद अनुभव छ। करबि एक दशकको संगतले होला, एमर्ड पनि नेपाली भाषा बुझ्ने भइसकेका छन्। नेपाली चेलीलाई श्रीमतीका रूपमा पाउँदा उनी पनि कम दंग छैनन्। फरक मुलुक र संस्कारमा हुर्केकीलाई घर भित्र्याउन गाह्रो भएन? एमर्डको जवाफ छ, "खासै गाह्रो भएन किनभने श्रीलंकाली समाज निकै खुला छ।"

साढे पाँच वर्षीया छोरी र साढे तीन वर्षीय छोराको लालनपालनमा व्यस्त अनिता गएको वैशाखमै माइती देश गएकी रहिछन्। भनेको बेला आउन-जान नमिले पनि फेसबुकजस्ता इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालले माइती देश र त्यहाँका पि्रयजनसँगको सम्बन्ध कायम राखेको उनको अनुभव छ। भन्छिन्, "मेरा लागि फेसबुक कार्यालय नै हो भन्दा हुन्छ।"

त्यसबाहेक कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पनि उनको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। महिला र विशेष गरी आमाप्रति श्रीलंकाली समाजले देखाउने आदरभाव र सम्मानबाट नेपालीले पनि प्रेरणा लिनुपर्ने अनिताको भनाइ छ। श्रीलंकाको धार्मिक प्रवृत्तिप्रति भने अनिता खुसी देखिन्नन्, "जहाँ जसले पनि धर्मकै कुरा सोध्ने, एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ यहाँ।"

श्रीलंकालाई घर बनाएकी सोलुखुम्बुकी मिङ्मा शेर्पाको कथा पनि कम रोचक छैन। प्रायः विदेशीहरू हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा पाइला टेक्नासाथ आँखाका सामुन्ने उभिने हिमशृंखलाको दृश्यावलोकन गर्न पुग्छन्। तर, दुई वर्षअघि श्रीलंकाको सुन्दर नगरी क्यान्डीबाट सिंहाली भाषी जोयसा परिवार पर्यटककै हैसियतमा तर अर्कै उद्देश्यले त्यहाँ पुगेछ, एक्ला छोरा इन्द्रजीका लागि सल्लेरीकी मिङ्मा शेर्पाको हात माग्न।

इन्द्रजी र मिङ्माको चिनजान भारतको पोण्डीचेरीमा एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा भएको थियो। त्यसो त इन्द्रजी उनीभन्दा सिनियर थिए तर दुवैको विषय इन्टरनेसनल स्टडिज नै थियो। सम्बन्ध प्रगाढ बनेपछि उनीहरू दुई मुलुकको भूगोल नाघेरै भए पनि विवाहको निर्णयमा पुगेछन्। आफ्नो निर्णयमा बुबाआमालाई मनाउन इन्द्रजीलाई खासै गाह्रो भएन । किनभने, बुबा विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र आमा शिक्षिका थिए।

शेर्पा समुदायको आफ्नै चलन छ। प्रायः अर्को जातमा बिहे गरँिदैन पनि। तर, कुरो अघि बढ्दै गएपछि छोरीको कुरा काट्नै हम्मे। केही नलागेपछि मिङ्माका अभिभावकले अन्तिम सर्त तेस्र्याएछन्, केटोचाहिँ हेर्नैपर्छ। सम्भावित ससुरालीकै निम्तोमा इन्द्रजी बुबाआमासहित सल्लेरी पुगे। हँसिली मिङ्मालाई रिझाउने इन्द्रजीको शीलस्वभावबाट शेर्पा परिवार प्रभावित भयो। बिहेको कुरो छिनियो पनि। गत वर्ष बिहेका लागि मिङ्माका बुबाआमा, दाजु र नजिकका आफन्त श्रीलंका पुगे। बिहे सिंहाली परम्परा अनुसार भए पनि घर भित्रिँदाचाहिँ शेर्पा पोसाकमै थिइन्मिङ्मा । भन्छिन्, "गजबको सांस्कृतिक आदानप्रदान भयो हाम्रो विवाहमा।"

त्यसो त मिङ्माको मनमा संस्कृति, भाषा, मुलुक सबै फरक, के कस्तो हुने हो भन्नेजस्ता आशंका नपलाएका होइनन्। भन्छिन्, "श्रीमान् ठीक भएपछि सबै सहज हुँदो रहेछ।" नेपालमै भए पनि माइतीघर त छाड्नैपथ्र्यो भनेर चित्त बुझाएको मिङ्मा बताउँछिन्। इन्द्रजी भने श्रीलंकामा अन्तरजातीय विवाहलाई सामान्य रूपमा लिइने भएकाले मिङ्माका बारेमा अभिभावकलाई बताउन खासै असहज नभएको सुनाउँछन्। भन्छन्, "सल्लेरी गएर आएपछि त झन् ढुक्क भइयो, साह्रै आत्मीय। फेर िनेपाली खानपान र संस्कृतिसँग त म कलेज पढ्दा नै नजिक भइसकेको थिएँ।"

कतिसम्म भने मिङ्मासँग चिनजान हुँदाताका नै आफू नेपाली बुझ्न र अलिअलि बोल्न सक्ने भइसकेको इन्द्रजी सम्झन्छन्। अहिले त जोयसा परिवारमा एउटा सदस्य पनि थपिइसकेको छ। नेपालमा रहेको मिङ्माको माइती परिवारलाई श्रीलंका जान सहज छैन। त्यसैले उनीहरूले इन्टरनेटको सहायताबाटै नातिनीको मुख हेरसिकेका छन्। त्यसमाथि नातिनीको अनुहार शेर्पा परिवारको गोता गएपछि त झन् मिङ्माका अभिभावकको खुसीको सीमा छैन। नाम के राख्ने भन्नेमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ, शेर्पाबाट राख्ने कि श्रीलंकाली? तर, श्रीलंकामै बस्ने भएपछि यहीँको नाम राख्नुपर्ने मिङ्माको तर्क छ भने उता इन्द्रजीलाई चाहिँ सासूको ल्हाक्पा नाम निकै मन परेको रहेछ र त्यही राख्न सुझाएका छन्।

मिङ्मा र इन्द्रजीको विवाहले दुई परिवारलाई मात्र जोडेको छैन, भिन्न संस्कृति र संस्कारलाई पनि एकापसमा मिसिने अवसर दिएको छ। अचेल मिङ्मा श्रीलंकाली परिकार सहजै बनाउँछिन् भने उनकी सासू पनि नेपाली खाना बनाउन पोख्त भइसकेकी छन्। अझ मिङ्माले बनाएको मःम त परिवारकै पि्रय भोजन बनिसकेको छ। इन्द्रजी नेपाल आएका बेला पि्रय खान्की भनेकै मःम र राँगाको सुकुटी हो रे! त्यही भएर होला काठमाडौँबाट श्रीलंका आउने हरेकसँग जोयसा परिवारले मगाउने कोसेलीको पहिलो रोजाइमै सुकुटी पर्छ। काठमाडौँका स-साना गल्ली र परिकारहरूसँग पनि साक्षात्कार छन् इन्द्रजी। भन्छन्, "न्युरोडको सोडा त अति मन पर्छ।" नेपालको गीत/संगीत, साहित्य, राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनी नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। अरुण थापा, नारायण गोपाल, नेपथ्य, १९७४ एडीका गीतहरू गुनगुनाउन पनि भ्याउँछन्। मञ्जुश्री थापा र सम्राट उपाध्यायका पुस्तकहरू त उनी खोजीखोजी पढ्छन् । नेपालका बारेमा ताजा जानकारी राख्न अनलाइन पोर्टलहरूसमेत पछ्याउन भ्याउँछन्।

लेखनाथ, पोखराकी शोभा कोइराला त्यस्तै अर्की नेपाली चेली हुन्, जो श्रीलंकाको मातरामा घरजम गरेर बसेकी छन्। अब त उनको सिंहाली लबज सुन्दा नेपाली भनेर विश्वास गर्नै कठिन पर्छ। दुई दशकअघिको कुरा हो, श्रीलंकाली नागरकि डब्लूपीडी किथ्री संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का कर्मचारी थिए, पोखरामा। शोभा पनि यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रमा पढाउँथिन्। त्यसै क्रममा उनीहरूबीच चिनजान भयो र छिट्टै त्यो चिनापर्ची विवाहमा परिणत भयो।

सुरुआती दिनमा शोभालाई किथ्रीको पहिले नै बिहे भइसकेको थियो कि भन्ने शंकाले सताउँदो रहेछ। तर, श्रीलंका आएपछि सिंहाली परिवारमा दोस्रो विवाह वर्जित रहेको पत्तो पाएपछि भने उनी ढुक्क भइछन्। श्रीलंकाको अनुभव सुनाउँछिन् शोभा, "सुरुमा त मानिसको छालाको रंग देखेरै रुन मन लाग्थ्यो, एक किसिमले डरै लाग्थ्यो। तर, छाला कालो भए पनि यिनीहरूको मन त गोरो पो रहेछ।"

बुद्ध जन्मेको देशकी छोरीलाई बुहारी पाउँदा बौद्धमार्गी किथ्रीको परिवार गद्गद नै थियो। शोभा भन्छिन्, "सासू र श्रीमान्ले कुनै कुरामा पनि असहज हुन दिनुभएन। सबै जना साह्रै सरल र सहयोगी।" भाषा, खाना र पहिरन भने सुरुआती दिनमा शोभाका लागि केही असहज रहे। त्यसो त पतिले नेपाली भाषा प्रस्टसँग बोल्ने र बुझ्ने भएकाले ठूलो सहयोग भयो।

देवीदेवताका मन्दिर जाने बानी परेकी शोभालाई विवाहपश्चात् एकाएक बुद्ध विहार जानुपर्दा केही अप्ठ्यारो नलागेको होइन। तर, यहाँको समाज र संस्कृतिसँगको दुई दशक लामो संगतले ती असहज दिन अब विस्मृतिमा पुगिसकेका छन्। रमाइलो त के भने अहिले पनि यो परिवारमा नेपाली र सिंहाली दुवै भाषा बोलिन्छ। १९ वर्षीय छोरा मधुशंकसमेत नेपाली बुझ्छन् र हल्काफुल्का बोल्छन् पनि। शोभा भन्छिन्, "यसले पनि माइती देशको न्यास्रो मेटाएको छ।"

उता स्थानीय एक बिमा कम्पनीमा कार्यरत किथ्रीचाहिँ नेपाली संस्कृति र परम्परा सिंहालीसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि आफूलाई खासै असहज नभएको सुनाउँछन्। बिहे र कपडासम्बन्धी निर्णय व्यक्तिको आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने श्रीलंकाको पुरानो मान्यता र त्यसमाथि जेठो छोरा भएकाले आफ्नो निर्णयमा परिवारलाई सहमत गराउन खासै कठिन भएन किथ्रीलाई। भन्छन्, "परिवारलाई महत्त्व दिने परम्पराका कारण सबै कुरा सहज भयो।"

करबि १० वर्षको नेपाल बसाइका क्रममा किथ्रीले रुकुम, सल्यान, कास्कीलगायत जिल्लामा रहेर नेपाली समाज, रीतिरिवाज र संस्कृतिसँग नजिकबाट साक्षात्कार हुने मौका पाएका रहेछन्। र, त्यही अनुभवले पनि उनलाई सिंहाली परिवारमा नेपाली बुहारी भित्र्याउने आँट दियो। अहिले तिनै बुहारी अर्थात् शोभा श्रीलंकाली पर्यटकलाई नेपाल, खास गरी लुम्बिनी घुमाउन ल्याउने कार्यमा संलग्न छिन्, जसले श्रीलंका र नेपाललाई जोडिरहेकै छ।

औसत बजेट

औसत बजेट

  • झीनामसिना कुरामै अल्भिmएको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय बाँडफाँट

अर्थमन्त्री शंकर कोइरालामाथि ३० असारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट ल्याउँदा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई जस्तो राजनीतिक दबाब थिएन। ०६२/६३ को राजनीतिक परविर्तनपछिको संक्रमणकालबाट थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी गर्ने राम्रो अवसर पनि थियोयो ।

तर, यस वर्षको ५ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँको बजेट र त्यसका विवरणलाई केलाउने हो भने अर्थमन्त्री सुनौलो अवसरबाट चुकेका छन्। उनी पनि परम्परागत सोच र प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेनन् । जसका कारण बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नेभन्दा पनि सम्झौताको दस्तावेज बन्न पुगेको छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "बजेट केही अपवादबाहेक झीनामसिना कुरामै अलमलिएको छ।"

'पपुलिस्ट’ कार्यक्रम धेरै

करबि साढे दुई घन्टाको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले लोक रिझाउने 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमलाई सघन रूपमा समावेश गरेका छन्। प्रशासक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आफ्नो बजेट वक्तव्यमा केन्द्रमा राख्नुलाई अस्वाभाविक ठान्न मिल्दैन। तर, १८ प्रतिशत तलब र एक हजार रुपियाँको भत्ता बढाउनुअघि त्यसले सरकारी ढुकुटीमा तत्काल १८ अर्ब रुपियाँको भार पर्ने र यसले दीर्घकालसम्म पार्ने चापको हेक्का उनले राखेको देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल भने तलब वृद्धिलगायत चालू खर्चको वृद्धिलाई सधैँ नकारात्मक ठान्न नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, "कर्मचारीको तलब बढे पनि त्यो पैसा बजारमै जाने हो, त्यसले माग सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउँछ। चालू खर्चले पनि बिस्तारै पुँजी निर्माण गररिहेको हुन्छ।"

कतिपय कार्यक्रम तथा योजना राख्नैका लागि राखिएका छन्। जस्तो ः तीन वर्षदेखि नै वाषिर्क बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरिँदै आएको छ। तर, त्यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। बजेटमा कालीकोट, मुगु, जुम्लालगायत सातवटा हिमाली जिल्लामा स्याउका बिरुवा रोप्ने र तीन वर्षसम्म हुर्काउने कृषकलाई प्रतिबोट एक सय रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको छ। तर, मुस्ताङ र जुम्लाका रसिला स्याउको बजारसम्म पहुँच बनाउन र शीतभण्डारको व्यवस्थाका बारेमा भने बजेट मौन छ।

बजेटले प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि अघि सारेको छ। उदाहरणका लागि, नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थान र 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष सात दिनको अनिवार्य भ्रमणको व्यवस्थाले नै पर्यटन क्षेत्रको कायापलट गर्नेजस्तै गरी प्रचार गरिएको छ। जबकि, पर्यटन क्षेत्रले लामो समयदेखि फड्को मार्न नसक्नुका पछाडि पूर्वाधारको कमी हो। लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याइनुपर्नेमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान दिने जस्ता कार्यक्रम सारिएको छ। पुराना ठूला कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गराएर गति दिइनुपर्नेमा केही असान्दर्भिक कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन्। पशुपतिनाथ र लुम्बिनीको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा पारिएको छ। यसअघि नै घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समेत अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिरहेका बेला सूचीमा नयाँ आयोजना थपिनुलाई प्रचारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।

कतिपय कार्यक्रम त सम्भाव्यता अध्ययनबिनै घोषणा गरिएका छन्। इटहरी, लहानलगायत करबि एक दर्जन स्थानमा पशुबजार निर्माण गर्ने भनिएको छ तर त्यसबारे अध्ययनचाहिँ भएको छैन। यस्तो निर्णयले सरकार ठोस कार्यक्रम तथा योजना लक्षित गराउनभन्दा पनि बजेट यत्रतत्र छर्न उद्धत रहेको देखाउँछ। जिरी र लुक्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स ट्रेनिङ् सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोतका बारेमा बजेटले केही बोलेको छैन।

बजेटमा तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने दाबी गरिए पनि आगामी हिउँदमा के कस्तो विकल्प ल्याइनेछ भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन। त्यस्तै, सन् २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो, जुन यो बजेटमा समावेश नै छैन। अघिल्लो सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई एकाएक बिर्सनु राम्रो नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बताउँछन्। भन्छन्, "यो त हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ जस्तै भयो। संस्थागत मेमोरी भन्ने नै भएन।"

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष करबि चार खर्ब नेपाली रुपियाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। राजनीतिक संक्रमणका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीप्रति सरकार बजेटमार्फत संवेदनशील देखिएन । वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम एक वर्ष बिताएर आउँदा आफूसँग ३० इन्चसम्मको टेलिभिजन सेटमा भन्सार महसुल छुट दिनेबाहेक समग्र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र त्यसका कारण मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था नै आयातमुखी भइरहेको र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ बजेटमा खासै ध्यान पुर्‍याइएको छैन।

सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याउने नारालाई बजेटमा समेत निकै जोडतोडका साथ उठाइएको छ। तर, त्यसका लागि बर्सेनि हासिल गर्नुपर्ने न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्ट योजना र आधारका बारेमा बजेटले खासै प्रस्ट्याउन सकेको छैन, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनेबाहेक। महासंघका उपाध्यक्ष पाण्डे भने बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका लगानीको वातावरण, ऊर्जा संकटका विषयलाई सम्बोधन गरेको बताउँछन्। भन्छन्, "तर, बजेटको कार्यान्वयन पक्षले नै यसको सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछ।"

बजेटमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ। तर, बढ्दो व्यापार घाटा र राजनीतिक संक्रमण उक्त लक्ष्यका सामु तगारोजस्तै छन्। सहसचिव खनाल भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन्। भन्छन्, "राम्रो मौसम र चुनावी वर्षलगायत अनुकूलताका कारण वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन।"

त्यसै गरी अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति आठ प्रतिशतमा सीमित रहने दाबी गरेका छन्। तर, सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा भएको २१ देखि २८ प्रतिशतको वृद्धि, महँगिँदै गएको आयात र कमजोर आपूर्ति प्रणालीका कारण मुद्रास्फीतिको उक्त प्रक्षेपण बजेट वक्तव्यमै सीमित हुन सक्छ। किनभने, बजेटलगत्तै पानी महसुल, ट्याक्सी भाडा बढेका छन्। यातायातलगायतका क्षेत्रले पनि भाउ बढाउने कसरत थालेका छन्। यस्तोमा बजारभाउ एक अंकमा सीमित हुन्छ भन्ने दाबी र प्रक्षेपणका बलिया आधारहरू भेटिँदैनन्।

सुखद पक्ष पनि

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्दै बजेट विनियोजनजस्ता सकारात्मक पहल लिएका छन्। ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ र सडकलगायत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रकै लागि मात्र ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजित छ। त्यसै गरी कृषिको भागमा गत वर्ष १२ अर्ब परेकामा यस वर्ष करबि दोब्बर बढी २१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछा व्यवसायको बिमा पि्रमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, वैदेशिक रोजगारी र अन्य प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्।

त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको छ। प्राथमिकता निर्धारण गरिनु बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भएको बताउँछन्, सहसचिव खनाल। लामो समयदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहँदै आएका खनाल भन्छन्, "बजेटको धेरै हिस्सा ठूला आयोजनाप्रति लक्षित छ। सरकार परविर्तन भए पनि ती आयोजनाको निर्माण रोकिने छैनन्।"

अर्थमन्त्री कोइरालाले ल्याएको बजेटका आ-आफ्ना सीमा र कमजोरी हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षा गरे अनुरूप हुने हो भने निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले केही गतिचाहिँ अवश्य लिनेछ। अर्थविद् आचार्य भन्छन्, "कमी-कमजोरीका बीच पनि अहिलेको अवस्थामा देशले समयमै बजेट पाउनुलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ, त्यसै पनि एक वर्षको बजेटले नै अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने भन्ने हुँदैन।"

सहसचिव खनाल पनि यसमा सहमत देखिन्छन्, "बजेटका कमजोरी र लक्ष्यमा आ-आफ्ना तर्क र विश्लेषण होलान्। तर, प्रमुख कुरा मुलुकले समयमै बजेट पाएको छ। खर्च भयो भने राजस्व पनि उठ्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छन् अनि राखिएको लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ। बजेट भनेको त अर्थतन्त्रको जीवन रेखा हो। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यसमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन।"


पाल्पालीको हाइहाइ

सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको गृहजिल्लाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने नै भए। विगतका सरकारकै सिको गर्दै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरे र अन्य मन्त्रीहरूसमेत पाल्पा र विशेष गरी लुम्बिनी अञ्चलका भएर होला ती भेगले बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता पाएका छन्।

बजेटमा बुटवल-दोभान-तानसेन खण्डको स्तरोन्नति, सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा सुरुङ मार्गजस्ता कार्यक्रम उल्लेख हुनुले सरकारले त्यस क्षेत्रप्रति विशेष चासो देखाएको प्रस्ट हुन्छ। पाल्पा नगरपालिकाको शासकीय क्षमता विकासका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ। पाल्पाकै भैरवस्थान तथा ऋषिकेश क्षेत्रको जीर्णोद्धार, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि समेत बजेट राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पाल्पाको तानसेनमा विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारएिको छ।