हेर्दाहेर्दै बर्बादी

हेर्दाहेर्दै बर्बादी

• बिमा गर्न ठूला व्यवसायी नै अनिच्छुक

२ जेठ राती साढे ९ बजेदेखि सल्केको आगोले चार घन्टामै खरानी बन्यो, विश्वकै उत्कृष्ट १० पुस्तक पसलमा दरिएको ठमेलस्थित पिलगि्रम्स बुक हाउस। नेपाल आउने पश्चिमा पर्यटकहरूका लागि एउटा विशिष्ट गन्तव्य बन्दै आएको पिलगि्रम्समा झट्ट हेर्दा पुस्तक मात्र जलेको छ। वास्तवमा त्यो नेपालको अमूल्य र ऐतिहासिक सम्पदा खरानी भएको हो (हेर्नूस्, तस्बिर) ।

उक्त घटनामा क्षतिको कुनै पनि नगदी हिसाब र आकलन सम्भव छैन। यति हुँदाहुँदै पनि पिलगि्रम्सका सञ्चालक रामानन्द तिवारी सात करोडको हाराहारीमा क्षति भएको सुनाउँछन्। सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा तीन दशकदेखि पश्चिमा नागरकि र तिनका सभ्यता तथा संस्कृतिलाई विभिन्न पुस्तकमा नियालिरहेका तिवारीको ध्यान पिलगि्रम्सको बिमा गर्नतर्फ कहिल्यै गएन। भन्छन्, "सायद कुनै त्यस्तै गल्ती भएर नै होला, भगवान्ले यत्रो ठूलो सजाय दिनुभएको। पक्कै केही न केही त्रुटि भएकै हुनुपर्छ।"

पिलगि्रम्स बुक हाउस रहेको घरको माथिल्लो तल्लाका फेसेस रेस्टुराँ र अरू दुई दर्जन पसललाई पनि आगोको लप्काले छाडेन। उक्त आगलागीमा करबि २० करोड रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। ठमेलजस्ता व्यस्त र साँघुरा केन्द्रमा हुन सक्ने दुर्घटनाले धेरैको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो त ठोक्यो तर करोडौँको लगानी गर्ने व्यवसायीहरूले समेत जोखिम वहनका लागि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिएन।

राजधानीमै करोडौँको व्यवसाय तथा व्यापार गर्नेले समेत बिमामा चासो देखाएनन् भने बाहिरी सहरको अवस्था कस्तो होला ? बिमाप्रति यस्तो उदासीनता देखिनुमा बिमा कम्पनी र निजी क्षेत्र दुवैको कमजोरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। थप्छन्, "बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कारोबार विस्तारमा खासै चासो देखाएका छैनन्, समाजमा पनि बिमा भनेको व्यर्थ लगानी भन्ने सोच व्याप्त छ। अर्थतन्त्रको एउटा बलियो सूचक बिमाप्रति जनचासो नहुनु चिन्ताजनक हो।"

नेपालमा बिमाको इतिहास पुरानै भए पनि ०४७ सालपछि अंगिकार गरएिको उदार अर्थनीतिकै कारण यसको विस्तार भएको हो। तथापि, सरकारले वित्तीय क्षेत्रलाई जस्तै बिमालाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण यस क्षेत्रको विस्तार केही सुस्त रह्यो। नेपालमा बिमा व्यवसाय विस्तारको प्रचुर सम्भावना भए पनि आफूलाई परेपछि मात्र गम्भीर समस्या ठान्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भन्छन्, "बिमा रकमलाई खर्चका रूपमा लिने, त्यसले जोखिमको बहन गर्छ भन्ने नसोच्ने र अहिलेसम्म केही भएको छैन किन गर्ने भन्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो।"

नयाँ प्रोडक्ट पनि नहुने र नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीहरूबीच बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउन एक किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। कम्पनीहरूले बिमा गर्न आउनेहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको र नयाँ बजारको खोजीमा खासै चासो नदेखाएको स्वीकार्छन्, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके तमोट। भन्छन्, "हाम्रो मार्केटिङ् टिमको पहुँच नभएको पनि हुन सक्छ। इन्स्योरेन्स गर्न आउनेसँग मात्र कारोबार हुनुलाई कम्पनीहरूको पनि कमजोरी मान्नुपर्छ।"

हाल जीवन र निर्जीवन गरी २५ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। अग्नि, सामुदि्रक, हवाई, मोटर, अन्य व्यवसाय तथा कारोबारमा आइपर्ने जोखिम वहन गराउने निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या १७ छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म यी कम्पनीहरूले ३ लाख ७२ हजार ८ सय १७ बिमालेख जारी गरेका छन्। जसबाट ४ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको बिमा शुल्क प्राप्त भएको देखिन्छ। वाषिर्क करबि २१ अर्बको बिमा कारोबारमध्ये निर्जीवन बिमाको हिस्सा ३५ प्रतिशत छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करबि १ दशमलव ३ प्रतिशत हुन आउँछ।

सम्पूर्ण बिमा व्यवसायले अभिकर्ता, सर्भेयर -मूल्यांकनकर्ता) र कर्मचारी गरी करबि ७० हजारलाई रोजगारी दिएको छ। तर, बिमा व्यवसाय अझ त्यसमा पनि निर्जीवन बिमाको अहिलेको आकारलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षमा निर्जीवन बिमाबाट हुने बिमा शुल्क आर्जनको वृद्धिमा देखिएको गिरावटले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालको भनाइमा व्यापार-व्यवसायमा बिमा गर्ने क्रम बढ्नु निजी क्षेत्रले दिगो लगानी गररिहेको र उनीहरूको मनोबल बढेको संकेत हो । त्यसो हुनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिनु पनि हो। तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्र दिगो लगानीमा भन्दा पनि तत्कालीन लाभ हुने व्यापारतर्फ आकषिर्त भएको छ। राजधानीमा बनिरहेका हाउजिङ् र सपिङ् मलहरूले पनि बिमाप्रति खासै चासो देखाएका छैनन्। बैंकहरूले आफूले दिएको ऋण तथा लगानीमा मात्र बिमा गराउने भएकाले ठूला संरचनाको बिमा गरएि पनि सपिङ् मलभित्र हुने कारोबार र व्यवसायको बिमा विरलै हुने गरेको छ।

राजधानीमा निर्माण गरएिका संरचनाहरूको बिमा अनिवार्य गर्न सकिएको खण्डमा यस क्षेत्रको विस्तार र सम्भावित जोखिम वहन हुन सक्छ। सरकारले केही वर्षअघि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरेपछि दुर्घटना बिमाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। भौतिक संरचनाका हकमा पनि सरकारले यस्तै पहल गर्नुपर्ने सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक तमोटको धारणा छ।

त्यसो त चार वर्षअघि पिलगि्रम्स सञ्चालक तिवारीले एउटा घटनामा बिमा कम्पनीमा पाँच लाख रुपियाँको दाबी गरेकामा लामो प्रक्रियापछि १९ हजार रुपियाँ मात्र पाएका रहेछन्। उक्त घटनापछि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तिवारीमा त्यसप्रति जाँगर पलाएन। उनले जस्तै रकम दाबी गर्नुपर्दा अनावश्यक झन्झट र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले पनि आममानिसमा निर्जीवन बिमाप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको हो।

बिमित र बिमकबीच सहमति हुन नसकेर विवाद बिमा समितिसम्म पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । बिमा कम्पनीहरूमा दाबी पर्ने र त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने उजुरी परेकाले बिमा समितिले चाँडोभन्दा चाँडो सल्टाउन निर्देशन दिएको अध्यक्ष केसीको दाबी छ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका तमोट भने बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीका लागि ढिलाइ गरेको आरोप अस्वीकार गर्छन्। भन्छन्, "लाखौँ-करोडौँको भुक्तानी दिँदा सामान्य कागजी प्रक्रिया त पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै भुक्तानी दिन नखोजेको भन्न मिल्दैन।"

दाबी भुक्तानी ढिलाइमा बिमितहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको तमोटको ठहर छ। भन्छन्, "बिमा गर्नेले पनि आफ्नो व्यापार-व्यवसाय पारदर्शी ढंगले देखाउन खोज्दैनन्। कतिपय व्यवसायीले दुर्घटनापछि कम्प्युटरको डाटासमेत देखाउन मान्दैनन्। अनि, कसरी समयमै भुक्तानी हुन्छ ?"

अर्को प्रमुख समस्या भनेको जानेबुझेका व्यक्तिले पनि बिमा पोलिसीका सर्त र विवरणमा ध्यान नदिनु हो। बिमा अभिकर्ताले सुरुमै बिमितलाई शुल्कले के-कस्ता घटना र दुर्घटना समेट्छ र त्यसका सर्त तथा सीमाहरूबारे प्रस्ट नपार्ने प्रवृत्ति पनि छ। साथै, बिमा रकम दाबीमा मूल्यांकनकर्ता -सर्भेयर)को भूमिका निणर्ायक हुने भएकाले बिमितले तिनलाई रभिmाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सुरुमा जसरी भए पनि पोलिसी बेच्ने र पछि बिमा रकम तिर्नुपर्ने भएमा हिचकिचाउने प्रवृत्ति पनि छ। कतिपय कम्पनीले नाफा घट्ने भएकाले सकभर रकम नतिर्ने नियत राखेको पाइन्छ।

समितिमा हाल विचाराधीन रहेका निर्जीवन बिमाको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी ५३ वटा उजुरीमध्ये प्रायः सबै बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन आलटाल गरेको, दाबी अनुसार नदिएको सम्बन्धी छन्। यसबाहेक समितिले निर्णय गरसिकेका उजुरीहरू अदालतसम्म पुगेका छन्। यस्ता उजुरी बढ्दै जाँदा बिमा व्यवसायीप्रति पहिल्यै कमजोर रहेको सर्वसाधारणको विश्वास थप धरमराउन सक्नेतर्फ कम्पनीहरू सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। अध्यक्ष केसी भन्छन्, "पहिलो चरणमा बिमा व्यवसायभित्र कसरी बढीभन्दा बढी जनतालाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्‍यो। एकपटक फसाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु भएन।"





कृषि बिमा अलपत्र

गएको १ माघदेखि लागू गरएिको कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमले खासै गति लिन सकेको छैन। समितिले पशुधन (गाईवस्तु), पशुपन्छी (कुखुरा), माछा, धान, आलु, फल, तरकारी गरी सातवटा कृषि लक्षित पोलिसी तयार गरेको थियो। तर, तीन महिनाको अवधिमा बालीतर्फ एउटा पनि पोलिसी बिक्री भएको छैन भने पशुधन (लाइभस्टक)तर्फ २ करोड १५ लाख रुपियाँ कभर गर्ने गरी पोलिसी बिक्री भएको देखिन्छ।

पशुधन बिमा कार्यक्रमको निराशाजनक प्रगतिले पनि बिमा कम्पनीहरूमा यस क्षेत्रको विस्तारका लागि आवश्यक सोच र उत्साह नरहेको देखाएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित पि्रमियममा ५० प्रतिशत अनुदानसहित उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप बिमा समितिले विभिन्न प्रोडक्टसहित बिमालेख (पोलिसी) जारी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म १७ वटा कम्पनीमध्ये सातवटाले मात्र केही पोलिसी बेचेका छन्। त्यसबापत करबि १० लाख मात्र पि्रमियम तिरएिको छ। कृषिमा आश्रति अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सोही क्षेत्र लक्षित पोलिसीको प्रवर्द्धन नहुनुले धेरैलाई चकित पारेको छ।

बिमा समितिले हालै मात्र १७ वटै कम्पनीका प्रमुखसँगै कृषि र पशुधन बिमासम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। कृषकहरूबाट पि्रमियम रकम बढी भएको गुनासोसमेत आएको बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी बताउँछन्। "सरकारले बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान घोषणा गरसिकेको छ। तर, त्यसको अनुदान कार्यविधि बन्न नसक्दा सुरुमै छुट पाउने कि बिमा गरेपछि त्यसको रसिद देखाएर पाउने भन्ने अन्योल छ," सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एसके तमोट भन्छन्, "यो प्रस्ट नहुँदा पोलिसी अपेक्षित ढंगले बिक्री हुन सकेको छैन।"