औसत बजेट

औसत बजेट

• झीनामसिना कुरामै अल्भिmएको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय बाँडफाँट

अर्थमन्त्री शंकर कोइरालामाथि ३० असारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट ल्याउँदा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई जस्तो राजनीतिक दबाब थिएन। ०६२/६३ को राजनीतिक परविर्तनपछिको संक्रमणकालबाट थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी गर्ने राम्रो अवसर पनि थियोयो ।

तर, यस वर्षको ५ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँको बजेट र त्यसका विवरणलाई केलाउने हो भने अर्थमन्त्री सुनौलो अवसरबाट चुकेका छन्। उनी पनि परम्परागत सोच र प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेनन् । जसका कारण बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्नेभन्दा पनि सम्झौताको दस्तावेज बन्न पुगेको छ। अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, "बजेट केही अपवादबाहेक झीनामसिना कुरामै अलमलिएको छ।"

'पपुलिस्ट’ कार्यक्रम धेरै

करबि साढे दुई घन्टाको बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले लोक रिझाउने 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमलाई सघन रूपमा समावेश गरेका छन्। प्रशासक पृष्ठभूमिबाट आएका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई आफ्नो बजेट वक्तव्यमा केन्द्रमा राख्नुलाई अस्वाभाविक ठान्न मिल्दैन। तर, १८ प्रतिशत तलब र एक हजार रुपियाँको भत्ता बढाउनुअघि त्यसले सरकारी ढुकुटीमा तत्काल १८ अर्ब रुपियाँको भार पर्ने र यसले दीर्घकालसम्म पार्ने चापको हेक्का उनले राखेको देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनाल भने तलब वृद्धिलगायत चालू खर्चको वृद्धिलाई सधैँ नकारात्मक ठान्न नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, "कर्मचारीको तलब बढे पनि त्यो पैसा बजारमै जाने हो, त्यसले माग सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउँछ। चालू खर्चले पनि बिस्तारै पुँजी निर्माण गररिहेको हुन्छ।"

कतिपय कार्यक्रम तथा योजना राख्नैका लागि राखिएका छन्। जस्तो ः तीन वर्षदेखि नै वाषिर्क बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरिँदै आएको छ। तर, त्यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। बजेटमा कालीकोट, मुगु, जुम्लालगायत सातवटा हिमाली जिल्लामा स्याउका बिरुवा रोप्ने र तीन वर्षसम्म हुर्काउने कृषकलाई प्रतिबोट एक सय रुपियाँ दिने घोषणा गरिएको छ। तर, मुस्ताङ र जुम्लाका रसिला स्याउको बजारसम्म पहुँच बनाउन र शीतभण्डारको व्यवस्थाका बारेमा भने बजेट मौन छ।

बजेटले प्रचारात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि अघि सारेको छ। उदाहरणका लागि, नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थान र 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष सात दिनको अनिवार्य भ्रमणको व्यवस्थाले नै पर्यटन क्षेत्रको कायापलट गर्नेजस्तै गरी प्रचार गरिएको छ। जबकि, पर्यटन क्षेत्रले लामो समयदेखि फड्को मार्न नसक्नुका पछाडि पूर्वाधारको कमी हो। लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याइनुपर्नेमा एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान दिने जस्ता कार्यक्रम सारिएको छ। पुराना ठूला कार्यक्रमलाई बढीभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गराएर गति दिइनुपर्नेमा केही असान्दर्भिक कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन्। पशुपतिनाथ र लुम्बिनीको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा पारिएको छ। यसअघि नै घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समेत अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिरहेका बेला सूचीमा नयाँ आयोजना थपिनुलाई प्रचारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।

कतिपय कार्यक्रम त सम्भाव्यता अध्ययनबिनै घोषणा गरिएका छन्। इटहरी, लहानलगायत करबि एक दर्जन स्थानमा पशुबजार निर्माण गर्ने भनिएको छ तर त्यसबारे अध्ययनचाहिँ भएको छैन। यस्तो निर्णयले सरकार ठोस कार्यक्रम तथा योजना लक्षित गराउनभन्दा पनि बजेट यत्रतत्र छर्न उद्धत रहेको देखाउँछ। जिरी र लुक्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स ट्रेनिङ् सेन्टर स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोतका बारेमा बजेटले केही बोलेको छैन।

बजेटमा तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने दाबी गरिए पनि आगामी हिउँदमा के कस्तो विकल्प ल्याइनेछ भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन। त्यस्तै, सन् २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो, जुन यो बजेटमा समावेश नै छैन। अघिल्लो सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई एकाएक बिर्सनु राम्रो नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे बताउँछन्। भन्छन्, "यो त हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ जस्तै भयो। संस्थागत मेमोरी भन्ने नै भएन।"

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष करबि चार खर्ब नेपाली रुपियाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। राजनीतिक संक्रमणका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीप्रति सरकार बजेटमार्फत संवेदनशील देखिएन । वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनतम एक वर्ष बिताएर आउँदा आफूसँग ३० इन्चसम्मको टेलिभिजन सेटमा भन्सार महसुल छुट दिनेबाहेक समग्र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र त्यसका कारण मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था नै आयातमुखी भइरहेको र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ बजेटमा खासै ध्यान पुर्‍याइएको छैन।

सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याउने नारालाई बजेटमा समेत निकै जोडतोडका साथ उठाइएको छ। तर, त्यसका लागि बर्सेनि हासिल गर्नुपर्ने न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदरका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्ट योजना र आधारका बारेमा बजेटले खासै प्रस्ट्याउन सकेको छैन, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनेबाहेक। महासंघका उपाध्यक्ष पाण्डे भने बजेटले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका लगानीको वातावरण, ऊर्जा संकटका विषयलाई सम्बोधन गरेको बताउँछन्। भन्छन्, "तर, बजेटको कार्यान्वयन पक्षले नै यसको सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछ।"

बजेटमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ। तर, बढ्दो व्यापार घाटा र राजनीतिक संक्रमण उक्त लक्ष्यका सामु तगारोजस्तै छन्। सहसचिव खनाल भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन्। भन्छन्, "राम्रो मौसम र चुनावी वर्षलगायत अनुकूलताका कारण वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन।"

त्यसै गरी अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति आठ प्रतिशतमा सीमित रहने दाबी गरेका छन्। तर, सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा भएको २१ देखि २८ प्रतिशतको वृद्धि, महँगिँदै गएको आयात र कमजोर आपूर्ति प्रणालीका कारण मुद्रास्फीतिको उक्त प्रक्षेपण बजेट वक्तव्यमै सीमित हुन सक्छ। किनभने, बजेटलगत्तै पानी महसुल, ट्याक्सी भाडा बढेका छन्। यातायातलगायतका क्षेत्रले पनि भाउ बढाउने कसरत थालेका छन्। यस्तोमा बजारभाउ एक अंकमा सीमित हुन्छ भन्ने दाबी र प्रक्षेपणका बलिया आधारहरू भेटिँदैनन्।

सुखद पक्ष पनि

बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्दै बजेट विनियोजनजस्ता सकारात्मक पहल लिएका छन्। ऊर्जा, कृषि, सिँचाइ र सडकलगायत क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिनुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रकै लागि मात्र ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजित छ। त्यसै गरी कृषिको भागमा गत वर्ष १२ अर्ब परेकामा यस वर्ष करबि दोब्बर बढी २१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछा व्यवसायको बिमा पि्रमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, वैदेशिक रोजगारी र अन्य प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियाको सरलीकरण गर्ने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्।

त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको छ। प्राथमिकता निर्धारण गरिनु बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भएको बताउँछन्, सहसचिव खनाल। लामो समयदेखि बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहँदै आएका खनाल भन्छन्, "बजेटको धेरै हिस्सा ठूला आयोजनाप्रति लक्षित छ। सरकार परविर्तन भए पनि ती आयोजनाको निर्माण रोकिने छैनन्।"

अर्थमन्त्री कोइरालाले ल्याएको बजेटका आ-आफ्ना सीमा र कमजोरी हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षा गरे अनुरूप हुने हो भने निश्चित रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले केही गतिचाहिँ अवश्य लिनेछ। अर्थविद् आचार्य भन्छन्, "कमी-कमजोरीका बीच पनि अहिलेको अवस्थामा देशले समयमै बजेट पाउनुलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ, त्यसै पनि एक वर्षको बजेटले नै अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने भन्ने हुँदैन।"

सहसचिव खनाल पनि यसमा सहमत देखिन्छन्, "बजेटका कमजोरी र लक्ष्यमा आ-आफ्ना तर्क र विश्लेषण होलान्। तर, प्रमुख कुरा मुलुकले समयमै बजेट पाएको छ। खर्च भयो भने राजस्व पनि उठ्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्छन् अनि राखिएको लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ। बजेट भनेको त अर्थतन्त्रको जीवन रेखा हो। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न यसमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन।"


पाल्पालीको हाइहाइ

सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूको गृहजिल्लाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने नै भए। विगतका सरकारकै सिको गर्दै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरे र अन्य मन्त्रीहरूसमेत पाल्पा र विशेष गरी लुम्बिनी अञ्चलका भएर होला ती भेगले बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता पाएका छन्।

बजेटमा बुटवल-दोभान-तानसेन खण्डको स्तरोन्नति, सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा सुरुङ मार्गजस्ता कार्यक्रम उल्लेख हुनुले सरकारले त्यस क्षेत्रप्रति विशेष चासो देखाएको प्रस्ट हुन्छ। पाल्पा नगरपालिकाको शासकीय क्षमता विकासका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ। पाल्पाकै भैरवस्थान तथा ऋषिकेश क्षेत्रको जीर्णोद्धार, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि समेत बजेट राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पाल्पाको तानसेनमा विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारएिको छ।