बर्सेनि उही विवाद

बर्सेनि उही विवाद

• उखुको मूल्य निर्धारणमा किसान र उद्यमीबीच रस्साकसी

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो दशकमा उखुलगायतका नगदेवाली खेती गरिने भूभाग ११.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गररिहँदा उखु किसान र चिनी मिल सञ्चालकबीच वीरगन्जमा भएको वार्ता बिनासहमति टुंगियो। मंसिर दोस्रो सातादेखि उखु काट्न व्यस्त रहनुपर्ने किसान र चिनी उद्यमीहरू यस वर्षको उखुको मूल्य निर्धारण गर्न फेरि एकपटक आमने-सामने उभिएका छन्।

यसअघि उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने भन्दै २२ मंसिरमा काठमाडौँ र ३ पुसमा हेटौँडामा पनि वार्ता भएको थियो। ९ पुसको तेस्रो वार्तामा किसानले गत वर्षकै मूल्य कायम हुनुपर्ने र उद्योगीले अघिल्लो वर्षको भन्दा कम मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने अडान लिए। मूल्यमा मतैक्य नभएसम्म किसानलाई प्रतिक्विन्टल चार सय रुपियाँका दरले पेस्की उपलब्ध गराउने सहमति भने गरिएको छ।

वीरगन्जको वार्तामा माघ मसान्तसम्म दुवै पक्ष आपसी सम्झौतामा पुग्ने, त्यो सम्भव नभए तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थता गराउने सहमति भएको वार्ताकारमध्येका इन्दुशंकर चिनी मिलका प्रबन्ध निर्देशक राजेश केडिया सुनाउँछन्। वार्ता परिणाममुखी नहुँदा यस वर्षको 'क्रसिङ् सिजन' एक महिना पछाडि धकेलिएको छ। सिजन सुरु हुनुअघि किसान र उद्यमीबीच मूल्य निर्धारणमा रस्साकसी भएको यो पहिलोपटक भने होइन। उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, "उद्योगी र किसान भनेको नङ-मासुजस्ता हुन् तर उखुको मूल्यमा विवाद भने हरेक वर्ष उस्तै छ।"

किसान-उद्यमीबीच मूल्य विवाद ०६७ सालमै उत्कर्षमा पुगेको थियो। उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेर किसान आन्दोलनमा उत्रेका थिए। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग खण्डमा पर्ने सर्लाहीको हरविनमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कफ्र्युसम्म लगाउनुपरेको थियो। त्यसपछि सरकारले चिनीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट)मा ७० प्रतिशत अनुदान दिने र त्यो रकमलाई उखुको मूल्यमा समायोजन गरेर उखुको भाउ ४ सय १ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल कायम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा पनि उद्यमी-किसानबीच वार्ताले एउटा मूल्य निर्धारण गथ्र्यो र त्यसमा भ्याट अनुदान थपेर किसानले उखुको मूल्य पाउँदै आएका थिए। त्यसै आधारमा गत वर्ष ४ सय ३३ रुपियाँ ५० पैसा आधार मूल्य र ४७ रुपियाँ ५० पैसा भ्याट अनुदान जोडेर ४ सय ८१ रुपियाँ प्रतिक्विन्टलमा सहमति जुटेको थियो। गत वर्ष चिनीको मूल्य बजारमा प्रतिकिलो ६८ रुपियाँ थियो भने यो वर्षचाहिँ प्रतिकिलो ७५ रुपियाँ छ। यही आधारमा पनि एक वर्षमा चिनीको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

यस वर्ष पनि किसानले मूल्यवृद्धि र नयाँ राजनीतिक परििस्थति अनुसार कम्तीमा १० प्रतिशतले मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। उद्यमी भने बढाउनु त परै जाओस्, गत वर्षको मूल्यमा कम्तीमा २० रुपियाँ घटाउनुपर्ने अडानमा छन्। किसानका तर्फबाट वार्तामा सहभागी मैनाली भन्छन्, "हामीले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर गत वर्षभन्दा भाउ बढाउने माग राख्यौँ। तर, उद्योगीले गत वर्षको मूल्यसमेत दिन नसक्ने अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन।"

क्रसिङ् समयमा सुरु नहुँदा एकातिर उखु सुक्दै जाने र अर्कोतर्फ धान, मुसुरोलगायत बाली लगाउन नपाएर खेत बाँझो रहने भएकाले उद्यमी-किसानबीच मूल्यमा सहमति नभए पनि तत्काल मिल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो। पुसको दोस्रो सातासम्म पनि उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा उखुको तौल पाँच-सात प्रतिशतले कम हुने र समयमै क्रसिङ् सुरु नहुँदाको नोक्सानी पनि बेहोर्नुपर्ने गरी  दोहोरो घाटा हुने किसानहरूको दाबी छ।

उचित मोल नपाउँदा किसानमा उखु खेतीप्रति त्यति उत्साह देखिँदैन। हाल तराईका १८ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखु खेती हुने गरेको छ। देशभर करबि ७५ हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न रहेको अनुमान छ भने थप ७५ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

हरेक वर्ष किन दोहोरिन्छ त किसान र चिनी मिलबीच विवाद ? किसानले आफ्नो लागत बढेका कारण उखुको भाउ सकेसम्म बढाउनुपर्ने दलिल दिने गरेका छन् भने चिनी उद्यमीले नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा हुने गरेको मूल्य निर्धारणका आधारमा भाउ तोकिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुनु, मजदुर नपाइनु र मलखादको चर्को अभावका कारण किसानको लागत स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ६० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उत्पादनबाट वर्षभरि खान नपुग्ने तथ्यले पनि कृषि क्षेत्रको वास्तविकता प्रस्ट्याउँछ। उखु खेती पनि त्यसैको एउटा पक्ष हो।

यसअघि भएका सहमति अनुसार किसानले समयमै भुक्तानी नपाउनाले पनि दुई पक्षबीच अविश्वास बढेको हो। जबकि, किसान र उद्यमीबीच दुई वर्षअघि नै एक महिनाभित्र भुक्तानी गरसिक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता अनुसार भुक्तानी नभएको किसानको दाबीलाई केही मिलहरूको बक्यौताले सही ठहर्‍याउँछ। जस्तो ः रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सले गत वर्षको १७ करोड रुपियाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। सोही मिलबाट लिनुपर्ने अघिल्लो वर्षको ६ करोड रुपियाँ लिन किसानले पोहोर भोक हडतालसम्म गर्नुपरेको थियो।

त्यस्तै, विराटनगरको इस्टर्न सुगर मिल्सले किसानलाई १० करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। नवलपरासीका उखु किसान तथा उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द गुप्ता भन्छन्, "सरकारबाट भ्याटमा छुट पाए पनि मिलहरू किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ गररिहेका छन्। उद्योगीको नियत नै किसान मार्ने देखिन्छ।"

कतिपय बन्द भइसकेका चिनी मिलबाट किसानले पाउनुपर्ने रकम नै करोडौँ रुपियाँ पुग्छ। तिनैमध्ये हो, कैलालीको बासुलिङ चिनी मिल, जसले किसानलाई पाँच करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। त्यसै गरी भैरहवाको महेन्द्र सुगर मिल्सले आठ वर्षअघिको उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ। किसान नेताहरू कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीका हजारौँ उखु कृषकले भुक्तानी नपाएको दाबी गर्छन्। मैनाली भन्छन्, "किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजचाहिँ हरेक महिना तिर्नुपर्छ तर उद्योगीहरू भुक्तानी दिन भने एक वर्षभन्दा बढी लगाउँछन्।"

भ्याट अनुदान समायोजन गरेर मूल्य निर्धारण गर्नु दिगो समाधान नभएकामा व्यवसायी तथा किसानबीच मतैक्य छ। किनभने, चिनीको मूल्य ओरालो लाग्नासाथ भ्याट पनि स्वतः घट्न जान्छ र त्यसले अन्ततः किसानले पाउने मोल घटाउँछ। वीरगन्ज वार्ता असफल हुनुका पछाडि पनि 'क्रसिङ् सिजन' सकिएपछि कायम हुने चिनीको मूल्य घट्ने उद्यमीहरूको आकलन प्रमुख कारण थियो। केडिया भन्छन्, "अहिले एउटा मूल्यमा सहमति गर्दा, भोलि चिनीको भाउ घट्यो भने किसानलाई कसरी भुक्तानी गर्ने ? उत्पादन बढी भएकाले भारतमा समेत भाउ घट्ने देखिएकाले माघसम्म पर्खने सहमति भएको हो।"

मैनाली भने उद्योगीले अनुमान गरेजस्तो यस वर्ष चिनीको कारखाना मूल्य ५८ रुपियाँभन्दा तल झर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। गत वर्ष चिनीको ५८ रुपियाँ बिक्री मूल्यलाई आधार मानेर उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो। एक क्विन्टल उखुबाट नौ किलो चिनी रकिभरी -उत्पादन) आधार मानेर गत वर्ष उद्यमी-किसानबीच सहमति भएको ४ सय ३३ रुपियाँ ५० पैसामा प्रतिक्विन्टल ४७ रुपियाँ ५० पैसा (७० प्रतिशत भ्याट अनुदान) थपेर भुक्तानी गरिएको थियो।

नेपालमा मूल्य निर्धारणका लागि भारतको विहार र अन्य राज्यमा जस्तो वैज्ञानिक प्रणाली नभएका कारण हरेक वर्ष उखुको मूल्यका लागि विवाद हुने गरेको तथ्य पनि अर्कोतिर छ। यहाँ प्रणाली नहुँदा विहारको मूल्यलाई आधार बनाएर भाउ तोकिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षमा भारतमा उखुको भाउ ओरालो लाग्दै गएका कारण नेपाली किसान र उद्यमीबीच मूल्य निर्धारणमा सहजै सहमति हुन छाडेको छ। केडियाका अनुसारका मिल सञ्चालकहरू विहारमा प्रचलित ४ सय ८ नेपाली रुपियाँमा ९ रुपियाँ थपेर किसानलाई भुक्तानी गर्न तयार छन् तर किसानले पोहोरको भन्दा घटी मूल्य लिन मानेका छैनन्।

बर्सेनि दोहोरनिे उखुको मूल्यको विवाद अन्त्यका लागि दिगो र उत्तम विकल्प भनेको उखु तथा चिनी विकास बोर्ड गठन भएको उद्योगी र किसान बताउँछन्। किसानले बोर्ड गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदासमेत सरकारलाई बुझाएको अध्यक्ष मैनाली दाबी गर्छन्। भन्छन्, "विगत आठ वर्षदेखि निरन्तर बोर्डका लागि अनुरोध गर्दै छौँ।" उखु उत्पादकहरू सरकारले बोर्डप्रति देखाएको उदासीनता र राजनीतिक नेतृत्वको मौनताप्रति पनि आक्रोश पोख्छन्। भोट माग्दा किसानको पक्षमा बोल्ने तर मूल्य तोक्ने बेलामा चुप बस्ने चरत्रिले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुम्दै गएको गुप्ताको भनाइ छ।

त्यसो त यसअघि सरकारले नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति गठन आदेश, २०६६ जारी गरेको थियो। राजनारायण राय यादवको अध्यक्षतामा समिति पनि बन्यो। तर, गठन भएदेखि नै उद्यमी र किसानले कृषिमन्त्रीले समितिलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई मान्यता दिएनन्। उनीहरूले कृषिमन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ७५ हजार किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मूल्य निर्धारणमा सरकारले किन पहल नगरेको भन्ने प्रश्नमा कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठक भन्छन्, "यो प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो। सरकारको आफ्नै चिनी मिल नभएकै कारण किसान र उद्योगीबीच विगतदेखि नै सहमतिमा मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ।"