बीउमा बदमासी

बीउमा बदमासी

• हाइब्रिड बीउ विक्रेताको चंगुलमा किसान

सिपाडोल, भक्तपुरका पृथ्वीकुमार प्रजापतिको खेतमा यसपटक धानका सुनौला बाला झुलेनन्। अगुवा किसान प्रजापति धानको साटो परालमै चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन्। गेडा पसाउने बेला धानको बोटमा अचानक देखिएको आँख्ले डढुवा (नेक ब्लास्ट) रोगले यसपटक भक्तपुरको करबि पाँच सय हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। 'चाइनिज हाइब्रिड धान लगाउनूस्, बढी उत्पादन लिई ढुक्क हुनूस्' यो प्रचारात्मक सामग्रीप्रति लोभिएका भक्तपुर र काभ्रेका सयौँ किसान अहिले प्रजापतिजस्तै रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा छन्।

पछिल्लो दुई वर्ष राम्रै उत्पादन भएकाले पनि किसानहरूले यस्तो अवस्थाको अनुमानसमेत गरेका थिएनन्। खोजबिन गर्दै जाँदा पो थाहा भयो, उनीहरूलाई तराईका लागि मात्र सिफारसि गरिएको बीउ बेचिएको रहेछ। सुरुमा मलखादको प्रयोग नहुँदा त्यस्तो रोग लागेको आशंका गरिए पनि अनुसन्धानले बीउ माफियाको चलखेलका कारण किसानहरू डुबेको खुल्न आएको छ। भक्तपुरका केही भागमा तीन वर्षयता तराई क्षेत्रका लागि मात्र सिफारसि गरिएको चिनियाँ डीवाई ६९ जातका धान लगाइँदै आएको छ। यो बीउ काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले बजारमा ल्याएको हो। कम्पनीले डीवाई २८ र डीवाई १८ जातका हाइब्रिड धानसमेत बिक्री गररिहेको छ।

तराई र मध्य तराईका लागि मात्र दर्ता बीउ पहाडी क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले रोक लगाएन। तर, भक्तपुरका कृषि अधिकृत नरेश घिमिरे किसानहरूलाई विगत वर्षदेखि नै दर्ता नभएका बीउ खरदि नगर्न आह्वान गरेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "हामीले अगुवा किसानहरूलाई बोलाएरै भनेका थियौँ, भोलि समस्या आउन सक्छ, मलखाद बढी लाग्छ।"

धानमा गेडा नलागेर पराल मात्र हात परेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ४ असोजमा किसानहरूको एउटा टोली कृषि मन्त्रालय पुगेको थियो। लगत्तै सरकारले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डिलाराम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो। प्रारम्भिक छानबिनमा भक्तपुर नगरपालिका र आसपासका गरी करबि सात सय हेक्टरमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ। काभ्रेको पाँचखाल क्षेत्रमा पनि करबि ६ सय हेक्टर खेतमा लगाइएको धानबालीमा भक्तपुरकै जस्तो समस्या देखिएको थियो।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, काभ्रेले दसैँअघि गरेको स्थलगत अध्ययनले त्यहाँ पनि डीवाई ६९ जातको धानमा गेडा नलाग्ने समस्या देखिएको थियो। भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले २६ कात्तिकमै प्रतिवेदन बुझाइसके पनि क्षतिपूर्ति रकम कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।

स्रोतका अनुसार आयातकर्ता कम्पनी काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले गलत प्रचार गरेको र त्यसकै कारण किसानको क्षति भएको हुँदा सोझो हिसाब लगाउँदा उक्त कम्पनीले नै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। क्षतिपूर्तिबापत रकम तिर्नुपर्ने देखिएपछि कम्पनीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमाथि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ। तर, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठक छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेस नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "अर्थको सहमतिपछि मात्र प्रतिवेदनले पूर्णता पाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले पारति नगरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।"

कुनै पनि आयातकर्ताले बीउको नयाँ जात बजारमा पठाउनुअघि बीउ गुणस्तर तथा नियन्त्रण विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। रैथाने बीउले भन्दा दोब्बर बढी धान उत्पादन हुने डीवाई ६९का विक्रेताहरूको दाबीका अगाडि जिल्ला कृषि कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत केही लागेन। प्राविधिकहरूले भेटैपिच्छे उक्त धान नलगाउन अनुरोध गर्दासमेत किसानहरूले वास्ता गरेनन्। जबकि, बीउबिजनसम्बन्धी नियमावलीले निश्चित भूगोलका लागि सिफारसि गरिएका बीउ त्यसबाहेकका क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाएको छ। बीउबिजनसम्बन्धी नियमावलीमा अनधिकृत ढंगले बीउको बिक्रीवितरण गरेको खण्डमा १० देखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र बिक्री अनुमति प्रमाणपत्र नै खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ।

केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ८९ विभिन्न जातका बीउ उन्मोचन र २ सय ५७ बीउ दर्ता भइसकेका छन्। विज्ञहरू बीउ दर्तासम्बन्धी खुकुलो व्यवस्थाका कारण पनि पछिल्लो समय बाली नलाग्ने घटना दोहोरनिे गरेको बताउँछन्। विद्यमान कानुनमा कुनै पनि बीउ बिक्रीवितरण गर्नुअघि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)बाट कम्तीमा दुई सिजन परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नार्कको परीक्षणमा सफल भएका बीउलाई मात्र बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले दर्ता गर्छ। विज्ञहरू त्यसलाई बढाएर कम्तीमा पाँच वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन्। कृषिविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत भन्छन्, "दुई बाली परीक्षणले कुनै पनि बीउ माटो र हावापानी सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने यकिन हुँदैन, त्यसका लागि कम्तीमा पाँच बालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।"

भक्तपुरमा लगाइएको डीवाई जातको हाइब्रिड धानको बीउले दुई वर्षसम्म राम्रै उत्पादन दिएको थियो। पहिलो दुई वर्षको उत्पादनकै कारण अरू किसानले समेत त्यसको सिको गर्दै उक्त हाइब्रिड धान लगाएका थिए।

दुई वर्षअघि बाराको डुमरवाना, निजगढलगायत क्षेत्रमा मकैको घोगा नलाग्दा सरकारकै कमजोरी देखिएको थियो। किनभने, किसानहरूले खरदि गरेको बीउ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाटै सिफारसि भएको थियो। उक्त कार्यालयले दर्ता नभए पनि व्यापारीहरूको प्रलोभनमा परेर अनुमतिबिना बीउ सिफारसि गरेको छानबिनबाट पत्ता लागेपछि सरकार किसानहरूलाई करबि २० करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन बाध्य भयो।

सोही वर्ष वन मन्त्रालय अन्तर्गतको पश्चिम तराई भूपरििध परयिोजनाले बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ५२ गाविसमा वितरण गरेको १७ जातका धान, काउली, गोलभेँडा र भ्यान्टाका बीउमा पनि समस्या देखिएको थियो। सरकारले उक्त घटनामा छानबिन समिति गठनमा चासो समेत नदेखाएको किसानहरूको गुनासो छ।

भक्तपुरको पछिल्लो घटनामा भने सरकारी निकायभन्दा पनि बीउ विक्रेता बढी दोषी देखिन्छन्। किनभने, बीउ विक्रेता कम्पनीले डीवाई जातका धान एग्रोभेटहरूलाई उपलब्ध गराएको ब्रोसरमा खेती गर्न सकिने क्षेत्रमा तराई, भित्री तराईका अलावा मध्य पहाड पनि उल्लेख थियो। र, त्यही ब्रोसरमा दिएको विवरणलाई आधार बनाएर एग्रोभेटहरूले भक्तपुर र काभ्रेका किसानहरूलाई त्यो बीउ बेचेका हुन्।

कृषिविज्ञ बस्नेत भने बीउ दर्ता र सिफारसि प्रक्रियालाई हल्का ढंगले लिएकाले पनि समस्या देखिएको औँल्याउँछन्। उनका अनुसार कुनै पनि बालीको बीउ उन्मोचन र सिफारसि गर्न नार्कले कम्तीमा पनि १० वर्ष परीक्षण गर्छ। त्यति लामो अवधि परीक्षण गरिएका बीउमा समेत समस्या आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन।  भन्छन्, "नार्कले कुनै पनि बीउ उन्मोचन गर्न १० वर्ष लगाउने तर विदेशी बीउहरू भने दुई बाली मात्र परीक्षण गरेपछि र अझ कतिपय त अनधिकृत रूपमा भित्रिने भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो।"

कतिपय बीउ आयातकर्ताले बाली नलागेको घटनालाई किसानहरूसँग मिलेर भित्रभित्रै मिलाउने गरेका छन्। गत वर्ष पाल्पामा गोलभेँडाको बीउमा समस्या देखिए पनि त्यसलाई विक्रेता कम्पनीले किसानहरूसँग सहमतिमा पुगेर घटनालाई सामसुम पारेको थियो। बस्नेत भन्छन्, "किसान आफैँ पनि तत्कालीन लाभमा पर्नु हुँदैन, कुनै पनि बीउ लगाउँदा आधिकारकि निकायबाट सिफारसि भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ।"

बस्नेतले भनेको कुरा किसान सचेत भएको अवस्थामा मात्रै सम्भव छ। तर, किसान सचेत छैनन् भन्दैमा जथाभावी विज्ञापन गरेर एउटा हावापानीका लागि सिफारसि गरिएको बीउबिजन अर्कै हावापानी भएको क्षेत्रमा बिक्री गर्ने/गराउने छुट कानुनले दिँदैन। त्यसैले भक्तपुर र काभ्रेका किसानहरूलाई डीवाई ६९ बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारी र त्यसलाई छुट दिने सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही  अनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने/भराउने जिम्माचाहिँ अब सरकारको हो।