Elinor
Ostrom is an American political scientist who received the Nobel Prize
for Economic Sciences last year, for her work on the successful
indigenous practices of Nepal. She is visiting the capital this week.Since 2002, when the tenure of elected local governments across Nepal ended, issues of local governance, good governance, resources and structure have been absent from political vision. Village-level indigenous practices of cooperation and collaboration that are rooted in history have also been gradually eroded. The issue of native practices, which form a part of the Nepali identity, have not received attention since Nepal witnessed massive political transformation in 2005-2006. Instead, the centre's policies were imposed even at local level to strengthen vested political interests. In the transition to a federal republic, issues of local level governance have barely featured in political and constitutional debates. The entire state is centralised. It seems as if local governance modules and community initiatives have failed.
But if it were so, Professor Elinor Ostrom would not have found Nepal to be one of the exemplars of successful community and local governance. Having chosen Nepal as her area of research, she was awarded the Nobel Prize in economics in 2009. This did not just bring Ostrom into the limelight but also gave a new dimension to the Nepali identity that was sketched out by Tony Hagen in the 1950s – of successful indigenous cooperative practices.
A professor at Indiana University in Bloomington, United States, Ostrom visited several villages during her research to identify community forests and irrigation systems, as well as other community development ventures that mobilised local resources. Ostrom's argument that people and community-based organisations are more committed to the rules crafted by themselves than to decrees imposed by the state or to solutions provided by donor agencies has been bolstered by successful examples in Nepal. Her argument that local residents and community are best equipped to manage local natural resources was based on successful paradigms in countries like Nepal, Kenya, and Nigeria. In her last visit to Nepal in 2002, Ostrom visited Chitwan, Sindhupalchowk, and Dang to study good governance exercises surrounding groundwater irrigation.
मेडिकल
कलेजबाट सन् १९७४ मा एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेपछि त्यहीँबाट बालरोग र नाक,
कान, घाँटी रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरे । उनकी श्रीमतीले पनि नाक, कान,
घाँटीमा एमएस पूरा गरनि् । विशेषज्ञता हासिल गरेपछि उनीहरू दुवै स्वदेश
फर्किए, तर यहाँ उनीहरूले हासिल गरेको उच्च शिक्षाको कुनै कदर भएन, बरु
कान्ति अस्पतालमा कनिष्ठ डाक्टरको भूमिका दिइयो । तलब पनि कम र आफूले हासिल
गरेको ज्ञानको सदुपयोग हुने सम्भावना नदेखेर गैरे सन् १९८० मा दक्षिण
अपि|mका पुगे । लगत्तै उनकी श्रीमती विमला पनि त्यतै लागिन् । 
औद्योगिक
प्रतिष्ठान डाँगोटे इन्डस्िट्रज लिमिटेडको खाद्य विभागका महाप्रबन्धक
हुन् । खाद्य प्रविधि विषय पढेका थापा पहिले नेपालका चाउचाउ उद्योगहरूमा
कार्यरत थिए । पछि कामको सिलसिलामा भारत गएका बेला डाँगोटेको अवसर पाएर उनी
नाइजेरयिा पुगेका हुन । डाँगोटेको उनीमातहतको कम्पनीले चिनी, मैदा, आटा,
चाउचाउ, पास्ता, जुस, नुन र अन्य खाद्यवस्तुहरू उत्पादन गर्छ । त्यसका
अतिरत्तिm डाँगोटे सिमेन्ट उत्पादनका लागि पनि नाइजेरयिामा अग्रणी
मानिन्छ । कैलाली घर भएका थापाका अनुसार नाइजेरयिा पुगेका अधिकांश
नेपालीहरू खाद्य विशेषज्ञ, इन्जिनियर र औद्योगिक प्राविधिक, चार्टर्ड
एकाउन्टेन्ट, बजार व्यवस्थापक, सुरक्षाकर्मी र कुकका रूपमा छन् । अमेरकिा,
युरोप र अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा केही प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका
दक्ष नेपालीहरूका लागि अपि|mका काम पाउन धेरै सजिलो छ । थापा भन्छन्, "यहाँ
डिग्री र अनुभवका हिसाबले धेरैले काम पाएका छन्, जसले राम्रो आम्दानीसँगै
सन्तुष्टि पनि दिएको छ ।"
नुवाकोटका
थापा दक्षिण अपि|mका जानुअघि नेपाल पुलिस क्लबसँग आबद्ध थिए । क्लबका
तर्फबाट उनी विभिन्न फुटबल प्रतियोगिताहरूमा समेत सहभागी भएका थिए ।
देशभित्र भरपर्दो रोजगारीको अवसर नपाएपछि उनी अपि|mकी मुलुकतर्फ लागेका
हुन् । सुरुका दिन निकै कष्टकर भए पनि हाल भारतीय रेस्टुराँमा हेड कुक
रहेका उनी मासिक करबि एक लाख रुपियाँ कमाउँछन् तर देश छाडे पनि उनमा रहेको
फुटबलप्रतिको मोह भने टुटेको छैन । त्यसैले दक्षिण अपि|mकामा गत वर्ष
आयोजित विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका केही खेलहरू प्रत्यक्ष हेर्न उनी
रंगशाला नै पुगे । थापा भन्छन्, "परदेशको दुःखले आजित भएको बेला विश्वकप
प्रत्यक्ष हेर्दाको क्षण जीवनकै सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण बन्यो ।"
युगान्डाको
राजधानी कम्पालास्िथत एउटा कम्पनीमा लेखापरीक्षक छन् । यसअघि खाडीसमेत
पुगिसकेका सुरेशले हाल मासिक तलब एक हजार अमेरकिी डलर र दुई सय डलर खानाका
लागि पाउने गरेका छन् । आफू कार्यरत कम्पनीमा मात्र २० जना नेपाली विभिन्न
पदमा कार्यरत रहेको उनी बताउँछन् । सिंहले काम गर्ने कम्पनी विगत १२
वर्षदेखि बैँकिङ् र होटल व्यवसायसँग आबद्ध छ । नेपालीहरू आन्तरकि
लेखापरीक्षक, प|mन्ट अफिस म्यानेजर, फुड एन्ड बेभरेज म्यानेजर, बजार
व्यवस्थापक, शाखा व्यवस्थापक, सेफ र सुरक्षा कर्मीका रूपमा कार्यरत छन् ।
सिंह भन्छन्, "सेवा र सुविधा राम्रो भए पनि सुरक्षा अलि कमजोर छ ।" 
सेफका
रूपमा स् पेक गु्रप कम्पनीमा काम गर्दै आएका छन् । रेस् टुराँहरूको यो
समूह भारतीय परकिारका लागि परििचत मानिन्छ । उनले खाना सुविधासहित मासिक १
हजार ५ सय अमेरकिी डलर पाउँछन् । त्यसका अतिरत्तिm उनलाई प्रत्येक दुई
वर्षमा एकपटक घर आउन-जान पनि कम्पनीले नै टिकट दिने गरेको छ । सानैदेखि
भारतमा बस् दै आएका उनको परविार अझै नयाँदिल्लीमा रहेको छ । थापा भन्छन्,
"यहाँ कामदारलाई कुनै विभेद छैन ।"
सरकार
र व्यापारीले जेजस्ता दाबी गरे पनि पछिल्लो सहमतिले माग र आपूर्तिबीचको
सन्तुलनले उपभोग्य वस्तुहरूको बजारमूल्य कायम गर्ने अर्थतन्त्रको आधारभूत
सिद्धान्तलाई ठाडै खारेज गरेको छ। चलेको बजार भाउलाई समेत बेवास्ता गर्दै
कायम गरएिको एमआरपी लागू भएपछि बजारको वास्तविक मूल्य कायम हुन नसक्ने र
सरकारले उपभोग्य वस्तुको वास्तविक मूल्य नै थाहा नपाउने हुन्छ।
सरकार
र केही व्यापारीले उत्पादित वस्तुमा अंकित एमआरपीको वकालत पनि जोडतोडका
साथ गर्दै आएका छन्। जबकि, बजारमा उपलब्ध अधिकांश उपभोग्य वस्तुका एमआरपी
अस्वाभाविक र कृत्रिम छन्। अधिकांश वस्तुमा एमआरपी अंकित हुँदैन भने भएकामा
पनि अस्वाभाविक र बढी मूल्य हुने गरेका छन्। त्यसमाथि अनौपचारकि
अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभावले बजारको वास्तविक आकार र मूल्य यकिन हुन नसक्ने
अवस्था छ। अर्थव्यवस्थामा अनौपचारकि अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा
बढी रहेको स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले
समेत स्वीकार्दै आएका छन्। अर्थव्यवस्थाले भोग्नुपरेको यस्तो विषम
परिस्थिति र बजारमा व्याप्त चलखेलसँग परिचित हुँदाहुँदै पनि चाडपर्वको
मुखमा बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने नाममा अपारदर्शी र हठात् एमआरपी लागू
गरिएपछि यो निर्णयपछाडि ठूलो चलखेलको आशंका गरएिको छ। तर, चेम्बर अध्यक्ष
बस्नेत बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुहरूको अंकित एमआरपी वास्तविक नै भएको दाबी
गर्छन्। भन्छन्, "दुई-चार पैसाका लागि व्यवसायीहरूले बेइमानी गर्दैनन्
भन्ने विश्वास छ।" 
निजी
क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको सदस्य
संस्था हो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स। यसअघि महासंघले उठाउने गरेका खुला बजार,
व्यापारकि वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता मुद्दामा चेम्बरले बोलीमा
लोली मिलाउँदै आएको थियो। तर, एमआरपीको सवालमा भने चेम्बर र महासंघबीच
मतैक्यता छैन। आमउपभोक्ताभन्दा पनि आफ्ना सदस्य व्यापारी, विशेष गरी होलसेल
र खुद्रा व्यापारीका पक्षमा उभिँदै चेम्बर आफ्नै छाता संगठनको मूल आदर्श र
भावनाविपरीत उभिएको छ। त्यसको अगुवाइ गरेका छन्, चेम्बर अध्यक्ष सुरेश
बस्नेतले। 
अर्कोतर्फ
नेपाली इन्जिनियरहरूले आफ्नो दक्षता अनुसारको काम नपाउँदा निराश भएर विदेश
पलायन हुने क्रम पनि बढ्दो छ। हालसम्म स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालय तथा
कलेजबाट इन्जिनियरङि् उत्तीर्ण गरेका १६ हजार ४ सय १५ जना नेपाल
इन्जिनियरङि् परष्िाद्मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये कति इन्जिनियर देशमा
बस्छन् वा कति पलायन भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि अमेरकिा,
अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतजस्ता मुलुकमा दक्ष कामदारको कोटामा नेपाली
इन्जिनियरहरूले पाइरहेको प्राथमिकतालाई हेर्दा पनि पलायनको वास्तविकता आकलन
गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, खाडी क्षेत्रका मुलुकमा पनि पछिल्लो समय उच्च सीप
भएका यस्ता जनशक्तिको माग बढ्दै गएको छ। 
यस
योजनाको सफलताले अन्य सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि विभिन्न
परयिोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न
बाटो खुल्नेछ। शाहीका अनुसार, भविष्यमा प्राप्त हुनसक्ने उक्त अवसरलाई
सदुपयोग गर्न ती शैक्षिक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राज्ञिक गुणस्तर वृद्धि गर्न
उत्प्रेरति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस सहकार्यको सफलताले सरकारी
संस्थान मात्र नभई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूसँग पनि
मिलेर काम गर्न सकिन्छ। 
