नयाँ थालनी

Nepal weekly, issue 437

विकसित मुलुकहरूमा सरकार एक्लैले पूर्वाधार निर्माण गर्दैन। ती कामका लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था तथा अनुसन्धान केन्द्रको परामर्श र सहयोग पनि लिइन्छ। तर, नेपालमा यस किसिमको अभ्यास विरलै मात्र हुने गरेको छ। अमेरकिाको हावर्ड होस् वा भारतको आईआईटी, आईआईएम वा थाइल्यान्डको एआईटी वा सिंगापुरको सिंगापुर विश्वविद्यालय, यी प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले ती देशहरूले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्।

तर, ढिलै भए पनि नेपालमा पहिलोपटक सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थालाई सहभागी गराउने योजना बनाएको छ। त्यसको सुरुवात खुर्कोट-घुर्मी सडक खण्डको ६० किमिबाट भएको छ। सरकारले सडक विभागको समन्वयमा उक्त सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पुल्चोक इञ्जिनियरङि् कलेजको सिभिल विभाग अन्तर्गतको ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरङि् विभागलाई जिम्मा दिएको छ, जसमा सम्बन्धित विषयका प्रोफेसर र ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरङि् विषयमा स्नातकोत्तकर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको संलग्नता रहनेछ।

करबि ८० लाख रुपियाँ लगानी हुने सो काम आउँदो असारसम्म सक्नुपर्नेछ। असारमा विस्तृत अध्ययन र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कालोपत्रेका लागि टेन्डर खोलिनेछ। कालोपत्रे गर्न दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ, सडक विभागले। यस अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसलाई ससर्त अनुदान अन्तर्गत उक्त रकम दिइएको हो । किनभने, ऐनको अभावमा सडक विभागले सीधै रकम दिन सक्दैन।

यसअघि द्वन्द्वकालमा ध्वस्त पारएिको भालुबाङछेउको सुराई नाकाको पुल र हेटौँडास्िथत तीन नम्बर पुल निर्माणमा पनि पुल्चोकको सहयोग लिइएको थियो। सडक विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन्, "विगतमा कतिपय अन्य योजनामा जटिलता आउँदा त्यस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्झने गरएि पनि आधिकारकि रूपमा सहभागी गराइएको भने यो पहिलोपटक हो।" उपाध्यायका अनुसार, पुल्चोक इन्जिनियरङि्जस्ता संस्थालाई अगाडि सार्दा एसियाली विकास बैँक, विश्व बैँक र जर्मन सहयोग नियोग -जीटीजेड)ले पनि विश्वास गर्छन्। यसबाहेक कुलेखानी-भीमफेदी खण्डको सुरुङ निर्माणमा पनि अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पुल्चोकलाई नै संलग्न गर्ने योजना अगाडि बढेको छ। सडक बनाउँदा यातायात चाप, सडक अलाइन्टमेन्ट, भारवहन क्षमता र भौगोलिक बनोटका बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान र ऋण सहयोगको ४० प्रतिशत प्राविधिक सहयोगका नाममा आउने गरेको छ । जसमध्ये परामर्श र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने शीर्षकमा मात्र ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। त्यसको अधिकांश रकम परयिोजनाका लागि नियुक्त भएका विदेशी परामर्शदाताहरूले नै फिर्ता लिएर जाने गरेका छन्। यही अवस्थाका कारण विभिन्न परयिोजनाका लागि बर्सेनि ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग भित्रिने गरे पनि प्राप्त सहयोगको थोरै मात्र अंश ती परयिोजनाहरूमा र ठूलो अंश विदेशी परामर्शमा खर्च हुने गरेको छ। जसका कारण मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।


अर्कोतर्फ नेपाली इन्जिनियरहरूले आफ्नो दक्षता अनुसारको काम नपाउँदा निराश भएर विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढ्दो छ। हालसम्म स्वदेशी र विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजबाट इन्जिनियरङि् उत्तीर्ण गरेका १६ हजार ४ सय १५ जना नेपाल इन्जिनियरङि् परष्िाद्मा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये कति इन्जिनियर देशमा बस्छन् वा कति पलायन भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि अमेरकिा, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतजस्ता मुलुकमा दक्ष कामदारको कोटामा नेपाली इन्जिनियरहरूले पाइरहेको प्राथमिकतालाई हेर्दा पनि पलायनको वास्तविकता आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, खाडी क्षेत्रका मुलुकमा पनि पछिल्लो समय उच्च सीप भएका यस्ता जनशक्तिको माग बढ्दै गएको छ।

शिक्षण प्रतिष्ठानहरू संलग्न यस्ता परयिोजनामा अहिलेसम्म विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी काम हुने गरेको थियो। सामान्य इन्जिनियरङि् डिजाइन सबैले गर्दै आए पनि विस्तृत अध्ययन भने कमै मात्र गर्ने गरएिको थियो। जस अन्तर्गत विधि, भूगर्भ, सामाजिक संरचना, वातावरण, कार्यान्वयन सबै पक्षलाई समेट्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरएिको छ। पुल्चोक इन्जिनियरङि् कलेजका ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ् विभागका प्राध्यापक पद्मबहादुर शाही भन्छन्, "निजी संस्थाले अध्ययन तयार गरेको एक-दुई वर्षपछि ती कम्पनी नै नरहने अवस्था पनि हुन्छ, जबकि शैक्षिक संस्थाका हकमा त्यो लागू हुँदैन। हामीले डिजाइन गर्‍यौँ भने लागत र निर्माणका हिसाबले पनि परयिोजना वास्तविकतानजिक पनि हुन्छ।"

यस्ता कार्यक्रमको अर्को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीहरूले व्यावहारकि ज्ञान हासिल गर्न सक्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूका कारण ठेकेदार र परामर्शदाताबीच हुने गरेको अस्वस्थ मोलतोल पनि स्वतः कम हुन्छ। त्यसैगरी, पुल्चोकजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सडक निर्माण भए स्थानीयबासीले पनि विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने आधार रहँदैन। किनभने, यस्ता अध्ययन गर्दाको बखत नै संस्थाले स्थानीयबासीको सम्पर्कमा रहेर स्थानीय सामाजिक, आर्थिक र व्यावहारकि पक्षलाई पनि समेटेको हुन्छ, जसले गर्दा योजना सुरु हुँदा स्थानीय जनताको पूर्ण समर्थन रहन्छ।

यो नयाँ थालनीको कारण बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका वरष्िठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य भन्छन्, "यस्ता संस्थाहरूले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र वास्तविक रूपमा काम अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ।" यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारकि ज्ञान दिनुका साथै उनीहरू विदेशै गए पनि अनुभवका कारण सेवा सुविधामा थप वृद्धि हुने र सरकारी निकायमै जागिर खोज्नेहरूले प्राथमिकता पाउने आचार्य बताउँछन्।

त्यसो त ६० किमिको खुर्कोट-घुर्मी सडक खण्ड आर्थिक र अन्य हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस खण्डलाई १ हजार ७ सय ६५ किमि लामो मध्यपहाडी लोकमार्गको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा लिइन्छ। त्यसैगरी, घुर्मी-चतरासम्मको १ सय ३५ किमि सडक खण्डलाई धरान हुँदै विराटनगरलगायत पूर्वी तराईका सहरहरूसँग जोड्ने लिंक रोडका रूपमा अगाडि सारएिको छ। त्यसको काम पनि अघि बढिरहेको छ। यस खण्डको निर्माणपछि काठमाडौँबाट विराटनगरबीचको दूरी पनि ३ सय ८३ किमिमा सीमित हुनेछ। यस खण्डबाट यात्रा पूरा गर्न बढीमा सात घन्टा लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसअघि काठमाडौँ-सिन्धुली -बर्दिबास) हुँदै पूर्वी तराई जोड्ने सडकलाई त्यसको विकल्पका रूपमा हेरँिदै आएको थियो। तर, सडकको चौडाइ र अप्ठ्यारा घुम्तीहरूका कारण व्यापारकि र औद्योगिक प्रयोजनका हिसाबले सो सडक गतिलो विकल्प हुने देखिएन।

खुर्कोट र घुर्मीबीच दुई लेनको सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ भने १२ वटा पुलको प्रारम्भिक डिजाइन सकिएर टेन्डर पनि आह्वान गरसिकिएको छ। थप दुईवटाको डिजाइन भइरहेको छ। उपाध्याय भन्छन्, "पुल्चोकलाई यो काम दिनुको मुख्य उद्देश्य अहिलेसम्म हामीले गरेको कामको समीक्षा गर्ने र कालोपत्रेको विस्तृत डिजाइन रपिोर्ट तयार गर्नु हो। उक्त समीक्षापछि सच्चाउनुपर्ने ठाउँमा सच्याइनेछ। पुल्चोकले प्रमाणित गरेपछि सडक विभागले पनि राम्रो काम गर्न सक्दो रहेछ र यहाँ पनि दक्ष जनशक्ति रहेछ भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ।" उपाध्यायका अनुसार, पुल्चोकको प्रमाणित प्रतिवेदनलाई सडक विभागले अन्य योजनाहरूमा सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो दक्षता पुष्टि गर्न प्रयोग गर्नेछ।

यस योजनाको सफलताले अन्य सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि विभिन्न परयिोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्नेछ। शाहीका अनुसार, भविष्यमा प्राप्त हुनसक्ने उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न ती शैक्षिक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राज्ञिक गुणस्तर वृद्धि गर्न उत्प्रेरति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस सहकार्यको सफलताले सरकारी संस्थान मात्र नभई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ।

काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विभिन्न खण्डमा देखापर्ने जटिल पक्षहरूको अनुसन्धान र समाधानका लागि समेत यस्तै विधि अपनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका वरष्िठ आर्थिक सल्लाहकार आचार्य भन्छन्, "यस्तो सहकार्यले विद्यार्थीहरूलाई पनि अनुसन्धान र अध्ययनमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै जलविद्युत्, सिँचाइ, केबलकार, खानी उत्खननजस्ता क्षेत्रमा पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्नेछन्।"

आचार्यले भनेजस्तै कृषिलगायतका क्षेत्रका लागि रामपुरस्िथत कृषि विश्वविद्यालय र अन्य परयिोजनाहरूमा चिकित्सा, इन्जिनियरङि् विषयका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र व्यावहारकि पक्षहरूसँग साक्षात्कार हुन सघाउँदा समस्याको समाधान सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यसैगरी, व्यावहारकि पक्षमा दक्षता हासिल गरेका राजस्व र भन्सारलगायतका कर्मचारी र व्यवस्थापन विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच पनि सहकार्य गर्न सकिए कर्मचारीहरूको ज्ञान अद्यावधिक हुने र विद्यार्थीहरूले व्यावहारकि ज्ञान हासिल गर्न सक्नेमा आशंका रहन्न।