लुटको छुट

Nepal weekly

सरकारले सीमित व्यापारीसँगको सहमतिमा १ असोजदेखि चामल, दाललगायतका अत्यावश्यक विभिन्न १५ खाद्यवस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गरेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साता राजपत्रमा त्यससम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।

खुलाबजार अर्थव्यवस्थाविरुद्धको यो निर्णयले दसैँ-तिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा आमउपभोक्तालाई राहत होइन, आहतका लागि मार्गप्रशस्त गरेको आंशका छ। उक्त निर्णयबाट अन्ततः उपभोक्ताकै ढाड सेक्ने सम्भावना देखिँदै छ।

सरकारले अत्यावश्यक १५ वस्तुमा एमआरपी लागू हुने बताइरहँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेत भने उक्त एमआरपी मूल्यसूची बोरामा प्याक गरिएका र खुला रूपमा बिक्री गरिने वस्तुमा मात्र लागू हुने बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त सूची ससाना कार्टुन र प्याकेटको हकमा भने लागू हुने छैन। बस्नेतको यो भनाइले पनि व्यापारीहरूले बिछ्याएको एमआरपीको जालोमा सरकार आफैँ फसेको प्रस्ट हुन्छ। सरकार भने काठमाडौँ उपत्यकाभर सूचीकृत सबै खाद्यवस्तुमा एमआरपी लागू हुने बताइरहेको छ।



यसरी बढ्छ मूल्य

एमआरपी लागू गर्न किन १ असोज नै छानियो त ? सामान्यतया असारदेखि भदौको अवधिमा खाद्यवस्तुको बजारभाउ उच्च रहन्छ। नयाँ धान नभित्रिएको र पुरानो पनि सकिने अवस्थामा पुग्ने यी तीन महिनामा चामललगायत खाद्यवस्तुको मूल्य अकासिने गर्छ। तर, सरकारले व्यापारीहरूको सल्लाहलाई मान्दै मूल्य अकासिएको समयमा बजारभाउको नमुनामा आधारति भएर एमआरपी लागू गरेको छ, जसले गर्दा एमआरपीमा उल्लेखित बजार भाउ वास्तविकताभन्दा बढी रहेको प्रस्ट हुन्छ।

पछिल्लो सहमतिपछि एमआरपी लागू गर्नकै लागि भनेर कतिपय खाद्यवस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको अहिले आएर पुष्टि भएको छ। दुई महिनाअघि ४२ रुपियाँ प्रतिकिलो रहेको सोना मन्सुली चामल व्यापारीको मिलेमतोमा ४८ रुपियाँ पुर्‍याइएपछि ३ भदौमा केही उपभोक्तावादीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीलाई आधार बनाउँदै वाणिज्य विभागलगायतका सरकारी निकायले बजार अनुगमन पनि गरे। तर, अहिले एमआरपी सूची तयार गर्दा सरकारले बढेको मूल्य घटाउनुको साटो सोना मन्सुली चामलको मूल्य १३ रुपियाँ बढी हुने गरी ५५ रुपियाँ प्रतिकिलो तोकिदिएको छ।

मुसुरोको दालको एमआरपी तोक्दा पनि त्यस्तै भएको छ। बजारमा मझौला मुसुरो प्रतिकिलो १ सय १५ रुपियाँ र मोटो मुसुरो करबि ९५ रुपियाँ रहेकामा मोटो मुसुरोलाई १ सय १५ रुपियाँ र मसिनोलाई १ सय ५ रुपियाँ तोकिएको छ। सूचीमा समाविष्ट खाद्यवस्तुकै पनि बजारमा अनेकन् प्रकार र त्यसै अनुसारको मूल्य रहेको पाइन्छ। जस्तै : सेतो केराउको कुरा गर्दा क्यानडाबाट आयात हुनेको थोक मूल्य ६५ रुपियाँ प्रतिकिलो छ भने नेपालमै उत्पादित सेतो केराउको थोक मूल्य ४० देखि ४५ रुपियाँ। एकैथरीको चामल र दालमा पनि दर्जनौँ गुणस्तर हुने गरेका छन्। ब्रान्डपिच्छे गुणस्तर र दरभाउ फरक छ। मूल्यसूची कायम गर्दा भने यी यावत् कुरालाई पूरै बेवास्ता गरएिको छ।

यस्तो मूल्य निर्धारणका बारेमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, "सरकारलाई बेबकुफ बनाउने गरी कुन व्यापारीले सल्लाह दिइरहेको छ ? सूची बनाउँदा सरकारलाई फसाउने काम भएको छ।" उक्त सहमतिको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष बस्नेत भने सूची तयार गर्नुअघि सबै पक्षसँग छलफल गरएिको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "मूल्यवृद्धिको आरोप निराधार छ। व्यापारीहरूले २० प्रतिशतसम्म नाफा कमाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो भाग काटेर एमआरपी लागू गर्न सरकारलाई सहयोग गरेका हौँ।"



सिद्धान्तविरुद्धको निर्णय

सरकार र व्यापारीले जेजस्ता दाबी गरे पनि पछिल्लो सहमतिले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनले उपभोग्य वस्तुहरूको बजारमूल्य कायम गर्ने अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई ठाडै खारेज गरेको छ। चलेको बजार भाउलाई समेत बेवास्ता गर्दै कायम गरएिको एमआरपी लागू भएपछि बजारको वास्तविक मूल्य कायम हुन नसक्ने र सरकारले उपभोग्य वस्तुको वास्तविक मूल्य नै थाहा नपाउने हुन्छ।

अर्कोतर्फ एमआरपीमा कायम मूल्य घट्न नदिन व्यापारीबीच नै एउटा सिन्डीकेट तयार हुनेछ। र, अहिले लागू भएको एमआरपी नै स्थायी रूपमा कायम रहनेछ। उत्पादन र आयातमा कमीका कारण अभाव सिर्जना गरेर एमआरपी बढाउनका लागि केही महिनापछि सरकारलाई उल्टो दबाब दिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशी भने हरेक १५ दिनमा मूल्य पुनरावलोकन हुने, घट्ने रहेछ भने मूल्य घट्ने र नघटाउने व्यापारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताउँछन्। मूल्य पुनरावलोकनको विषयमा सरकार र चेम्बरबीच नै एकमत देखिँदैन। चेम्बरका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार मूल्य पुनरावलोकन १५ दिनमा नभई हरेक सात दिनमा गर्ने निर्णय भएको हो। सरकारले सहमतिविपरीत एकलौटी ढंगले १५ दिनमा पुनरावलोकन गर्ने बताइरहेको बस्नेतको भनाइ छ।

साउथ एसिया वाच अन टे्रड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरन्मेन्ट (सावती)का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रत्नाकर अधिकारी भने असल नियत राखेर चालिएको लोकपि्रय कदम भए पनि दिगो नहुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "वाणिज्य विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ र आन्तरकि बजार अनुगमन गर्ने आवश्यक संयन्त्र तथा क्षमता विकास नभइसकेको अवस्थामा एमआरपीको कदम दिगो हुन सक्दैन। यो त एक वर्षअघि गुँदपाक पसलेलाई गरिएको कारबाहीजस्तो मात्र हो।"

सरकार र चेम्बरमा आबद्ध सीमित व्यापारीको एमआरपीसम्बन्धी पछिल्लो सहमतिले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्ने दाबी पत्यारिलो लाग्दैन। राजपत्रमा प्रकाशित गर्दैमा त्यो व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। मूल्य घट्नेबित्तिकै व्यापारीहरूले आपूर्ति कम गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ, जसले गर्दा कालोबजारी थप मौलाउनेछ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका महर्जन भन्छन्, "सरकारले नै चाडपर्वका बेला उपभोक्ता ठग्न लाइसेन्स दिएको हो।" सरकार आफँैले यस वर्ष धान ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन हुने बताइसकेको छ। त्यसैगरी भारतमा पनि यस वर्ष धान उत्पादन बढी भएको हुँदा वैध र अवैध बाटो हुँदै ठूलो मात्रामा चामल भित्रिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू भने यसप्रति बेखबर देखिन्छन्।

सरकार र केही व्यापारीले उत्पादित वस्तुमा अंकित एमआरपीको वकालत पनि जोडतोडका साथ गर्दै आएका छन्। जबकि, बजारमा उपलब्ध अधिकांश उपभोग्य वस्तुका एमआरपी अस्वाभाविक र कृत्रिम छन्। अधिकांश वस्तुमा एमआरपी अंकित हुँदैन भने भएकामा पनि अस्वाभाविक र बढी मूल्य हुने गरेका छन्। त्यसमाथि अनौपचारकि अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभावले बजारको वास्तविक आकार र मूल्य यकिन हुन नसक्ने अवस्था छ। अर्थव्यवस्थामा अनौपचारकि अर्थतन्त्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले समेत स्वीकार्दै आएका छन्। अर्थव्यवस्थाले भोग्नुपरेको यस्तो विषम परिस्थिति र बजारमा व्याप्त चलखेलसँग परिचित हुँदाहुँदै पनि चाडपर्वको मुखमा बजारभाउ नियन्त्रण गर्ने नाममा अपारदर्शी र हठात् एमआरपी लागू गरिएपछि यो निर्णयपछाडि ठूलो चलखेलको आशंका गरएिको छ। तर, चेम्बर अध्यक्ष बस्नेत बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुहरूको अंकित एमआरपी वास्तविक नै भएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "दुई-चार पैसाका लागि व्यवसायीहरूले बेइमानी गर्दैनन् भन्ने विश्वास छ।"

यद्यपि, बजारमा उपलब्ध केही उपभोग्य वस्तुहरूको अंकित एमआरपीले बस्नेतको दाबीलाई झूटो प्रमाणित गर्छ। नमुनाका रूपमा बजारबाट संकलन गरिएको स्वस्तिक आयल इन्डस्टि्रजबाट उत्पादित एक लिटरको सनफ्लो सूर्यमुखी तेलको प्याकेटमा एमआरपी १ सय ७० रुपियाँ उल्लेख छ। अंग्रेजी महिना अगस्टको उत्पादन ब्याच रहेको उक्त प्याकेटमा अंकित एमआरपी र खुद्रा पसलको बिक्री मूल्यबीच २८ रुपियाँको अन्तर रहेको पाइयो। सामान्य किराना पसलमा पनि उक्त तेल प्रतिप्याकेट १ सय ४२ रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। अंकित एमआरपी र वास्तविक मूल्यबीचको यतिबिघ्न अन्तरले एमआरपीको आडमा व्यापारीहरूले गर्दै आएको ठगी छलर्ंग हुन्छ। जबकि, सरकार र व्यापारीबीच भएको पछिल्लो सम्झौताले खाने तेलमा अंकित एमआरपीमा दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ। अंकित मूल्यमा दुई प्रतिशत छुट दिने हो भने उपभोक्ताले सनफ्लो तेल १ सय ६७ रुपियाँमा किन्नुपर्ने हुन्छ।

अन्य थुप्रै खाद्यवस्तुको पनि त्यस्तै अवस्था छ। यसबाट एमआरपीका नाममा सरकारले केही सीमित व्यापारीको ठगीलाई वैधता दिने काम गरेको प्रस्ट हुन्छ। अपारदर्शी बजार र उपभोक्तालाई पररिहेको मारको प्रमुख कारण खुलाउँदै सावतीका अधिकारी भन्छन्, "अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन लागू हुन नसक्नु हो। ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा यस्ता समस्या देखिइरहनेछन्।"



लाइसेन्सराजको पुनरावृत्ति

सरकारको पछिल्लो कदमलाई अर्थशास्त्रीदेखि उद्यमीसम्मले खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्ध उठाइएको प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, "राजपत्रमै मूल्य तोकिनु भनेको त लाइसेन्सराजतिर र्फकने असफल प्रयास हो, विगत दुई दशकदेखि मुलुकले अंगीकार गर्दै आएको खुला बजार अर्थनीतिविपरीतको कदम पनि हो।" उनको भनाइमा मूल्य भनेको बजार आफैँले निर्धारण गर्ने कुरा होर यदि बढी मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले अनुगमन बढाउनुपर्ने हो। मुरारकाको भनाइसँग सहमत एक होलसेल व्यापारी भन्छन्, "एमआरपीकै मूल्यमा व्यापारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला सरकारले त झन् मूल्य टाँसेर कमाउने लाइसेन्स दिएजस्तो भयो। यसले नाफा हुने सामान मात्र बजारमा आउँछ अन्यथा अभाव सिर्जना हुन्छ। र, अभाव सिर्जना भएपछि त्यसले स्वतः भाउ बढाउँछ। सरकारले उपभोक्ताको पक्षमा भन्दा पनि प्रचारमुखी काम मात्र गरेको छ ।" तर, चेम्बर अध्यक्ष बस्नेत भने मुरारकाको उक्त आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भन्छन्, "यो खुला बजारको सिद्धान्तविपरीत नभई निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई गरिएको सहयोग हो। उक्त सहमति गर्दा महासंघको आपूर्ति समितिका सहसंयोजक ओम वंशलको समेत हस्ताक्षर छ।"

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा वितरणमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भए आपूर्ति र वितरणलाई सहज बनाउनका लागि मात्र राजपत्रमार्फत आवश्यक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने विशेष अधिकार सरकारलाई दिएको छ। सरकार र व्यापारीबीच मूल्य निर्धारण गर्ने गरी भएको पछिल्लो सम्झौताले उक्त ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ। तर, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ लाई आधार बनाइएको जनाएको छ। अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्, "एकातिर अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाको बोलवाला, त्यसमाथि सरकारको कमजोर अनुगमन संयन्त्र रहेको अवस्थामा यो कदम प्रतिगामी नै हो।" बजार अनुगमनका लागि सरकारी निकायसँग आवश्यक स्रोत र साधनको कमी रहेको कुरा सचिव जोशीसमेत स्वीकार्छन्। भन्छन्, "साधनस्रोतको कमी भएको कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। जिल्लामा सीडीओले नै अनुगमन गर्नुपर्छ। जबकि, उनीहरूलाई अन्य कामले भ्याइनभ्याइ हुने गर्छ।"

चेम्बरको सक्रियता

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको सदस्य संस्था हो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स। यसअघि महासंघले उठाउने गरेका खुला बजार, व्यापारकि वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता मुद्दामा चेम्बरले बोलीमा लोली मिलाउँदै आएको थियो। तर, एमआरपीको सवालमा भने चेम्बर र महासंघबीच मतैक्यता छैन। आमउपभोक्ताभन्दा पनि आफ्ना सदस्य व्यापारी, विशेष गरी होलसेल र खुद्रा व्यापारीका पक्षमा उभिँदै चेम्बर आफ्नै छाता संगठनको मूल आदर्श र भावनाविपरीत उभिएको छ। त्यसको अगुवाइ गरेका छन्, चेम्बर अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले।

हुन त यसअघि पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गरी गरएिका मिसावट र कालोबजारी आफ्नै सदस्य व्यापारीहरूबाट भएको सार्वजनिक भए पनि कारबाही गर्नुको साटो चेम्बरले बचाउ गर्दै आएको थियो। गत वर्ष वाणिज्य विभागले न्युरोड गँुदपाक भण्डारलगायतका मिठाई पसल र अन्य खाद्य गोदाममा छापा मारेर कालोबजारी र उपभोक्ता स्वास्थ्यको प्रतिकूल हुने गरी व्यापार गरेको प्रमाणित गरसिक्दा पनि चेम्बरका तर्फबाट उपभोक्तालाई विश्वस्त पार्न एउटा वक्तव्यसम्म निकालिएन। बरू, उल्टो सरकारी निकायले व्यापारीमाझ त्रास फैलाएको आरोप लगाएर आफ्ना सदस्य व्यापारीकै बचाउ गरेको थियो। चेम्बरको कदमले उक्त संस्था आमउपभोक्ताको हितभन्दा पनि आफ्ना व्यापारीहरूका पक्षमै उभिने गरेको प्रस्ट हुन्छ।

एमआरपी लागू गर्ने सवालमा पनि त्यही भएको छ। चेम्बर नेतृत्वको दोहोरो चरत्रिलाई अर्को एउटा प्रसंगले पनि उजागर गर्छ। चेम्बर अध्यक्ष बस्नेत १८ भदौमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारति 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा 'निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल व्यवसायिक वातावरण भएन, राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा निराशा व्याप्त छ' जस्ता गुनासाको लामो सूची प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका सामु राख्दै थिए (हेर्नूस्, तस्बिर)। बस्नेत त्यहीताका एमआरपी सहमतिका लागि सरकारद्वारा गठित कमिटीको छलफलमा पनि व्यस्त थिए। राजधानीमा रहेका आफ्ना १० हजारभन्दा बढी सदस्य व्यापारीहरूको हित हुने गरी सरकारलाई कसरी एमआरपीमा सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर पहिलोपटक फरक कित्तामा उभिएको प्रसंगमा महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, "चेम्बर हाम्रो सदस्य भए पनि आफँैमा स्वतन्त्र संगठन हो, उसलाई आफ्ना सदस्यहरूको हित हुने गरी निर्णय गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ। तर, महासंघका लागि भने एमआरपी सहमतिका नाममा बजारमा हुने सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ।"