कार्यान्वयनमा आशंका

Nepal weekly, issue  438

रोजगारदाता र मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरूले १० चैतमा भएको ११ बुँदे सहमतिमा मजदुरको तलब सुविधा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सहज औद्योगिक वातावरण बनाउन चार वर्ष बन्द-हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यो सम्झौताको मसीसम्म सुकेको थिएन कि बाँकी मजदुर संगठनहरूले विरोध प्रारम्भ गरििदए । सहमतिको भोलिपल्टै मधेसवादी दलनिकट मजदुर संगठनहरूले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करडिोरका सबै उद्योग बन्द गराए । त्यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमा २० हजार मजदुर कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

ताजा विरोधले मजदुर र रोजगारदाताबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको सन्देश दिएको छ । सम्झौतामा हस् ताक्षरकर्तामध्येको एक माओवादीसम्बद्ध मजदुर संगठनभित्र बढ्दै गएको विवादले पनि सहमति कार्यान्वयन प्रभावित हुने आशंका छ । सम्झौतामा अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलसहित महासचिव गणेश रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यपक्षीय मजदुरहरूको भने प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएन । माओवादी, एमाले र कांग्रेसनिकट मजदुर संगठन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षबीच सहमति भए पनि माओवादीका बाँकी दुई मजदुर पक्षले त्यसलाई मान्ने सम्भावना कम रहेको तिनका प्रतिक्रियाहरूले संकेत गर्छन् । वैद्य पक्षका मजदुर नेता बद्री बजगाइर्ं भन्छन्, "१० हजार रुपियाँभन्दा तलको पारश्रिमिकको सहमति हामीलाई मान्य छैन र त्यसको भण्डाफोर गर्न हामी तत्कालै आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ ।" जबकि, १ चैतदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको मौजुदा मासिक तलबमा ५० र महँगी भत्तामा १ हजार ४ सय ५० रुपियाँ वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारको भूमिका पनि निणर्ायक हुने देखिन्छ । सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरेपछि मात्र आधारभूत तलबको २० प्रतिशत बराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा दिने सहमति रोजगारदाताले गरेका छन् । श्रम र सामाजिक सुरक्षा कानुनमा आवश्यक परमिार्जन गर्न सरकार गम्भीर नहुँदा मजदुर र उद्यमीबीचको सहमति कुनै पनि बेला तोडिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । सम्झौतामा कुनै पनि मजदुरलाई मासिक तलबमा नियुक्त गर्दा आधारभूत तलबको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण रोजगारदाताले तलब र ज्यालामा मोलमोलाइ गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाको रकम कट्टा नगर्ने सर्तमा दैनिक ज्याला तोकिएभन्दा केही बढी दिने गरेर काममा लगाउन सक्छन् ।

२९ चैतमा हुने उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका कारण पनि मजदुर मुद्दा समयमा समाधान हुन नसकेको केही उद्यमी बताउँछन् । मागलाई सम्बोधन गर्दा न्यूनतम तलबमा केही न केही वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसले आगामी चुनावको समीकरणलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले चुनावअघि नै यस मुद्दालाई सल्टाउने कि नसल्टाउने भन्नेमा उद्यमीहरूबीच एक मतको स् िथति थिएन । वार्तामा महासंघको टोलीको नेतृत्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीसँगै उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले गरेका थिए ।

उद्यमीका लागि मजदुर मुद्दा लामो समयदेखि पिरलो बन्दै आएको थियो । राजनीतिक अस् िथरता र ऊर्जा संकटको मार खेपिरहेको नेपालको उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई मजदुर आन्दोलनले थप आक्रान्त पारेको छ । पछिल्ला वर्षमा देशको कुल गार्हस् थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस् सेदारी घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछन् । एक दशकअघिसम्म देशको कुल गार्हस् थ उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको हिस् सा नौ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर ६ दशमलव २५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले पनि उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र शिथिल हुँदै गएको संकेत दिन्छ । त्यसो त विगतदेखि नै मजदुरहरूका नाममा सुरु हुने आन्दोलन र बन्द मजदुरको हकहितभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूका सांगठनिक स् वार्थसँग जोडिएर टुंगिने गरेका छन् । जसका कारण न त मजदुरहरूको माग नै सम्बोधन हुने गरेको छ, न त उद्योग व्यवसाय नै उँभो लाग्न सकेको छ । तर, महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परष्िाद्का सभापति पाण्डे पछिल्लो सहमतिलाई मजदुर र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने बाटोमा कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन् । भन्छन्, "मजदुर र उद्यमीबीच सम्बन्ध सुधि्रए उत्पादन बढ्छ र त्यसले मजदुरहरूको आम्दानी स् वतः बढाउँछ ।"









के छ सम्झौतामा ?



सम्झौतापछि श्रमिकहरूको मासिक न्यूनतम तलब ६ हजार १ सय र दैनिक ज्याला २ सय २६ रुपियाँ पुगेको छ । यसअघि असोज २०६५ मा न्यूनतम मासिक तलब ४ हजार छ सय र दैनिक ज्याला १ सय ९० रुपियाँ निर्धारण गरएिको थियो । सम्झौताले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रयोजनका लागि रोजगारदाताहरूका तर्फबाट आधारभूत पारश्रिमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकहरूका तर्फबाट ११ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । एमालेसम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रमिाल भन्छन्, "सम्झौताले मजदुर र रोजगारदाता दुवैलाई जिताएको छ ।"

औद्योगीकरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड दिने उद्देश्यका साथ आगामी चार वर्ष कुनै हडताल र बन्द नगरी औद्योगिक शान्ति वर्ष घोषणा गर्ने बुँदा पनि सम्झौताले समेटेको छ । कुनै उद्योगले प्रतिस् पर्धा गर्न नसकी बन्द गर्नुपर्ने परििस् थति सिर्जना भए मजदुर युनियनहरूले नै त्यसका लागि सहयोग पुर्‍याउने सहमति पनि भएको छ । सम्झौता अनुसार, १ वैशाख ०६७ यता कुनै पनि उद्योग-प्रतिष्ठान र व्यवसायमा गरएिको तलब र सेवासुविधा वृद्धिलाई पनि समायोजन गरनिेछ । यसअघि पोखराका श्रमिकहरूले आन्दोलन गरेपछि पछि समायोजन गर्ने गरी तलब सुविधामा १ हजार ५ सय रुपियाँ बढाउने सहमति भएको थियो ।