अनियमितताको आशंका

सुरेशराज न्यौपाने

दोलखाको लामाबगरमा प्रस्ताव गरएिको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि विवादमा फसेको छ। लट थ्री अन्तर्गत साढे ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको मेकानिकल तथा इलेक्टि्रकल उपकरण खरदिका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत नभएको आरोप आयोजनाको निर्माण कम्पनी माथिल्ल्ाो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना -अपर-तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड)माथि लाग्न थालेको छ।

२४ भदौ २०६६ मा पूर्वयोग्यता छनोटका लागि सूचना प्रकाशित गरएिको थियो। ११ कम्पनीले भाग लिएकामा उक्त छनोटमा सातवटा कम्पनीहरूलाई छनोट गरयिो । पूर्वयोग्यतामा चाइना सिमिक केम -जेभी), एन्डि्रज हाइड्रो जीएमबीएच -अस्टि्रया), दोङ्फाङ् इक्लेटि्रक कर्पोरेसन -चीन), ओपन ज्वायन्ट स्टक कम्पनी -रसिया), अल्स्टोम प्रोजेक्ट्स इन्डिया लिमिटेड -भारत), हार्बिन चाइना-जेभी -चीन) र भारत हेभी इलेक्टि्रकल लिमिटेड -भारत) छानिएका थिए। ९ पुस ०६७ मा सूचना प्रकाशित गरेर पूर्वयोग्यतामा परेका कम्पनीहरूबाट लट थ्री अन्तर्गतको मेकानिकल र इलेक्टि्रकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरएिको थियो।

बोलपत्रदाताहरूमध्ये एन्डि्रजले सबैभन्दा कम ६ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो, जुन दोस्रो नम्बरमा रहेको भारतको अल्स्टोम प्रोजेक्ट्सले पेस गरेको प्रस्तावभन्दा २८ करोड रुपियाँले कम हो। पूर्वयोग्यतामा एकल कम्पनीका रूपमा भाग लिएको एन्डि्रजले आफ्नो सहायक कम्पनी एन्डि्रज हाइड्रो इन्डिया प्रालिसँगको ज्वायन्ट भेन्चर -संयुक्त उपक्रम)मा  बोलपत्र पेस गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले असहमति मात्रै जनाएनन्, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्मै पुगे।

यसैबीच, बोलपत्र मूल्यांकन समितिले पूर्वयोग्यतामा छनोट भएको कम्पनीले शतप्रतिशत आफ्नै स्वामित्व रहेको कम्पनीसँग मिलेर बोलपत्र पेस गरेपछि त्यसलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयसँग राय माग्यो। त्यसो त एन्डि्रजले पूर्वयोग्यतामा सहभागी हँुदा नै आफू छनोट भएको खण्डमा संयुक्त उपक्रमका रूपमा अर्थात् साझेदारी गरेर पनि आउन सक्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ। तर, सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ अनुसार पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा छनोट भएको कम्पनीले नै बोलपत्र पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ। अर्थात्, जुन नामको कम्पनी छनोट भएको छ, त्यही नाममा मात्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्छ। तर, सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले एन्डि्रजले सुरुमा पेस गरेको संयुक्त उपक्रमको सम्भावनालाई खारेज गरेको जानकारी नदिएको हुँदा मूल्यांकन प्रक्रियामा सामेल गराउन मिल्ने आशयको सुझाव दिएको थियो।

सार्वजनिक बोलपत्र छनोट सम्बन्धमा विवाद बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन ०६८ मा एन्डि्रज हाइड्रो जीएमबीएच -अस्टि्रया)ले पूर्वयोग्यताका बेला पेस गरेका कागजात र पूर्वयोग्यता मूल्यांकन प्रतिवेदनसम्बन्धी आवश्यक कागजातहरू माग गर्‍यो। अख्तियारलाई कम्पनीले उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरणमा भारतको मध्यप्रदेशमा दर्ता भएको एन्डि्रज हाइड्रो इन्डिया प्रालिमा एन्डि्रज हाइड्रो जीएमबीएच -अस्टि्रया)को शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको दाबी गरएिको थियो। तर, शतप्रतिशत स्वामित्वको प्रमाणित आधार पेस गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा भने उक्त कम्पनी असफल भएको छ। त्यसलगत्तै मूल्यांकन समितिले १९ महिनाअघि पूर्वयोग्यतामा भाग लिएको एन्डि्रज एजीलाई नै २७ असोज ०६८ मा छनोट प्रक्रियामा सामेल गरायो।

नेपाललाई प्राप्त दस्तावेजमा पनि एन्डि्रज अस्टि्रयाको भारतीय कम्पनी एन्डि्रज हाइड्रोमा ३१ प्रतिशत मात्र स्वामित्व रहेको उल्लेख छ। जबकि, संयुक्त उपक्रममार्फत प्रस्ताव पेस गर्दा पनि मुख्य कम्पनीको सेयर हिस्सा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु आवश्यक छ। उता एन्डि्रजका स्थानीय अधिकारीहरू भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् र भारतमा रहेको कम्पनीमा एन्डि्रज अस्टि्रयाको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको दाबी गर्छन्। एन्डि्रजका ती स्थानीय अधिकारी भन्छन्, "यो हल्ला प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले गराएका हुन्।"

सार्वजनिक खरदि ऐनको दफा २३ को उपदफा ६ ले पूर्वयोग्यता निर्धारण भई आह्वान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्वयोग्यता अनुरूपको छ वा छैन, सो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्डि्रजको हकमा पनि यो उपदफा आकषिर्त हुने देखिन्छ किनभने एन्डि्रजले पूर्वयोग्यतामा एकल कम्पनीका रूपमा प्रस्तुत भएको र पछि ठेक्काको बोलपत्रमा भने संयुक्त उपक्रमका रूपमा पेस गरेको थियो। सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा ७ ले त पूर्वयोग्यताबमोजिम नपाइएमा उक्त कम्पनीको बोलपत्र नै रद्द गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ। कानुनको यस प्रावधानका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरदि अनुगमन कार्यालयले मूल कम्पनीको स्वामित्व सहायक वा एसोसिएट कम्पनीमा शतप्रतिशत भएको खण्डमा बोलपत्र मूल्यांकनमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको थियो। तर, एन्डि्रजको शतप्रतिशत स्वामित्वसम्बन्धी विवरण नै अहिले अन्योलको कारण बनेको छ। पूर्वयोग्यतामा गलत विवरण पेस गरेको पाइएमा सार्वजनिक खरदि ऐन, २०६३ अनुसार कुनै पनि कम्पनी सोझै अयोग्य सावित हुन्छ र कालो सूचीमा समेत दर्ता गरन्िछ। यसैलाई आधार बनाएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले एन्डि्रज अस्टि्रयालाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गराउने मूल्यांकन समितिको निर्णय नै गलत भएको आरोप लगाएका छन्। यो आरोप खण्डन गर्नका लागि पनि ठेक्का प्रक्रियाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। अन्यथा स्वदेशी पुँजीबाट बन्न लागेको र अहिलेसम्मकै सस्तो भनिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको हविगत पनि मध्यमस्र्याङ्दीकै जस्तो हुन बेर लाग्ने छैन।