डुबेका उद्योगलाई 'सुनपानी'

डुबेका उद्योगलाई 'सुनपानी'

• रुग्ण उद्योगको सुविधा लिने र पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने जोखिम

उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण दाबीका निम्ति सूचना निकालेपछि पहिलो चरणमा ३७ उद्योगले आवेदन दिएका छन्। दुई दर्जनको त स्थलगत मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ। ती उद्योगको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्ने जिम्मा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)लाई दिइएको छ।

उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली संयोजक रहेको रुग्ण उद्योग कार्यान्वयन समितिले पहिलो चरणमा चार उद्योगलाई आवश्यक वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो पनि। विद्यमान ऐनको व्यवस्था बाझिएका कारण त्यसलाई थप प्रस्ट्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरष्िाद्ले उक्त प्रस्तावलाई थाँती राखेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका ती चारवटै उद्योगले विभिन्न वित्तीय संस्थाको ८६ करोडभन्दा बढीको ऋण दायित्व बोकेका छन्।

बाबुराम भट्टराईका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई यसको मुख्य आधार बनाइएको छ। कमजोर व्यवस्थापन, अपारदर्शी सञ्चालन र अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण धराशयी भएका निजी उद्योगहरूको पुनरुत्थान लागि उद्योग मन्त्रालयको पूरै शक्ति लगाइएको छ।

कानुन बाझिएको खण्डमा सरकार आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेरै भए पनि रुग्ण उद्योगसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोचमा देखिन्छ। उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली भने हतारमा निर्णय गर्दा त्यसलाई माध्यम बनाएर अयोग्यले सुविधा नपाऊन् भन्ने कुरामा सजग रहेको बताउँछन्।

सरकारी आह्वानको मौका छोप्दै आवेदन दिने उद्योगमध्ये अधिकांश मृतप्रायः छन् भने केही बैंक ठगीमा परेका र राज्यको ढुकुटीमै धावा बोल्नेहरू छन्। त्यस्ता उद्योगले बैंकको ब्याज तथा जरिवाना र सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा छुटजस्ता विषय उठाएका छन्।

यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संस्थागत रूपमै दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ। महासंघका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका विराट थापाका दुई उद्योग विराट सु र विराट लेदर उद्योग मन्त्रालयले सिफारसि गरेका पहिलो चार उद्योगमा परेका छन्। थापा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत गठित रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान प्राविधिक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधि छन्। समितिकै सिफारसिका आधारमा सरकारले रुग्ण उद्योगको निक्र्यौल र तिनको सेवासुविधा स्वीकृत निर्धारण गर्छ।

अर्थविद् भोला चालिसे रुग्ण उद्योगलाई राहत दिनु भनेको मरेको मान्छेलाई बिउँताउनुजस्तै भएको बताउँछन्। भन्छन्, "सरकारले नै दिन्छ भनेपछि व्यवसायीहरू किन पछाडि हट्ने ? आफ्नै आँगनमा नोट छरेपछि कसले लिन्न भन्छ ?" उद्योग धराशयी हुँदैमा सञ्चालकको नियतमाथि शंका गर्न नहुने थापाको धारणा छ। भन्छन्, "बैंकको ऋण नतिर्ने भनेको होइन। बन्द भएर बैंकको लगानी त डुबेकै छ। चलेपछि पो बैंकको लगानी उठ्छ।"

सरकारले कर्जाको पुनःतालिकीकरण, सहुलियत ब्याजदरमा पुनःकर्जा सुविधा, खराब कर्जा व्यवस्थापनजस्ता सहुलियतलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थ्ाालाई कर्जा विभाग अन्तर्गत रुग्ण उद्योग डेस्क गठन गर्न निर्देशन जारी गरसिकेको छ।

गलत उद्योग स्थापना, व्यवस्थापकीय कमजोरी, ऊर्जा संकट र द्वन्द्वलाई उद्योग रुग्ण हुनुका प्रमुख कारण मानिएको छ। एक सफल उद्यमी भन्छन्, "उद्योग सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन। सीमित उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको मान्यता दिएर सेवा-सुविधा दिने हो भने जेनतेन राम्रो गररिहेका उद्योगीहरूमा तिमीहरूले आफ्नो उद्योग टिकाएर गलत गर्‍यौ भन्ने सन्देश जान सक्छ।"

रुग्ण उद्योगको सुविधा पाउन आवेदन दिनेको सूची पनि उदेकलाग्दो छ। झापाको मोमेन्टो एपेरेल्स तिनैमध्ये एक हो । ६ वर्षअघि मोमेन्टो एपेरेल्सका सञ्चालक चण्डीराज ढकाललाई राजस्व अनुसन्धान विभागले कागजात कीर्ते गरेर ८६ लाख रुपियाँ भन्सार महसुल ठगी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा चलाएको थियो। त्यसै गरी ढकालमाथि प्रवर्द्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँगको मिलेमतोमा बिनाधितो नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सबाट दुई करोड रुपियाँ ऋण लिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकले नै मुद्दा दायर गरेको थियो। ढकाल कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समेत परसिकेका छन्। ढकालको उक्त गार्मेन्ट उद्योगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र एनसीसी बैंकलाई करबि डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।

पहिलो चरणमा आवेदन दिने उद्योगमा पियूषबहादुर अमात्य प्रमुख रहेको पोखराको फूलबारी रसिोर्ट पनि छ। अमात्य समूह अन्तर्गतको उक्त होटलको पूर्वाधार विश्वस्तरीय भए पनि आन्तरकि व्यवस्थापन र जनशक्ति कमजोर छ। लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालित उक्त होटलको ऋण मात्र करबि २ अर्ब ५० करोड छ भने दायित्व १ अर्ब १५ करोडजति पुगिसकेको छ। करबि २ सय २५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त रिसोर्टको नेपाली जनशक्तिबाट व्यवस्थापन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अन्य उद्योगको समेत जोड्दा अमात्य समूहले विभिन्न बैंकलाई चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। उक्त समूहद्वारा प्रवर्द्धित एभरेस्ट बु्रअरी, नेपाल स्टिल, होटल सनराइजलगायत कम्पनी धराशयी भइसकेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्द प्रमुख सञ्चालक रहेको बासुलिङ चिनी मिलले पनि रुग्ण उद्योगका लागि दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। कैलालीस्थित उक्त मिल पूर्वाधार र लगानीका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिनी मिल हो। सञ्चालनमा रहँदा १ हजार २ सय जना प्रत्यक्षले रोजगारी पाएको उद्योगमा करबि १० हजार उखु किसान आश्रति थिए। तर, आन्तरकि व्यवस्थापनको कमजोरी र सुशासनको अभावका कारण ०५४ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उक्त मिल ०६२ सालदेखि बन्द छ।

भारतको धामपुर सुगर मिलसमेत साझेदार रहेको उक्त उद्योगमाथि बैंकहरूको दायित्व मात्र ५ अर्ब ७१ करोड नाघिसकेको छ। त्यसबाहेक किसानहरूलाई उखु लिएबापत तिर्नुपर्ने बक्यौतासमेत करोडौँ छ।

गैँडाकोटस्थित भुकृटी कागज कारखानाले पनि रुग्ण उद्योगका लागि आवेदन दिएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त उद्योग ०४९ सालमा गोल्छा समूहले २५ करोडमा किनेको थियो। सरकारबाट लिनेबित्तिकै क्षमता १० टनबाट बढाएर सय टन पुर्‍याइयो। तर, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी क्षमता विस्तार गरएिका कारण उद्योग क्रमशः घाटामा गयो। उक्त उद्योग पनि तीन वर्षदेखि बन्द छ। एक उद्यमी भन्छन्, "सरकारले चलाउन सकेन भनेर आफूले खरदि गर्नेले अहिले आएर राज्यको संरक्षण खोज्नु हदैसम्मको नालायकीपन हो।"

त्यस्तै नवलपरासीको श्री डिस्टिलरीका सञ्चालक मथुराप्रसाद मास्केलाई एक दशकअघि अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकरको मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गरेको थियो। मास्केको उद्योगबाट नक्कली स्टिकर टाँसेर बजारमा मदिरा पुर्‍याइएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो। मास्केमाथि करबि ८७ करोड राजस्व ठगीको आरोपमा दायर मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

त्यस्तै विश्व बंैक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम -आईएफसी) को ४० लाख डलर ऋण लगानीमा एभ्को होल्डिङ् तथा इन्भेस्टमेन्ट गु्रप अफ इन्डिस्टि्रजद्वारा खोलिएको मुस्ताङको जोमसोम माउन्टेन रसिोर्टको सम्भाव्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन्, अधिकांश व्यवसायीहरू । मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक जोमसोम एयरपोर्ट ओर्लेपछि सीधै मुक्तिनाथतिर सोझिन्छन्भन्ने सामान्य कुरालाई समेत बेवास्ता गर्दै त्यत्रो लगानी गरनिुलाई मुख्र्याइँ नै ठान्छन्, एक व्यापारी। रसिोर्टले हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण आफू धराशयी भएको बताए पनि मुस्ताङ र मनाङ द्वन्द्वले नछोएका जिल्ला हुन्।

रिसोर्टका अध्यक्ष रवीन्द्र प्रधानले केही वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको कस्मिक एयर कमजोर व्यवस्थापन र अदूरदर्शी सोचका कारण छोटो समयमै बन्द हुन पुगेको थियो। एभ्को समूह हुन्डाई मोटर्सको नेपालका लागि एक मात्र अधिकृत विक्रेता थियो। तर, कम्पनी ओरालो लाग्दै गएपछि हुन्डाईले नै एभ्कोलाई हटाएर लक्ष्मी समूहलाई अधिकृत विक्रेता नियुक्त गर्‍यो। प्रधान र परविारका कतिपय सदस्य कालो सूचीमा मात्र परेका छैनन्, उनीहरूमाथि बैंक ठगीका मुद्दासमेत चलिरहेका छन्। एभ्को, कस्मिक र जोमसोम रसिोर्टको असफलताबाटै सञ्चालकमा ठूला लगानीका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्षमता र सोच नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

एकातिर पहुँच भएका र आफूलाई ठूला उद्यमी भन्न रुचाउनेहरू राज्यबाट राहत तथा सुविधा लिन दिनरात दौडधूप गररिहेका छन्, अर्कोतर्फ साना तथा घरेलु उद्यमीहरू आफ्नो समस्याप्रति राज्य गम्भीर नभएको गुनासो गर्छन्। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधान भन्छन्, "केही तारे होटलमा मात्र सरकारको ध्यान परेको छ। द्वन्द्वका बेलासमेत अर्थतन्त्रलाई भरथेग गाउँगाउँमा रहेका स-साना उद्योगले नै गरेका हुन्।"

 द्वन्द्वका कारण २ लाख ३० हजार साना उद्योगमध्ये १ लाख १५ हजारजति मात्र सञ्चालनमा छन्। कुल औद्योगिक रोजगारीको ७० प्रतिशत हिस्सा साना तथा घरेलु उद्योगबाटै सिर्जना भएको छ। ८० प्रतिशत निर्यातको हिस्सा यस्तै उद्योगले ओगटेका छन्। प्रधान भन्छन्, "वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न नसकेर कतिपयले घरखेत नै गुमाएका छन्। यस्ता व्यवसायीको मर्का कसले सुन्ने ?"

यस्ता उद्योगप्रति न उद्योग वाणिज्य महासंघले चासो देखाएको छ, न त सरकार नै गम्भीर देखिन्छ। अर्थविद् चालिसे रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा अगाडि बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै गलत ठान्छन्। भन्छन्, "व्यापार गर्न नसक्नेले झोलीतुम्बा बाँध्नुपर्‍यो। त्यही भएर त सबैले व्यवसायमा हात हाल्नुहुँदैन भनेको। यो प्रक्रियाबाट जेनतेन उद्योग-व्यवसाय टिकाउनेलाई सरकारले मूर्ख साबित गर्न खोज्दै छ।"

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बाैंको ऋण दायित्व बोकेका यी उद्योगहरूलाई उकास्ने नाममा सरकारको कदमले वित्तीय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन्। भन्छन्, "सार्वजनिक भएका उद्योगको सूची हेर्दा सरकारलाई रिझाएर सुविधा लिइहाल्ने र त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउने जोखिम छ।"