अव्यावहारिक कानुनको मार

अव्यावहारिक कानुनको मार

• सम्पत्ति विवरण नबुझाउने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई आपत्

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गराउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको १४ पुसको सूचना संसद् सचिवालयमा सहायक पदमा कार्यरत भजहरि पुरीलाई थाहा छैन। भलै उनले प्रशासन शाखाले अह्राए अनुसार तोकिएको समयमै सम्पत्ति विवरण भरसिकेका छन्।

पुरीले फाराम भरेको यो पहिलोपटक भने होइन। दुई दशकयता उनले पटक-पटक आफ्नो जायजेथा उल्लिखित फाराम प्रशासन शाखामा बुझाएका छन्। फाराम भराइको लामै अनुभव सँगाले पनि यसबीचमा उनको जायजेथा बरू घटेको होला, बढेको छैन। भन्छन्, "हामीजस्ता साना कर्मचारीका लागि पाँच हजार जरिवाना भनेको प्रलय आएजस्तै हो।"

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, नबुझाएको खण्डमा पाँच हजार जरिवाना र त्यस्ता कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यी श्रेणीविहीन कर्मचारीको निर्णय प्रक्रिया र साधनस्रोतमा खासै पहुँच छैन। अधिकांश सामान्य लेखपढ मात्र गर्न सक्छन्। तर, यी कर्मचारीले समेत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवजस्ता उच्च पदस्थहरूले जस्तै प्रत्येक वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

अधिकांश श्रेणीविहीन कर्मचारीले न यसको महत्त्व बुझेका छन्, न त सान्दर्भिकता नै। तर, कानुनले तोकेबमोजिमको जरिवाना तिर्नुपर्ने डरकै कारण फाराम बुझाउन बाध्य छन्। पुरी भन्छन्, "अधिकांश साथीले भर्नकै लागि भरेका छन्। मात्र जरिवानाको डर हो।"

पुरीले भनेजस्तै यस वर्ष १६ हजार ८ सय श्रेणीविहीन कर्मचारीले फाराम बुझाए। जरिवानाका बारेमा थाहा नपाएर हो वा भर्न झन्झट भएर ३ हजार ७ सय ६४ जनाले भने यस वर्ष फाराम बुझाएनन्।

निजामती सेवामा पुरीजस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारी २० हजार छन्। कार्यालय सहयोगी, कुचीकार, चालक, वनरक्षक, हल्कारा, माली, अर्दली, पालेलाई श्रेणीविहीन पद मानिएको छ।

कर्मचारीहरूले भरेको फाराम सम्बन्धित कार्यालय र मन्त्रालय हुँदै निजामती किताबखाना पुग्छ। र, तिनै विवरणको अभिलेखीकरण गरेर सतर्कता केन्द्रमा बुझाउने गरिन्छ। त्यसपछि केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने र बुझाउनेको सूची निकालेर त्यसको जानकारी अख्तियारलाई दिन्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अख्तियारलाई विवरण बुझाउनेहरूको सम्बन्धमा उजुरी परेका वा शंका लागेकामाथि छानबिन सुरु गर्ने, नबुझाउनेहरूका लागि जरिवाना, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारसि गर्ने वा आफैँले पनि छानबिन अगाडि बढाउन सक्नेसम्मका अधिकार दिएको छ। सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै यस वर्ष आयोगले विवरण नबुझाउनेहरूलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगको ताजा निर्देशन अनुसार फाराम नबुझाएका ३ हजार ७ सय ६४ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी जरिवानाको भागिदार बन्नेछन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, "विद्यमान कानुनले श्रेणीविहीनका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले उनीहरूले समेत जरिवाना तिर्नुपर्छ।"

गत साउनमा केन्द्रले सरकारलाई बुझाएको वाषिर्क प्रतिवेदनमा समेत कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पौडेल बताउँछन्। केन्द्रले 'श्रेणीविहीन वा सो सरहका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने' सुझाव दिएको थियो। यसरी वर्षैपिच्छे विवरण लिनुको खासै उपादेयता नरहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। भन्छन्, "विवरणमा के उल्लेख छ भन्दा पनि कसले बुझायो/बुझाएन मात्र हेरिन्छ।"

श्रेणीविहीनहरूले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था अव्यावहारकि भएको जरिवानाको निर्देशन दिने अख्तियारले समेत ठहर गरेको छ। त्यसैले कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित सचिवहरूलाई पत्राचार गर्ने काम भइसकेको तर यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी जुनसुकै तहका भए पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा बताउँछन्। भन्छन्, "विद्यमान व्यवस्थाले ठूलो र सानो तह भनेर केही नबोलेको हुँदा विवरण नबुझाउने सबैलाई कारबाहीको सिफारसि गरिएको हो। साधन र स्रोतमा पहुँच नहुने ती श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि पाँच हजार भनेको ठूलै रकम हो।"

पूर्वप्रशासक नवीन घिमिरे पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन नहुँदासम्म कर्मचारीले कानुन पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। भन्छन्, "मर्का पर्‍यो भन्दैमा आज एउटाले नमान्दा भोलि अर्कोले मान्न छाड्छ। व्यावहारकि छैन भने त्यस अनुसार कानुन संशोधन हुनुपर्छ।"