२२ अर्बको भारी

२२ अर्बको भारी

• निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवमाथि कामको अत्यधिक बोझ, अनियमितता र बेथिति पनि

-    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा महोत्तरीको वनौली दनौली गाविसका सचिव शत्रुघन मिश्रविरुद्ध १ सय २४ जनाको कीर्ते औँठाछाप गरी २ लाख १७ हजार ४ सय रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेको आरोपमा २२ चैत ०६९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर।

-    बारा जिल्लाका टेढाकट्टी, कचोर्वा, विशुनपुरसमेत तीनवटा गाविसको जिम्मेवारी पाएका गाविस सचिव महेन्द्र राउत कुर्मीविरुद्ध बाल संरक्षण अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १७ लाख ६९ हजार २ सय रुपियाँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण नगरी दुरुपयोग गरेको आरोपमा १४ पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर।

-    अख्तियारद्वारा अनियमितताको आरोपमा पर्साका ३६ गाविस सचिवमाथि छानबिन सुरु। यी त निर्वाचित स्थानीय निकायको अनुपस्थितिमा भएका भ्रष्टाचार र अराजकतामाथि संवैधानिक निकायमा उजुरी परेपछि खुल्न आएका बेथितिका नमुना मात्र हुन्। विभिन्न जिल्लाका गाविस सचिवले स्रोत परिचालनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै बर्सेनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी पररिहेका छन्।

तालुकवाला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने सोधपुछ, नसिहत र विभागीय कारबाहीमा सीमित छ। मन्त्रालयले गत वर्ष मात्र त्यस्ता २८ कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेर छाड्यो। आफूले कारबाहीको डन्डा चलाउने तर स्थानीय निकायमा अनियमितता जारी रहने क्रमलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयलाई पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा भन्छन्, "उजुरी नभएसम्म कहाँ कहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने पहिचान गर्न कठिन छ। कतिपय घटनामा उजुरी परेपछि कागजपत्र मिलाइएका छन्। कतिपय ठाउँमा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र सचिवको मिलेमतोका कारण अनियमितता र भ्रष्टाचार बाहिर आउन सकेका छैनन्।"

चुनौतीको पहाड

अहिले देशभरका गाविसमा मन्त्रालयमार्फत अनुदानका रूपमा ९ अर्ब ११ करोड रुपियाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करबि सात अर्ब रुपियाँ र जिल्ला विकास समितिबाट दुई अर्ब रुपियाँ जान्छ। त्यसबाहेक गाविसहरूको आफ्नै आम्दानी दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ। गाविसमा अन्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाबाट समेत दुई अर्ब रुपियाँ जाने गरेको छ। गाविसहरूलाई मालपोत, घरजग्गा, घरबहाल, प्राकृतिक स्रोत उपयोग, भूमि आदिमा कर लगाउने अधिकारसमेत छ। यसलाई जोड्दा वाषिर्क करबि २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम देशभरका ३ हजार ९ सय १५ गाविसबाट परिचालन भइरहेको छ।

गाविसहरूले स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमार्फत अधिकतम ४६ लाख र न्यूनतम १५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउँछन्। गत वर्ष स्थानीय निकाय तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीपी) अन्तर्गत रहेको दाताहरूको डालो कोष (बास्केट फन्ड)बाट गाविसहरूलाई ८२ करोड रुपियाँ थप अनुदान गएको थियो भने नेपाल सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ दिएको थियो।

यस वर्ष १ सय ७० वटा गाविस प्रत्येकले ४६ लाख रुपियाँ पाउने भएका छन्। आव ०६९/७० मा सबै गाविसलाई १५ लाख अनुदान दिइएको थियो। तर, यस वर्षदेखि नै एलजीसीपी अन्तर्गत जनसंख्या (६० प्रतिशत), क्षेत्रफल (१० प्रतिशत) र लागत बजेट (३० प्रतिशत)का आधारमा गाविसहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरएिको छ। दाताहरूको कोषबाट भने अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचाको न्यूनतम सर्तमा उत्तीर्ण भएका निकायलाई अनुदान जाने गरेको छ।

यी सम्पूर्ण स्रोतको खर्च गर्ने अख्तियारी विगत एक दशकदेखि गाविस सचिवलाई छ। त्यसो त ०६३ देखि ०६८ सालसम्म राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय निकायको काम गरेको थियो। पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रका विरुद्ध देशभरबाट गुनासो र उजुरी आएपछि अख्तियारले त्यसको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई ९ मंसिर ०६८ मा खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि १९ पुस ०६९ मा सरकारले स्थानीय निकायको दलीय संयन्त्रलाई खारेज गरेको थियो।

पद सचिव, काम मेयर

दुई महिनाअघि काठमाडौँको जोरपाटी गाविसको सचिवको पदभार सम्हालेका उदय बगालेले बिदासमेत भन्न पाएका छैनन्। वडास्तरका भेला उद्घाटनदेखि विभिन्न कार्यक्रमको अध्यक्षताका लागि समेत बगाले जतिसुकै काम भए पनि उपस्थित हुनैपर्छ। भन्छन्, "एउटा सचिवले उस्तै पर्दा मेयरले जत्तिकै काम गर्नुपर्छ। कामको चाप त भनिसाध्य छैन।"

अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले स्थानीय निकायमा भएका अनियमितताका घटना एकपछि अर्को गर्दै उधिनिरहेका बेला देशभरका करबि ३ हजार ४ सयभन्दा बढी सचिवले सामना गर्नुपरेको कामको चाप बगालेको जस्तै छ। गाविस सचिवको काम स्थानीय कर्मचारीलाई दिन कानुनले नमिल्ने भएकाले पनि बोझ कम गर्न नसकिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाको भनाइ छ।

निजामती कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण ५-६ महिनासम्म उस्तै परे गाविसहरू सचिवविहीन हुने र एउटै गाविस सचिवलाई एकभन्दा बढी गाविसको जिम्मा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। स्रोत व्यवस्थापनको बोझ पनि थेगिनसक्नु भएको छ। थपलिया भन्छन्, "केही गाविसमा राम्रै भएको पनि होला। तर, यथार्थमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा जस्तो आन्तरकि स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।"

निर्वाचित निकाय नहुँदा राज्य र स्थानीयबीच मात्र होइन, सचिव र जनताबीच पनि अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। अधिकांश सचिव स्थानीय  नहुँदा नागरकितालगायत अन्य महत्त्वपूर्ण कागजपत्रको सिफारसिमा पनि समस्या पर्ने गरेको छ।

अहिले देशभरका पाँच सय गाविस सचिवविहीन छन्। जसका कारण दुर्गम क्षेत्रमा एउटै सचिवले दुई-तीनवटा गाविसको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले पनि गाविस सचिवहरूलाई सदरमुकाम बस्ने गतिलो बहाना दिएको छ। एउटा सानो कामका लागि समेत सदरमुकाम धाउनुपर्दा जनताले सास्ती त बेहोरेकै छन्, सदरमुकाम आउँदा-जाँदा र कतिपय अवस्थामा बस्दाको खर्चका कारण पनि सचिव र स्थानीय जनताबीचको दूरी बढिरहेको छ।

चुनाव कागजमै

निर्वाचित निकाय भएको खण्डमा जन्म दर्ता, विवाह दर्तालगायत काम सहज बन्छ। आयोजना छनोटमै एक चरणको 'स्क्रिनिङ्' हुन्छ। सहमतिबाट भएन भने बहुमतका आधारमा हुन्छ। त्यसले नागरकिका तर्फबाट निगरानी बढाउँछ। विपक्षीहरूको पनि अनुगमन हुन्छ। विकास निर्माणका काम बढी सहभागितामूलक हुन जान्छन्, भोलि चुनाव जित्नुपर्छ भनेपछि गुणस्तरको कुरा पनि स्वतः आउँछ। स्रोत वितरणका लागि अनौपचारकि माध्यम प्रयोग भए पनि त्यो वडा तहकै हुन्छ र वडास्तरकै निर्वाचित पदाधिकारीबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपचलनको सम्भावना पनि न्यून रहन्छ।

निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारी नहुँदा वित्तीय जोखिम (फिड्युसिअरी रिस्क) बढेको तथा स्रोत परिचालन क्षमता र लेखापरीक्षण प्रक्रिया कमजोर र अपारदर्शी रहेको विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले तयार पारेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्। प्रतिवेदनहरूमा स्थानीय निकाय सँगसँगै केन्द्रीय निकायको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

तिनै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एडीबीको सहयोगमा फिड्युसिअरी रिस्क मिटिगेसन एक्सन प्लान (एमआरएमएपी)समेत लागू भइसकेको छ। स्थानीय सुशासन र विकेन्द्रीकरणमा केही वर्षअघिसम्म नेपालले हासिल गरेको प्रगति अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरणीय थियो।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ०५९ असार मसान्तमा समाप्त भएपछि स्थानीय निकायको अर्को निर्वाचन भएको छैन। स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि अदालतदेखि संसदीय समितिहरूले समेत सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। २२ कात्तिक ०६९ मा सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त र आवश्यक प्रबन्ध मिलाई यथासमयमा स्थानीय निर्वाचन गर्न र गराउन सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको हो।

त्यसो त सरकारले हरेक वर्ष वाषिर्क बजेटमार्फत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। यसअघि ५ माघ ०६८ मा संसदीय समितिले पनि स्थानीय निकायको अन्तरमि निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, कुनै पनि सरकारले सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिका निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव गंगादत्त अवस्थी पनि स्थानीय निकायमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि चुनावबाहेक अरू विकल्प देख्दैनन्। भन्छन्, "स्थानीय निकाय भनेकै निर्वाचित निकाय हो। केन्द्रको कर्मचारीबाट सुशासन अपेक्षा गर्न सकिँदैन। केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारी जनताप्रति भन्दा पनि केन्द्रका प्रशासकप्रति उत्तरदायी हुनु स्वाभाविक हो।"



जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा जस्तो आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसकेको यथार्थ हो ।

दिनेश थपलिया

प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

उजुरी नपर्दा र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व एवं सचिवको मिलेमतोका कारण कतिपय अनियमितता बाहिर आउन सकेका छैनन्।

श्रीधर सापकोटा

प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

स्थानीय निकाय भनेकै निर्वाचित निकाय हो। केन्द्रका कर्मचारीबाट सुशासन अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

गंगादत्त अवस्थी

पूर्वप्रशासक



उदाहरण जोरपाटी गाविस

स्थानीय विकास मन्त्रालयमा १० वर्ष पञ्जीकरण शाखाको अनुभव सँगालेका शाखा अधिकृत उदय बगालेको पछिल्लो दुई महिनाको व्यस्तता बयान गरिसाध्य छैन। मुलुककै बढी जनघनत्व र स्रोत परिचालन हुने गाविसमध्ये पर्ने काठमाडौँको जोरपाटी गाविसका सचिवको पदभार सम्हालेका बगाले हमेसा सर्वसाधारणबाट घेरिएका हुन्छन्। भन्छन्, "बिदासमेत भन्न पाइएको छैन। कार्यालय समयमा त सास फेर्ने पनि फुर्सद निकाल्नुपर्छ।"

गाविस सचिवको कुर्सीमा बसेपछि उनले पानीको समस्या, जग्गा विवाद, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता, क्लबका कार्यक्रम, वडाको भेला, उद्घाटन, अंश विवादजस्ता घटनामा दिनहुँजसो निर्णय लिँदै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। मरेको कुकुर फाल्नुपर्‍यो भन्दै गाविसमा आइपुग्ने निवेदनसमेत उनको टेबुलमा आएर बजारिन्छ (हेर्नूस्, पत्र)। भन्छन्, "कतिपय निर्णय गर्दा कानुनभन्दा व्यावहारकि पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय जनसरोकारका विषयलाई कानुनका धाराहरूले सम्बोधन गर्दैनन्।"

एक लाख जनसंख्या रहेको जोरपाटी गाविसले चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख अनुदान पाउने भएको छ भने गत वर्षको बजेटलाई आधार बनाउँदा यस वर्ष पनि करबि ३८ लाख रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुनेछ। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मापदण्ड (एमसीपीएम)को मूल्यांकनका आधारमा यस वर्ष गाविसले १६ लाख पाउने पूर्वजानकारी जिविसले दिइसकेको छ।

गत वर्ष उक्त शीर्षकमा गाविसले सात लाख रुपियाँ पाएको थियो। घरजग्गा कर करिब दुई करोड रुपियाँ र मालपोतलगायत स्थानीय स्रोतको अनुमानित असुलीलाई आधार बनाएर यस वर्ष गाविसले करिब सवा चार करोड रुपियाँको बजेट तर्जुमा गरेको छ।

'सदरमुकाम नबसेर कहाँ जाऊन् ?'

हरिकुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ

राम्रो कामको जस राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले लिने तर नराम्रो कामको दोष कर्मचारीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ। विशेष गरी विकास-निर्माणका काम र योजनामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बढी नै चासो दिने गर्छन्। कुनै पनि विकास-निर्माणका काममा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको सहमतिबिना सिन्को पनि भाँचिँदैन। तर, कागजपत्रमा हस्ताक्षर देखिने त कर्मचारीको मात्र भएकाले दलका प्रतिनिधिहरूको संलग्नता कहीँकतै देखिँदैन। एउटै सचिवले दुई-तीनवटा गाविस भ्याउनुपर्ने अवस्था छ। अनि, गाविसको सेवा कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? अनि, सचिवहरू सदरमुकाममा नबसेर के गरून् ?