बजेट छ, खर्च छैन
- अधिकांश मन्त्रालय विकास निर्माण लक्षित खर्च गर्न असफल
प्रत्येक वर्ष जेठ र असारमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा बेग्लै चहलपहल देखिन्छ। कर्मचारी सखारै कार्यालय पुग्छन्। असारको अन्तिम सातासम्म तिनको दौडधूप हेर्न लायकको हुन्छ।
जसै अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्छन्, त्यो जोस-जाँगर कता हराउँछ कता। आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै मन्त्रालय र तिनका कर्मचारीमा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा खासै तदारुकता भेटिँदैन। त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, सरकारको बजेटलाई असफल बनाउने शृंखला। मन्त्रालयहरूको भागमा परेको बजेट खर्च नहुनु अर्थव्यवस्थाका लागि पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ।
गत चैत मसान्तसम्मको खर्चका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै शिथिल देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोड अर्थात् ३५.२० प्रतिशत मात्र रहेको थियो। राजनीतिक सहमति नभएर बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ५ मंसिर ०६९ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट पारति 'सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९'कै भरमा सरकारले गत वर्षकै बराबर हुने गरी खर्च गर्ने अख्तियार पाएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सरकारको चालू खर्च २ सय ४६ अर्ब ८७ करोड र विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च ५१ अर्ब ३४ करोड रहेको थियो। त्यही खर्चका आधारमा २७ चैतमा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले वाषिर्क बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि चाहेको खण्डमा सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले ५१ अर्ब ३४ करोडमा नबढ्ने गरी पुँजीगत खर्च गर्ने अख्तियार पाएका थिए। तर, अख्तियारी पाएर पनि पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ७ करोडमै सीमित रह्यो। उक्त अध्यादेश पारति हुनुअघिसम्म सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटको एकतिहाइ ननाघ्ने गरी पेस्की बजेट जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई आधार बनाएर खर्च गरिएको थियो।
पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नहुँदा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधार तयार हुने गर्छ। त्यसैले विकास खर्च न्यून हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र यी सम्भावनाबाट पर धकेलिन जान्छ।
केही वर्षयता वाषिर्क बजेट अर्थात् राज्यले गर्ने खर्च र आम्दानी तथा वित्तीय योजनाका साधन समयमै नआउँदा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। बजेट समयमा नआए पनि साधारण खर्च भएरै छाड्ने तर पुँजीगत अर्थात् विकास, निर्माण र प्रतिफलयोग्य खर्च नहुँदा पूरै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरेको छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको भरमा रहेको निजी क्षेत्र शिथिल देखिएको छ भने वैदेशिक सहायतासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
भनिन्छ, सरकारले एक रुपियाँ खर्च गरेमा त्यसको प्रभावस्वरूप निजी क्षेत्रबाट पाँचदेखि ६ रुपियाँसम्मको खर्च हुन्छ। यो प्रक्रियाले पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्न गई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन जान्छ। अर्थविद्हरू सरकारको विकास खर्च न्यून भएकै कारण पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव खेप्नुपरेको जिकिर गर्छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकास खर्चको सबैभन्दा ठूलो थैली पाउने मन्त्रालयमा पर्छ। विकास-निर्माण र रोजगारीसँग मन्त्रालयका कामकारबाहीले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गर्छन्। देशको आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यस मन्त्रालयको समेत पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन। गत चैत मसान्तसम्म मन्त्रालयले ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। तर, मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला भने खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "बजेट नआउँदा पहिलो चार महिना त्यसै खेर गयो। तैपनि, फागुनसम्मको खर्च सन्तोषजनक छ।"
चैत मसान्तसम्मको खर्च विवरण केलाउने हो भने अन्य मन्त्रालयको खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ (हेर्नूस्, बक्स)। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २० करोड ३७ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ। गृह, रक्षा, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि विकासलगायत मन्त्रालयको हविगत पनि उस्तै उस्तै छ। फागुनसम्मको खर्चको भुक्तानी हुन वैशाख नै कुर्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयको वास्तविक खर्चको तस्बिर आउन अझ केही समय कुनुपर्ने सचिव सिटौला बताउँछन्। भन्छन्, "आर्थिक वृद्धिका लागि बजेट प्रणालीमै परविर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।"
सिटौलाका अनुसार कतिपय ठाउँमा योजना आयोग र मन्त्रालयबीच नै समन्वय देखिँदैन, कतिपय अवस्थामा भने खर्च नहुने ठाउँमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिका कारण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन।
खर्च हुन नसकेकै कारण युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम पुँजीगत बजेट पाएको छ। जबकि, अर्थमन्त्री कोइरालाले २७ चैतमा जारी गरेको बजेटमा गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्चमा औसत २९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो। बजेट आउनुअघिसम्म पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भागमा करबि चार करोड पुँजीगत खर्च परे पनि उसले चैत मसान्तसम्म ९८ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेकाले वाषिर्क पुँजीगत खर्च नै घटाएर ७ लाख ८१ हजारमा झारिएको छ।
विकास
खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बढाउन
मन्त्रालयहरूलाई सचेत गराइसकेको प्रवक्ता जन्मजय रेग्मी बताउँछन्। कोइराला
अर्थमन्त्री बनेपछि बसेको समीक्षा बैठकले पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशतमै सीमित
रहनु चिन्ताजनक रहेको र त्यसलाई बढाउन मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्ने
निर्णयसमेत गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अर्थले मन्त्रालयहरूको अनुगमन सुरु
गरसिकेको छ। प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयबाट खर्चको अख्तियारी र निकासा गए/नगएको सम्बन्धमा अनुगमन सुरु भइसकेको छ। कतिपय मन्त्रालयले असार मसान्तमा हतारहतार बजेट सक्नका लागि अबन्डामा राख्ने प्रवृत्ति रहेको हुँदा त्यसको समेत अनुगमन गरिएको हो। अरू मन्त्रालयको खर्च र त्यसको पारदर्शिता अनुगमन गर्ने अर्थ आफैँले पनि ४६ करोड ३९ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये चैत मसान्तसम्म १४ करोड ८५ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाभित्र एकतिहाइकै हाराहारीमै विकास बजेट खर्च भएका कारण नै सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य खुम्च्याइएको छ। सुरुमा यस वर्षको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएकामा विकास खर्चको पछिल्लो तथ्यांकले उक्त वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमै रहने निश्चित भएको छ। यस वर्षको मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा रहने स्थिति छ।
एकातिर आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्नु र अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि अकासिनु मुलुकको अर्थतन्त्र अस्वस्थ बन्दै गएको संकेत हो। आर्थिक गतिविधि कम हुन जाँदा र मूल्यवृद्धि बढ्दा आमजनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आई गरबिी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको विद्यमान व्यवस्थाले पनि सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने गरेको औँल्याउँछन्। हुन पनि, साउनबाट आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पहिलो चरणको काम सकिँदा पुस मसान्त पुग्छ। काम सकिएपछि पनि इन्जिनियरले बिल अनुसारको काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा रुजु गर्दागर्दै र प्रमाणित गरसिक्दा फागुन नाघ्छ। त्यसपछि बिलको भुक्तानी दिन लेखापालले चैत मसान्त पुर्याउँछन्। त्यसैले चैतसम्म भएको भुक्तानी भनेको पुससम्मको मात्र हो।
अर्थविद्हरू बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत प्रणालीलाई पनि दोष दिन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र जोडतोडका साथ काम गर्ने प्रवृत्ति छ। अर्को प्रमुख समस्या भनेको समयमा बजेट नआउने र आइहाले पनि पारति नहुनु पनि हो। तेस्रो समस्या, मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नहुनु हो। अहिले पहिला दुई समस्याका कारण मन्त्रालयहरूको वास्तविक कार्यसम्पादन क्षमता परीक्षण हुन नपाएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । मन्त्रालयको खर्च क्षमता बढाउनका लागि सचिव र मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विकल्प नभएको खनालको तर्क छ । भन्छन्, "कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने ४० प्रतिशत अंक भौतिक प्रगतिका आधारमा दिइने व्यवस्था भयो भने त्यसमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ।"
थाइल्यान्डमा कुनै योजना समयभित्रै सकेको खण्डमा इन्जिनियरले बचेको रकम पाउने व्यवस्था छ। विज्ञहरू थाइल्यान्डले भौतिक पूर्वाधारमा हासिल गरेको प्रगति त्यही नीतिको परिणाम ठान्छन्।
इन्डियन पि्रमियर लिग (आईपीएल)को जारी छैटौँ संस्करणको टिम राजस्थान
रोयल्सका एस श्रीशान्त, अंकित चौहान र अजित चण्डिला 'म्याच फिक्सिङ्'को
आरोपमा १ जेठमा पक्राउ परे। उनीहरूमाथि सट्टेबाजहरू (बुकी)सँग मिलेर
आईपीएलका दुईवटा म्याचमा 'स्पट फिक्सिङ्' गरेको आरोप लागेको छ। यो घटनाले
फेरि एकपटक क्रिकेट र सट्टेबाजहरूबीचको 'नेक्सस'लाई उजागर गरेको छ।
क्रिकेटको स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हिलो छ्याप्ने सट्टाबजारको तार भारतको
मुम्बईमा मात्र सीमित छैन। यो दुबई हुँदै काठमाडौँसम्म जोडिएको छ।
ठाकुरद्वारा, बर्दियास्थित जंगल हेभन रिसोर्टका सञ्चालक कृष्णप्रसाद
भट्टराई घरमै बसीबसी काठमाडौँमा आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिएको रकम पठाउँछन्।
त्यसबाहेक नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा एडीएसएल, मोबाइल, ल्यान्डलाइन फोन र
डिसहोमको रिचार्जसमेत एउटा मोबाइल सन्देश पठाएको भरमा घरबाटै गर्छन्। दुई
महिनाअघिसम्म उनी त्यति कामका लागि घन्टौँ लगाएर गुलरिया र नेपालगन्जसम्म
पुग्थे। 
मोबाइल
आधारित सेवामा आबद्ध हुन वा ग्राहक बन्न सामान्य प्रक्रिया मात्र पूरा गरे
पुग्छ। देशव्यापी हुँदै गएका तिनका एजेन्ट वा स्टोरमा गएर वा अनलाइनबाट
एउटा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरे पुग्छ। यसका लागि बैंक खाता हुनैपर्छ
भन्ने छैन। सामान्य फाराम भरेर आफ्नो मोबाइलमार्फत एउटा सन्देश पठाउनासाथ
उक्त व्यक्ति वा ग्राहक सम्बन्धित प्लेटर्फममा आबद्ध हुन जान्छ। बैंक खाता
भएकाले त्यसबाटै सोझै रकमान्तर गर्न सक्छन्। बैंकमा खाता नभएकाहरूसमेत
अनलाइन वा मोबाइलमार्फत यस्ता सेवासँग आबद्ध हुन सक्छन्। 
२ जेठ राती साढे ९ बजेदेखि सल्केको आगोले चार घन्टामै खरानी बन्यो,
विश्वकै उत्कृष्ट १० पुस्तक पसलमा दरिएको ठमेलस्थित पिलगि्रम्स बुक हाउस।
नेपाल आउने पश्चिमा पर्यटकहरूका लागि एउटा विशिष्ट गन्तव्य बन्दै आएको
पिलगि्रम्समा झट्ट हेर्दा पुस्तक मात्र जलेको छ। वास्तवमा त्यो नेपालको
अमूल्य र ऐतिहासिक सम्पदा खरानी भएको हो (हेर्नूस्, तस्बिर) ।
गएको
१ माघदेखि लागू गरएिको कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमले खासै गति लिन
सकेको छैन। समितिले पशुधन (गाईवस्तु), पशुपन्छी (कुखुरा), माछा, धान, आलु,
फल, तरकारी गरी सातवटा कृषि लक्षित पोलिसी तयार गरेको थियो। तर, तीन
महिनाको अवधिमा बालीतर्फ एउटा पनि पोलिसी बिक्री भएको छैन भने पशुधन
(लाइभस्टक)तर्फ २ करोड १५ लाख रुपियाँ कभर गर्ने गरी पोलिसी बिक्री भएको
देखिन्छ।
अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट राजधानी सहर ओहोरदोहोर गर्ने
पि्रपेड ट्याक्सी युरो-३ मापदण्डका हुनेछन्। पाँचसिटे एक हजार सीसीभन्दा
बढी क्षमताका ती ट्याक्सीमा सञ्चार सुविधा, डिक्कीबाहेक चार ढोका र एउटै
रंग हुनेछ। ट्याक्सी चालकहरू एउटै युनिर्फममा देखिनेछन् र उनीहरू सामान्य
अंग्रेजी बुझ्ने र बोल्नसमेत सक्नेछन्। 
उता
भन्सार सहुलियत पाउने आशमा रहेका व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सी खरदि
प्रक्रियालाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइसकेका थिए। एयरपोर्ट ट्याक्सी
सञ्चालन गररिहेको विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था कम्पनीका
सञ्चालक विजय स्वाँर भन्छन्, "राज्यले छुट दिँदैन भने पनि ठीक छ, अब त
हामीले आशा पनि गरेका छैनौँ।" उनी आफूहरूले सरकारको मुख नताकेर गाडी बुकिङ्
गरसिकेको र साउन महिनाभित्र दुई सयवटा नयाँ गाडी भित्रिसक्ने दाबी गर्छन्।
कोलम्बो, भेषभूषा र भाषा फरक। खान्की फरक। भूगोल फरक। न त सीधा हवाई
सम्पर्क नै। यतिका दूरी र असमानता हुँदाहुँदै पनि केही नेपाली चेलीले
बुहारीको भूमिकामा श्रीलंकाली परिवारको मन रिझाएकै छन्। राजधानी कोलम्बो,
क्यान्डी र मातराका करबि एक दर्जन परिवारमा सम्बन्ध गाँसेका नेपाली
चेलीहरूले दुई देशको सम्बन्धलाई नातासाइनोकै तहमा लैजाने श्रेय पनि पाएका
छन्।
भाषा
नमिल्ने र माइतीघर आउजाउ टाढा भए पनि अनिता श्रीलंकन पतिसँगको दाम्पत्य
जीवनबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छिन्। विशेष गरी घरभित्र पति र अन्य सदस्यबाट
पाउने सम्मानले उनलाई माइतीघरको अभाव महसुस भएको छैन। अफिसबाट फर्केर
पतिले घरधन्दामा सघाउने श्रीलंकाली संस्कारबाट त उनी झनै दंग छिन्।
भन्छिन्, "म आफ्ना भाइहरूलाई पनि यहाँका राम्रा संस्कार सिक्न भन्छु।"
परिवारका सदस्यबीचको आत्मीयता र मेलमिलापका पछाडि शिक्षाको भूमिका रहेको
अनिताको बुझाइ छ। क्रिस्चियन परिवारमा भित्रिए पनि अनिताले मन्दिरको
पूजापाठ छाडेकी छैनन्, परिवारले पनि त्यसलाई सहज रूपमै लिएको छ। 
इन्द्रजी
र मिङ्माको चिनजान भारतको पोण्डीचेरीमा एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा
भएको थियो। त्यसो त इन्द्रजी उनीभन्दा सिनियर थिए तर दुवैको विषय
इन्टरनेसनल स्टडिज नै थियो। सम्बन्ध प्रगाढ बनेपछि उनीहरू दुई मुलुकको
भूगोल नाघेरै भए पनि विवाहको निर्णयमा पुगेछन्। आफ्नो निर्णयमा बुबाआमालाई
मनाउन इन्द्रजीलाई खासै गाह्रो भएन । किनभने, बुबा विश्वविद्यालयका
प्रोफेसर र आमा शिक्षिका थिए। 
पि्रय
भोजन बनिसकेको छ। इन्द्रजी नेपाल आएका बेला पि्रय खान्की भनेकै मःम र
राँगाको सुकुटी हो रे! त्यही भएर होला काठमाडौँबाट श्रीलंका आउने हरेकसँग
जोयसा परिवारले मगाउने कोसेलीको पहिलो रोजाइमै सुकुटी पर्छ। काठमाडौँका
स-साना गल्ली र परिकारहरूसँग पनि साक्षात्कार छन् इन्द्रजी। भन्छन्,
"न्युरोडको सोडा त अति मन पर्छ।" नेपालको गीत/संगीत, साहित्य, राजनीतिक
घटनाक्रमलाई उनी नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। अरुण थापा, नारायण गोपाल,
नेपथ्य, १९७४ एडीका गीतहरू गुनगुनाउन पनि भ्याउँछन्। मञ्जुश्री थापा र
सम्राट उपाध्यायका पुस्तकहरू त उनी खोजीखोजी पढ्छन् । नेपालका बारेमा ताजा
जानकारी राख्न अनलाइन पोर्टलहरूसमेत पछ्याउन भ्याउँछन्। 
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालामाथि ३० असारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट
ल्याउँदा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई जस्तो राजनीतिक दबाब थिएन। ०६२/६३ को
राजनीतिक परविर्तनपछिको संक्रमणकालबाट थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई
मलमपट्टी गर्ने राम्रो अवसर पनि थियोयो । 
'लंकाको सुन...' अर्थात् नेपालको लोकपि्रय जनआहान । र, त्यही सुनको खोजीमा
श्रीलंका पुग्ने नेपाली उद्योगी हुन्, विनोद चौधरी। संसारका विभिन्न १९
देशमा लगानी विस्तार गरसिकेका र विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा दरिएका चौधरी
१७ वर्षअघि नै यहाँ आइपुगेका हुन्। 
सिनोभेसन-सीजीकै
अर्को सहायक कम्पनी जिंक हस्पिटालिटीले यहाँका होटल र रसिोर्टको
प्रतिष्ठित ब्रान्ड जेटविङ्मा समेत लगानी विस्तार गरसिकेको छ। यसअघि नै
जिंकले निगम्बोको जेटविङ् सी र सिगिरयिाको जेटविङ् विलुयानामा साझेदारी
गरसिकेको छ। साथै, क्यान्डीको पाँचतारे होटल जेटविङ्मा पनि करबि १ करोड ५०
लाख डलरबराबरको साझेदारी लगानी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। जेटविङ् होटल र
रिसोर्ट व्यवसायमा श्रीलंकाको अर्को प्रतिष्ठित समूह हो। 
तिनैमध्येका
हुन्, बालकोट, तेह्रथुमका दुर्जजंग -डीजे) सुब्बा, ५०। त्यसो त उनले
गृहयुद्धकै दौरान श्रीलंकामा व्यावसायिक पाइला राखेका हुन्। उनी यहाँ
फर्निचर र कर्पोरेट एवं खेलकुदका ट्रफी उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न
छन्। द्वन्द्वको चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरेकै कारण श्रीलंकाको नेपाली
समुदायबीच 'सुब्बा दाइ'को परचिय बनाएका उनी अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा
'बिजनेस क्लास'मा यात्रा गर्ने थोरै नेपालीमध्ये पर्छन्। भन्छन्, "हन्डर
खाँदाखाँदै हावाले बगाएर ल्याइपुर्यायो।" 
पछिल्ला
वर्षमा नेपाल र श्रीलंकाबीचको द्विपक्षीय व्यापारको तथ्यांक हेर्दा सन्
२००९ मा नेपालबाट ११ करोड ७२ लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात भएकामा सन् २०१२
मा आइपुग्दा त्यो घटेर १ करोड ५४ लाख रुपियाँ पुगेको छ। तर, त्यस अवधिमा
आयात भने ६ करोड ३४ लाख रुपियाँबाट बढेर १४ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यस्तौ
चुनौतीका बीच पनि द्विपक्षीय व्यापार नेपालका पक्षमा हुने सम्भावना यी
व्यवसायीले देखेका छन्। सुब्बा भन्छन्, "नयाँ प्रविधिका साथ गुणस्तरीय
वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने सफल भइन्छ।" 
उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण दाबीका निम्ति सूचना निकालेपछि पहिलो चरणमा ३७
उद्योगले आवेदन दिएका छन्। दुई दर्जनको त स्थलगत मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ।
ती उद्योगको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्ने जिम्मा नेपाल चार्टर्ड
अकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान)लाई दिइएको छ। 
"प्राधिकरणको
आयोजना छनोटको मापदण्ड नै छैन। अधिकतम सस्ता र ठूला आयोजना मात्र
प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा स-साना आयोजनामा अल्भिmएकाले यस्तो समस्या देखिएको
हो।"
तपाईंको प्रतिकृया